कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७०

चिनीमा सरकारकै सिन्डिकेट

काठमाडौं — स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा चाडबाडका मुखमा सरकारले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि भाउ बढेर उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छाअनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

चिनीमा सरकारकै सिन्डिकेट

नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका व्यापारीले पनि आयात रोक्ने वा कोटा निर्धारणका लागि ‘लबिङ’ गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको विमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार यो निर्णय भएको दुई मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । ‘यस वर्ष (२०७५/७६) का लागि चिनीको कोटा १ लाख टन निर्धारण गरिएको छ, त्यति मात्रै चिनी आयात गर्न पाउँछन्,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘बाँकी यहीं उत्पादित चिनीले हामीलाई पुग्छ ।’ कोटा निर्धारणपूर्व नै चिनीको मूल्यसमेत सरकारले नतोकेकाले महँगिने र अभाव हुने निश्चित रहेको उपभोक्ताकर्मीले बताए ।

नजिकिँदो चाडबाडको मुखमा सरकारले गरेको यो निर्णयले चिनी महँगो पर्ने र अभाव हुने जोखिम रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । हाल भारतमा चिनीको खुद्रा मूल्य बढीमा ३३/३४ भारतीय रुपैयाँ (नेपाली करिब ५४ रुपैयाँ) पर्छ ।

त्यो चिनी भन्सारमा लाग्ने शुल्क र ढुवानी भाडासहित नेपाल भित्र्याएर करिब ६५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । तर, नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीको कारखाना मूल्य प्रतिकिलो करिब ५७ देखि ६३ रुपैयाँ छ । यो चिनी बजारसम्म आइपुग्दा ७० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ । २०७३ चैत र २०७४ वैशाखमा स्वदेशमा उत्पादित चिनी ८५ देखि ९५ रुपैयाँसम्म बिक्री भएको थियो ।

तोकिएको कोटाभन्दा बढी आयात नहुने भएपछि यहाँ उत्पादित चिनी महँगो पर्ने अर्को एक तथ्यांकले पनि देखाउँछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चिनीको वार्षिक माग २ लाख ३० हजार टन हो । यसमध्ये एक लाख टन चिनी मात्रै आयातीत र बाँकी नेपाली उत्पादन उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सस्तो भएको समयमा अत्यधिक चिनी भित्र्याउने आयातकर्ता र नेपाली उत्पादनकर्ता दुवैको स्वार्थ छ,’ स्वार्थबारे मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्पष्ट पारे, ‘कोटा निर्धारण गरे पनि अत्यधिक आयात गर्नेहरूले महँगोमा बिक्री गर्न पाए । नेपाली उद्योगीले उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्य लिन पाए ।’ यो दुरुपयोगबाट जोगिन हालसम्मको मौज्दात चिनी हालकै बजार मूल्यअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिनुपथ्र्यो । ‘तर यसबारे कुनै निर्णय भएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अझै पनि यस्तो निर्णय र अनुगमन हुन नसके दसैं–तिहारअघि अलिअलि र तिहारपछि चिनीको मूल्य अत्यधिक अकासिन्छ ।’

तिहारपछि चिनी महँगिने र अभाव हुने अर्को तथ्य पनि उनले बताए । चिनीको उत्पादनका लागि पुसबाट उखु क्रसिङ (काट्ने र संकलन गर्ने काम) सुरु हुन्छ । यो काम चैतसम्म जान्छ । अघिल्लो वर्षको उत्पादनको अन्तिम समय भएकाले मंसिरदेखि नयाँ चिनी उत्पादन नभएसम्म अभाव र महँगी विगतमा पनि हुने गरेको थियो । ‘त्यसकारण यो समयमा मूल्य नबढ्ने त हुँदै हुँदैन,’ उनले भने ।

मूल्य र अभावको पाटोलाई नहेरी सरकारले गरेको निर्णय उपभोक्ताविरुद्ध भएको अधिकारकर्मीको आरोप छ । ‘१ लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्थाको सिधा असर मूल्यवृद्धि हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘चाडबाडको मुखमा उपभोक्ता लुट्ने खेल भयो ।’ कोटा निर्धारण गर्नुपूर्व नै सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिएको भए सरकार र उद्योगीको नियतमाथि शंका गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘यो उद्योगी/व्यवसायीका लागि मात्रै गरिएको निर्णय हो,’ उनले भने । हाल भारत र पाकिस्तानमा उत्पादित चिनी सस्तो छ ।

यसअघि पनि उद्योगीले चिनी बिक्री नभएको भन्दै भन्सार महसुल बढाउन दबाब दिएका थिए । सरकारले सोहीअनुसार चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । भन्सार महसुल १५ बाट ३० प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णयले पनि चिनी महँगो परिरहेको छ ।

