कतारबाट कामदार स्वदेश फिर्न स्वतन्त्र !

अमिर तमिमले प्रमाणीकरण गरेको सन् २०१८ को कानुन नम्बर १३ लागू भए कतारमा कार्यरत चार लाख नेपालीसहित आप्रवासी कामदारलाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न बाटो खुल्नेछ ।

‘नयाँ कानुन कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरलाई भने, ‘कामदार यो नियम कार्यान्वयनमा आउने दिन पर्खी बसेका छन् ।’

कतारले कामदार जतिखेर पनि फर्किन दिने हो वा करार अवधि पूरा भइसकेपछि मात्रै दिने भन्ने पनि प्रस्ट्याएको छैन । रोजगारदाता कम्पनीहरू एक्जिट भिसा पूर्ण रूपमा हटाउन नहुने पक्षमा छन् । एक्जिट भिसा हटाउँदा कामदार आफ्नो नियन्त्रणमा नहुनुका साथै कतारको सुरक्षामाथि चुनौती आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कतारको विकास योजना तथा तथ्यांक मन्त्रालयका अनुसार १९ लाख आप्रवासी कामदार छन् । कुल जनसंख्याको झन्डै ९० प्रतिशत आप्रवासी छन् । कतारमा दोस्रो ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार छन् ।

कतारबाट बाहिर निस्कन कामदारले रोजगारदातासँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । बुबाआमाको मृत्यु हुँदासमेत कतार छोड्न कामदार वञ्चित छन् । आफूसँग राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्ट भए पनि रोजगारदाताले ‘एक्जिट भिसा’ (खु्रज) लगाइदिएपछि मात्रै विमानस्थलले फर्किन दिन्छ ।

खु्रज दिनुपर्ने नाममा रोजगारदाताले कामदारमाथि शोषण गर्दै आएका छन् । रोजगारदाताले नचाहेसम्म स्वदेश फिर्न नपाउने स्थिति देखेकी पूर्वराजदूत मायाकुमारी शर्माले कतार कामदारका लागि खुला जेल भएको आरोप लगाइएकी थिइन् ।

ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार कतारी निकायले यो वर्षभित्र एक्जिट भिसा नचाहिने व्यवस्था मिलाउने वाचा गरेको छ । ‘उचित कारण नबताई कानुन लागू गर्न किन ढिला गर्नुपरेको हो ?’ वाचले भनेको छ । कतारबाट प्रकाशित ‘दि पेनिनसुला’ पत्रिकाले एक्जिट भिसा नचाहिने व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यविधि बनाउन समय लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अनुसन्धानअनुसार एक्जिट भिसा स्पोन्सरसिप (कफला) प्रणालीको महत्त्वपूर्ण साँचो हो । ‘यसकै कारण कामदारलाई जबरजस्ती काममा लगाउनुका साथै दुर्व्यवहार र शोषण हुन्छ,’ एम्नेस्टीको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘अहिले पनि कामदारले देश छोड्न पाएका छैनन् । रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न पाएका छैनन् । काम छोडे कामदारविरुद्ध कम्पनी छाडेर भागेको र अपराध गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी हालिदिने गरेको छ । त्यस्ता कामदारलाई पक्राउ गरी डिपोर्ट गरिदिने काम भइरहेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने दबाब परेको कतारले रोजगारदाताको चाहना बमोजिम नियम ल्याएको छैन । सरकारले ५ प्रतिशत कामदारका लागि कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

रोजगारदाताले कामको प्रकृति खुलाएर कामदारको नामसहित एनओसी दिनुपर्ने कामदारको सूची श्रम मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्ता कामदार विशेष गरी कम्पनीको आर्थिक कारोबार र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समाल्नेहरू पर्छन् । यसबाहेक सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक क्षेत्र र घरमा कार्यरत कामदारको हकमा भने एक्जिट भिसा हटाएको छैन ।

रोजगारदाताले कामदारलाई एक्जिट भिसा दिए कतारी निकायबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ‘एक्जिट परमिट ग्रिभान्सी कमिटी’ ले काम गर्दै आएको छ । उसले निवेदन दिएको तीन दिनभित्र स्वदेश फिर्न अनुमति दिने दाबी गर्दै गरेको छ ।

‘आपतकालीन अवस्थामा घर जान नपाएपछि सरकारी निकायमा पुगेँ । निवेदन दिएको एक हप्तामा बल्ल स्वदेश आउन पाएँ,’ बुटवलका राम थापाले भने, ‘सिधै घर जान नपाउँदा सरकारी निकायमा जाने काम गाह्रो नै लाग्यो ।’