क्षतिपूर्तिका लागि आधा दशकदेखि संघर्ष

कोसीपीडित भएकै कारण आधा दशकदेखि २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रबाट पिछडिएको दाबीसाथ संघर्ष समितिले चाँडो समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको हो ।

समितिले सन् १९५४ मा नेपाल–भारतबीच कोसी सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि निर्मित ब्यारेजले अर्बौं रुपैयाँको धनमाल क्षति गर्नुका साथै हजारौंलाई सुकुम्बासी बनाएको दाबी गर्दै भारत सरकारसँग क्षतिपूर्ति भराइदिन पहलका लागि लिखित माग गरिएको हो ।

संघर्ष समिति अध्यक्ष प्रह्लाद थापा र सचिव बाबुराम कार्कीले ०७४ माघ १२ गते पनि कोसीपीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पहलका लागि नगरप्रमुख नीलम खनाललाई पत्र बुझाएको बताए । ‘कोसीपीडितलाई विभिन्न दलले भोट बैंक मात्र बनाएका छन्,’ सचिव कार्की भन्छन्, ‘भोट माग्दा कोसी समस्या समाधान गर्छौं भने जितेपछि वास्ता गरेनन् ।’

कोसीपीडितको पहिचान गरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न, उनीहरूका सन्तानका लागि उच्च शिक्षामा कोटा छुट्याउन, फरक क्षमता भएका, अशक्तलाई नि:शुल्क शिक्षा, खाने बस्नेदेखि पठनपाठन सामग्री उपलब्ध गराउन समितिले माग गरेको छ । आधा दशकदेखि यसैका लागि संघर्षरत समितिले पीडित परिवारको आर्थिक अवस्था अति नाजुक भएकाले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा, असाध्य रोगीलाई नि:शुल्क उपचार व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

जमिनजति कोसीको पानीमुनि रहेको र पाँच मिटर बाक्लो तहको बालुवाले ढाके पनि मालपोत बर्सेनि तिरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले भने, ‘घरजग्गा नै नभएर सुकुम्बासी भएका कोसीपीडितलाई नगरपालिकाले रोजगारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि अनुदान, तालिम, वैदेशिक रोजगारीका लागि भाषा, तालिम र राहदानीका लागि अनुदान व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष थापाका अनुसार ब्यारेज निर्माणपछि जलप्रवाह रोकिएर बालुवालगायत नदीले बगाएर ल्याएका रूखपात ढुंगामुढा दुवै किनारामा थुप्रिएपछि पानी सतह बढेर बस्तीतिर पसेको हो । ‘पानी नियन्त्रण गर्ने फलामे ढोकाको ब्यारेज नबनाएको भए हामी कोसीपीडित हुने थिएनौं,’ थापाले भने, ‘यो कुरालाई भारत र नेपाल सरकारले मनन गरून् ।’

सचिव कार्कीका अनुसार सप्तकोसी नदीबाट विस्थापितहरू विकल्पविहीन भएर नदीकिनारामै बस्न बाध्य छन् । उनले भने, ‘नदीकै किनारामा पर्ने बाँध डाँडामा झुप्रो बनाएर बसेका छन् । कोही ऐलानी जग्गा र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरको डिलमा बसेका छन् । कोही भने जंगल अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन् ।’

बराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख खनालले कोसीपीडितले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउनैपर्ने र त्यसैका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताए । उनका अनुसार दोस्रो नगरसभामा कोसीपीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति मुआब्जाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर पठाइसकेको छ ।

उनले भने, ‘बराहक्षेत्र नगरपालिकाभित्रका पीडित पहिचान भएका छन् । विस्थापितको संख्या २ हजार ५ सय २१ घर रहेका छन् । उनीहरूका ४ हजार ७७ बिघा १३ कट्ठा जमिन क्षति भएको तथ्य हामीले पठाइसकेका छौं ।’