१५ सय तिर्न ३० हजार खर्च

जयबहादुर रोकाया

हुम्ला — जिल्लाका साना व्यवसायीलाई करबापत १५ सय रुपैयाँ तिर्न ३० हजार बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करसम्बन्धी कारोबार गर्ने कुनै पनि निकाय जिल्लामा नहुँदा साना व्यवसायीसमेत प्रदेश ५ को नेपालगन्ज जान बाध्य छन् ।

१५ सय तिर्न ३० हजार खर्च

साना व्यवसायीले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने कर रकम १५ सय मात्रै हो । तर नेपालगन्ज आवतजावत र बसाइका लागि कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।


संघीय संरचनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्ला भए पनि करको सबै कामकाज प्रदेश ५ को नेपालगन्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हुने गरेको छ । हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नामग्याल तामाङ साना व्यवसायीलाई कर तिर्न ठूलो सास्ती भएको बताउँछन् ।

‘यातायातको सुविधा छैन, त्यसैले महँगो भाडा तिरेर हवाई यात्राको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा केही वर्ष घुम्ती शिविर स्थापना गरी जिल्लामै कर संकलन गरिएको थियो, तर निरन्तरता दिइएन ।’ घुम्ती टोलीले जिल्लामै अस्थायी प्यान नम्बर वितरण र कर असुल गथ्र्यो । कम्तीमा १/२ दिन नेपालगन्जमा बस्नुपर्ने भएकाले साना व्यवयायीले सास्ती पाएको उनको भनाइ छ ।


संघमा करिब २ सय व्यवसायी आबद्ध छन् । अधिकांश व्यवसायीले सानो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । होटल, निर्माण, खुद्रा व्यापारी, फेन्सी, किराना व्यवसाय चलेका छन् । संघको सदस्यता नलिएर व्यवसाय गर्ने पनि उत्तिकै छन् ।

कर तिर्न समस्या भएकाले संघमा धेरैको आबद्धता नभएको अध्यक्ष तामाङले जनाए । प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएका र दर्ताको पर्खाइमा रहेका व्यवसायी घुम्ती शिविरको प्रतीक्षामा छन् । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेशको सबै राजस्वको कारोबार सुर्खेतबाट हुने निर्देशन आएको संघले जनाएको छ । ‘माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आए पनि सबै व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले थप अन्योल छ,’ उनले भने ।


यहाँका सर्केघाट, हिल्सा, श्रीनगरका बस्ती बजारउन्मुख छन् । ती क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । सदरमुकामकै व्यवसायीलाई कर तिर्न समस्या भएपछि उनीहरू कानुनी प्रक्रियामा भने आएका छैनन् । सदरमुकाम आउनै ३/४ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । सदरमुकामै कर लिने निकाय भए आफूहरू कानुनी प्रक्रियाअनुसार दर्ता हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले स्थानीय तहमा दर्ता हुने र जिल्लास्तरमा कर संकलनको व्यवस्था गर्न माग गरे । व्यवसाय दर्ता गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय सदरमुकाममै सीमित छ । ‘स्थानीय तहमै व्यवसाय दर्ता र जिल्लास्तरमा कर तिर्ने व्यवस्था भए पालिकास्तरीय संघ गठन गर्ने हाम्रो योजना छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?