एउटा समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का मापदण्ड उल्लंघन गर्नेदेखि उपभोक्तालाई मूल्यमा भार पारी अन्य समस्या सिर्जना गरेको अर्थविद् पोषराज पाण्डेले बताए । ‘चिनी उद्योगीको समस्याको व्ययभार उपभोक्तामाथि थुपरियो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको व्ययभारले भविष्यमा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिले समग्रमा फाइदा पुग्छ भनेर राज्यले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ?’ प्रश्न गरेका पाण्डेले आफैंले भने, ‘सक्दैन । सरकारको यो निर्णयले कुनै हिसाबले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउँदैन ।’

यता, चिनी उद्योग संघले मूल्य नबढ्ने दाबी गरेको छ । आयात बन्द गर्ने निर्णयमा सरकारले ढिलो गरेको उद्योगी बताउँछन् । ‘चिनी उत्पादनको नयाँ सिजन सुरु हुन ३ महिना बाँकी हुँदा उद्योगीसँग १ लाख र व्यवसायीसँग करिब १ लाख टन चिनी मौज्दात छ,’ संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘त्यतिबेलासम्म १ लाख खपत हुन सक्छ । १ लाख मौज्दात नै रहन्छ ।’ यी तथ्य देखाउँदै आयात बन्देजले उपभोक्तालाई कुनै असर नगर्ने अग्रवालले बताएका हुन् । ‘सरकारलाई ग्यारेन्टी गरेका छौं, लागत मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको कोटाले बाँकी चिनी बिक्री भई उद्योगलाई घाटा कम हुने मात्रै हो ।’

गत आर्थिक वर्ष चाहिनेभन्दा बढी चिनी आयात भएकाले नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय चालिएको सरकारको भनाइ छ । ‘परिमाणमा बन्देज लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘मौज्दात धेरै भयो । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजेका छौं ।’ यही कारणले मूल्य बढ्यो भने मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्ने उनले बताए ।

प्रवद्र्धनका नाममा विवादास्पद निर्णय
चिनी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा सरकारले गरेको यो निर्णय पहिलो हैन । विगतमा पनि उपभोक्ता र किसान दुवैलाई भार र ढुकुटीको दोहन हुने गरी सरकारले विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ । उपभोक्ताले चिनी खरिद गर्दा तिर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को ९० प्रतिशत रकम उद्योगीले पाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था लामो समय विवादित बन्यो ।

हालका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो व्यवस्थाप्रति विमति जनाउँदै खारेज गरिदिए । ‘उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम संकलन गर्ने व्यक्ति आफैले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा अगाडिको ९० प्रतिशत छुट पाउने र बाँकी १० प्रतिशत रकम व्यापारीले राज्य ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

रोचक कुरा, यो १० प्रतिशत रकम पनि केही चिनी उद्योगीले सरकारलाई बुझाएनन् । लामो समय यो रकम नबुझाएपछि चिनी उद्योगीले विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगबाट पनि छुट लिएको पाइएको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार श्रीराम सुगर मिल, इस्टर्न सुगर, वागमती सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर, महालक्ष्मी सुगर मिल र रिलायन्स सुगर उद्योगले भ्याटसहित झन्डै ११ करोड रुपैयाँ कर छुट पाएका हुन् ।

रिलायन्स सुगर मिलका सञ्चालक संघका अध्यक्ष अग्रवाल हुन् । आयात रोक्नका लागि उनै अग्रवाल निकै सक्रिय थिए । अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीबाटै उनीलगायत व्यापारीले आयात रोक्ने निर्णय गराउन सफल भएका हुन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा चिनीको १५ प्रतिशतको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । यी सबै निर्णयले महँगीको असर उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ ।

लामो समय सुविधा पाउँदासमेत चिनी उद्योग क्षमतावान हुन सकेनन्, सरकारी सहुलियतको अनुभूति किसानले समेत गर्न पाएका छैनन् । चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई ४ अर्ब रुपैयाँ रकम तिर्न बाँकी छ । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार हाल सरकार र चिनी उद्योगीले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ । यस वर्षबाट सरकारले भ्याट फिर्ता नदिने निर्णय गरेकाले उद्योगीले अर्को बाहना बनाउन थालेका छन् । ‘भ्याट फिर्ता हटाएपछि उखुको रकम न्यून दरमा भुक्तानी गरिरहेका छन्,’ मैनालीले भने । सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

‘इस्टन सुगर मिलले ५ सयको दरले भुक्तानी गर्‍यो । महांकाल सुगर मिलले ४ सय ६० को दरले भुक्तानी गरिरहेको छ,’ मैनालीले भने, ‘९ उद्योगले अझै बाँकी रकम भुक्तानी गरेका छैनन् ।’ सबैभन्दा बढी एभरेस्ट सुगर मिलले किसानको रकम तिर्न बाँकी छ । दोस्रोमा इन्दुशंकर र रिलायन्स चिनी उद्योगले तिर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७५ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता बहिर्गमन भएको माओवादीलाई तपाईंको के सुझाव छ ?

×