१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

संहिता संशोधन गर्न महासंघको दबाब

काठमाडौँ — पत्रकार महासंघले मुलुकी अपराध संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानबारे आइतबार सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संहिता संशोधन गर्न महासंघको दबाब

भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको संहिता संशोधनको माग राख्दै महासंघले उनीहरूलाई डाकेर अन्तक्र्रिया गरेको हो ।

कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले लेखेको, तस्बिर खिचेको वा कार्टुन बनाएको विषयलाई फौजदारी अपराधमा राखिनु गम्भीर त्रुटि रहेको औंल्याए । फौजदारी संहिताका त्यस्ता दफा पत्रकारिता कर्ममाथि आकर्षित भए सिंगो प्रेसजगत् त्यसविरुद्ध ओर्लिने उनले बताए ।

अन्तक्र्रियामा सत्तारूढ नेकपाकी पम्फा भुसाल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए । महासंघ पूर्वसभापति हरिहर विरहीले प्रेस स्वतन्त्रता र सुविधा कटौती प्रयासले पत्रकारमाथि सरकारको विश्वास नरहेको देखिएको बताए । ‘फौजदारी संहिताले पञ्चायतकालीन व्यवस्थाभन्दा पनि कठोर कानुनको संकेत दिएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल वा अपवादका केही घटनालाई लिएर प्रेसलाई अंकुश लगाउने काम अहिलेको व्यवस्थालाई सुहाउँदैन ।’

कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक नारायण वाग्ले र हिमाल साप्ताहिकका सम्पादक किरण नेपालले संहिताले न्युज रुममा पारेको मनोविज्ञानबारे अवगत गराएका थिए । संहिताको प्रावधानले मिडियालाई ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ तर्फ प्रेरित गरेको भन्दै वाग्लेले लोकतान्त्रिक संविधानका लागि त्यो ठूलो व्यंग्य भएको उल्लेख गरे ।

‘यस्तो प्रावधान २०४७ सालयताकै ठूलो प्रतिगमन हो,’ उनले भने । सम्पादक नेपालले प्रेसलाई संकुचन गर्ने कानुन ल्याएर संसद्ले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको टिप्पणी गरे । ‘संसद्ले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने विधेयक स्विकार्नु नै उदेकलाग्दो छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कानुनलाई प्रेसले मान्छजस्तो लाग्दैन ।’ नेत्री भुसालले प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता रहेको भन्दै संहिता संशोधनका लागि सरकार तथा पार्टी नेताहरूसमक्ष कुरा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

कांग्रेसका रिजालले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेकाले त्यससँग बाझिने कानुन स्वत: खारेज हुने वा प्रेसलाई हेर्ने गरी अर्को विशेष कानुन आएसँगै संहिताका दफा निष्क्रिय हुने उल्लेख गरे । राजपा सांसद कर्णले प्रेस र चिकित्सक जगत्बाट व्यक्त भइरहेको सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयनमा आइसकेको कानुनले कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारो पारेको छ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विषय संशोधन प्रस्ताव सरकारले नै संसद्मा ल्याउनुपर्छ ।’ उनले संसद्मा दर्ता रहेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रशस्तै संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?