१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

अल्झनमा ठूला आयोजना

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला आयोजनाहरू समयमै सुरु हुन सकेका छैनन् । यसले विकास र समृद्धिको सपना देखेका स्थानीय निराश हुँदै गएका छन् ।

अल्झनमा ठूला आयोजना

सरकारले पनि यी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेतिर ध्यान दिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

लगानीमै अल्झियो माथिल्लो कर्णाली

माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दिइएको पछिल्लो म्याद गत मंगलबार सकियो । जीएमआरले आयोजना निर्माणको पूर्वतयारी गर्नुको साटो सुर्खेतस्थित फिल्ड कार्यालयसमेत हटाइसक्यो । यसले कतै आयोजना होल्डमै राख्ने भारतीय चालबाजी त होइन भन्ने संशय बढाइदिएको छ ।

जीएमआरले कार्यालय हटाउनुको कारण असुरक्षालाई देखाए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सहमत छैनन् । प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरकै ढिलासुस्तीले आयोजना धकेलिएको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जीवन थापाले ११ वर्षसम्म जीएमआरले आयोजना होल्डमै राखेकाले आशंका पैदा भएको बताए । ‘सबै घरजग्गाको मुआब्जा पनि दिन सकेको छैन, एकमुष्ट मुआब्जा नदिँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘पूरै रकम दिएको भए कम्तीमा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो, आधाभन्दा कम जग्गा मात्र अधिग्रहण गरेको छ ।’ जीएमआरले मुआब्जा वितरण अचानक रोक्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् ।

जीएमआरले लगानी जुटाउनैका लागि दुईपटक थप म्याद पाइसकेको छ । यसपटक पुन: उसले लगानी बोर्डसमक्ष म्याद थपको प्रस्ताव राखेको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठकले उक्त प्रस्तावमाथि भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारका तर्फबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई छ । ०७१ असोजमा सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो ।

तर, म्याद थप्दाथप्दा दुई वर्ष बितिसक्यो । अझ जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेन । सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत सन् २००८ देखि माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा जीएमआरलाई दिएको थियो ।

पीडीएमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट पाँच वर्ष अर्थात् पीडीए भएको सात वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख छ । तोकिएको समयमा आयोजना सुरु भएको भए ०२१ सम्म निर्माण पूरा भइसक्थ्यो । तर, अहिलेसम्म निर्माणको सुरसारै देखिएको छैन ।

यो कर्णाली र प्रदेश ७ को साझा आयोजना हो । कर्णालीको दैलेख, सुर्खेत र प्रदेश ७ को अछाममा पर्छ । बाँधस्थल दैलेख र विद्युत् गृह अछाममा बन्दै छ । दैलेखको डाबमा डयाम बनाई २.५ मिटर लामो सुरुङमार्फत १ सय ५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत सेयर नि:शुल्क पाउनेछ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत् नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था पनि छ । माथिल्लो कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना बन्न लागेको हो । उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि मात्रै यो परियोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदानलगायतका थुप्रै सुविधा दिए पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन । आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पीडीएमा व्यवस्था छ । जीएमआरले विद्युत् बजारको ग्यारेन्टी र जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा लगानी जुटाउन ढिलाइ भएको बताएको छ ।

जीएमआरका एक कर्मचारीले भने, ‘उत्पादित बिजुलीको बजार र जग्गा अधिग्रहणको डकुमेन्टबिना बैंकहरूले ऋण नदिने हुँदा समस्या भएको हो ।’ जग्गा प्राप्तिमा भने सरकारी पक्षकै ढिलासुस्ती भएको उसको दाबी छ । जीएमआरले ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश सरकारले किन्ने गरी एमओयू गरिसकेको र बिजुलीको दररेट निर्धारण हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा कानुनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पूरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पीडीएमा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कारण जीएमआरसँगको सम्झौता तोडदा पनि सरकारले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ । माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर बीसीले यति ठूलो सुविधा प्राप्त हुने अवस्थामा पनि भारतीय कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन गम्भीर नभएको बताए ।

कम्पनीकै कब्जामा चौकुने सिमेन्ट

सरकारबाट इजाजत पाएको ९ वर्ष बितिसक्दासमेत चौकुने सिमेन्ट आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । चौकुने क्षेत्रका चुनढुंगा उत्खनन गरी पश्चिम सुर्खेतको गुटुमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले इजाजत पाएको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले करिब दुई वर्षदेखि कामकाज ठप्प पारेको छ । गत वर्ष माघदेखि मुक्तिश्रीका कर्मचारीहरू आयोजनास्थलमा छैनन् ।

