कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण : स्थानीय तहमा १ अर्ब ४२ करोडको कार्यक्रम

चालु आवदेखि धेरैजसो जिल्ला कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम चलाउन लागिएको हो
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अब स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले यसअघि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला वन, वनस्पति, कृषि, पशु, जल उत्पन्न प्रकोप, सिँचाइलगायत कार्यालयमार्फत वार्षिक कार्यक्रम चलाउँदै आएको थियो ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण : स्थानीय तहमा १ अर्ब ४२ करोडको कार्यक्रम

चालु आवदेखि धेरैजसो कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।


चालु आवमा समितिको बजेट १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । समितिले सातै प्रदेशमा वन व्यवस्थापन, कृषि वन प्रणाली र चुरे दिवसलगायत कार्यक्रमका लागि ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । २१ करोड रुपैयाँ काठमाडौंमा रहेको मुख्यालय व्यवस्थापन/प्रशासनमा खर्च हुनेछ ।


अधिकांश बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने भएपछि केन्द्रमा रहेका पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीको औचित्य समाप्त हुने देखिएको छ । समितिमा राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाएका १ जना अध्यक्ष, सहायक मन्त्रीसरह सुविधा पाएका ४ जना बोर्ड सदस्य छन् ।

यो राजनीतिक नियुक्ति हो । यीबाहेक एक सहसचिवसहित करिब ७० जना कर्मचारीसमेत समितिमा छन् । मन्त्रिपरिषदको १८ साउनको बैठकले समितिको पुन:संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको एक कार्यदलले यसबारे अध्ययनसमेत गरिरहेको छ ।

कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ र सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल तथा उपसचिव रामबहादुर शाही र शम्भु थपलिया छन् ।


समितिले चालु वर्ष तराई–मधेसका १०५ स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।

समितिले कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि यसै साता वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रमको बजेट सिधै स्थानीय तहमा परिचालन हुनेछ ।


समितिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २८ वटा गाउँपालिका, ७४ वटा नगरपालिका, २ वटा उपमहानगरपालिका र १ महानगरपालिकामा चुरे संरक्षणसँगै जलाधार संरक्षण र आयआर्जनका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

समितिका बोर्ड सदस्य विदुर भारतीका अनुसार प्रस्तावित बजेटबाट २९ वटा नदी प्रणालीमा केन्द्रित भएर स्थानीय तहले कार्यक्रम अघि बढाउनेछन् ।


तराई–मधेसका जिल्लामा करिब तीन वर्षदेखि सञ्चालित चुरे कार्यक्रम असफल भएपछि समग्र नदी प्रणालीमा आधारित संरक्षण कार्यक्रममा जोड दिइएको हो । कुनै एउटा क्षेत्रभन्दा पनि समग्र नदी प्रणालीमै काम गर्दा चुरेसँगै मानवीय बस्तीसमेत सुरक्षित हुने भारतीको तर्क छ ।


पूर्वमा बक्राहा नदी प्रणालीअन्तर्गत मोरङ र झापाका ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । उक्त नदी प्रणालीका लागि ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, रतुवा नदी प्रणालीअन्तर्गत इलाम, झापा र मोरङका ८ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम समेटिनेछ । त्यसका लागि ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । बिरिङ नदी प्रणालीअन्तर्गत झापाका ५ र लोदिया नदी प्रणालीअन्तर्गत झापाकै ३ वटा स्थानीय तहका लागिसमेत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बिरिङमा ७ करोड र लोदियाका लागि करिब दुई करोड रुपैयाँका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो ।


त्रियुगा–२ कङ हडिया सिवाई नदी प्रणालीका लागि करिब ५ करोड, खाडो नदीका लागि ६ करोड ८५ लाख, बलान नदी लागि ७ करोड ३० लाख, जलाद नदीका लागि ५ करोड ३५ लाख, बिगही औरही नदीका लागि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ र रातु नदी प्रणालीका लागि करिब ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।


सर्लाहीको लखनदेवी नदी प्रणालीका लागि करिब ५ करोड, बकैया नदीका लागि ७ करोड ५३ लाख, तिलावे नदीका लागि करिब एक करोड, वागमती नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख, रिउ नदीका लागि ४ करोड ९० लाख, बाणगंगा नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख, पश्चिम राप्ती नदीका लागि ५ करोड ३५ लाख, भलुही नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख र राप्ती महतिनी नदी प्रणालीअन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।


बर्दियाको बबई नदी प्रणालीअन्तर्गत तीनवटा स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३० लाख, बर्दियाकै रंसिंह नदी प्रणालीअन्तर्गत ५ करोड ३४ लाख, सुर्खेतको निकास खोला नदी प्रणालीअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ४ करोड ५६ लाख, सुर्खेतकै भेरी नदी प्रणाली गोचेअन्तर्गत दुईवटा स्थानीय तहका लागि १ करोड ७५ लाख, डडेलधुराको पुन्तुरा नदी प्रणालीअन्तर्गतका आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका लागि ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।


कञ्चनपुरको महाकाली नदी प्रणालीअन्तर्गत महाकाली नगरपालिकाका लागि ६ करोड ८५ लाख, कञ्चनपुरकै सुर्मा कटेनी नदी प्रणालीअन्तर्गत तीनवटा स्थानीय तहलाई ५ करोड ३५ लाख, कैलालीको काँन्द्रा नदी प्रणालीअन्तर्गतका तीनवटा स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३५ लाख, बूढी नदी प्रणालीअन्तर्गत इटहरी उपमहानगर र सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका लागि २ करोड र चितवनको पूर्वी राप्ती (लोथर)का लागि ५० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?