गुटुदेखि चौकुने डाँडासम्म सडक निर्माण गरी कम्पनीले ०७३ पुसको अन्तिम साता चुनढुंगा उत्खनन सुरु गरेको थियो । तर, उत्खनन कार्यले लामो समय लिएन । उसले जग्गा पनि खरिद गर्न सकेको छैन । पटकपटक म्याद थप्दै आएको कम्पनीले काम अघि नबढाएको भन्दै स्थानीयस्तरमा चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ । सुर्खेतका व्यवसायी, दलका नेताहरूले मुक्तिश्रीले चौकुने खानी क्षेत्र कब्जा गरेको भन्दै तत्काल काम नबढाए इजाजत रद्द गर्न माग गरेका छन् ।

छनोट गरिसकेको जग्गा अधिग्रहण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित छन् । चौकुने खानी क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक रामलाल बयकले कम्पनीकै वचनबद्धताका कारण आफूहरूले जग्गा खरिद–बिक्री रोकेको गुनासो पोखे । ‘अधिग्रहण हुने भएपछि किनबेच रोकेका छौं,’ उनले भने, ‘छनोट गरेको दुई वर्ष बितिसक्यो । केही अत्तोपत्तो पाइएन ।’

कम्पनीले विद्युत् पहुँच अभावका कारण उत्खनन अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ । प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर लोकबहादुर अधिकारीले कारखाना सञ्चालनका लागि करिब १४ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने बताए । ‘लाइसेन्स होल्ड’ मै राख्न काम अघि नबढाएको आरोप लाग्न थालेपछि कम्पनीकै लगानीमा सडक पहुँच विस्तार गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीले ढिलाइ हुनुमा पछिल्लो एक वर्ष खानी विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगर्दाको परिणाम बताएको छ । विभागले पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि मात्र नवीकरण गरेको हो । सम्झौताको आठ वर्षसम्म पनि ‘प्रगति’ शून्य भएपछि विभागले लाइसेन्स रद्द गरेको थियो ।

खानी क्षेत्र चौकुने गाउँपालिकाअन्तर्गत चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेलगाउँ, काफलगैरा र ओटपोखरीमा गरी कुल ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आयोजनाका लागि कम्तीमा १ हजार ३ सय ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । खानी विभागले ०३५ देखि ०३९ सालसम्म यहाँको चुनढुंगा परीक्षण गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न योग्य प्रमाणित गरेको थियो ।

कारखानाका सञ्चालन गर्न करिब ८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । मुक्तिश्रीले दैनिक १ हजार ५ सयदेखि पाँच हजार टन सिमेन्ट गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्माण सुरु भएमा लागत, उत्पादन र क्षेत्रफलका हिसाबले चौकुनेलाई मुलुककै ठूलो सिमेन्ट कारखानाका रूपमा दाबी गरिएको छ ।

क्षेत्रीय विमानस्थलमा बजेट शून्य

सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा प्रस्तावित छिन्चुस्थित मदानेचौर विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ । दुई वर्षअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रारम्भिक सर्भे गरी क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी थालेको थियो । तर, प्राधिकरण ‘लागत खर्च’ को कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण गर्न पछि हटेको छ । परिणामस्वरूप सरकारले यस वर्ष बजेट नै विनियोजन गरेन ।

प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण गर्न कम्तीमा ८ वर्ष र लागत १० अर्बभन्दा बढी लाग्नेछ । सरकारले बजेटकै कारण देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै सुर्खेतबासीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ‘मदानेचौरमा जग्गा किन्नु पर्दैन, भौगर्भिक हिसाबले पनि उपयुक्त छ भन्ने रिपोर्ट आइसक्यो,’ प्रदेश सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘कर्णालीकै गौरवको आयोजनालाई केन्द्र सरकारले बजेट नछुटयाउनु ठूलो कमजोरी हो, सरकारले विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।’

केही महिनाअघि सुर्खेत आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमक्ष यहाँका सरोकारवालाले बजेट नपारेकामा आक्रोश पोखेका थिए । उनले बजेट अभावकै कारण विमानस्थल निर्माण योजना नरोकिने आश्वासन दिएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ २०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?