स्थानीय तहले भत्ता बढाउन नपाउने

स्थानीय तहले तजबिजी निर्णय गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन थालेपछि केन्द्र सरकारले कानुनी रूपमै नियन्त्रण थालेको हो ।

सरकारले संविधानको धारा ४३ मा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदमा पेश गरेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता केन्द्रले मात्र दिने र वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहहरूलाई यस्ता भत्ता वितरणको मात्रै जिम्मा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षाका नाममा कुनै पनि भत्ता दिन पाउने छैनन् । ‘केन्द्र सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो पर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट ती शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन’ विधेयकमा छ ।

विधेयकमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, कुसवाडिया (पथ्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) र लेप्चालाई लोपोन्मुख जातिमा राखी भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा कसैले ढाँटेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा रकम असुल गरी त्यति नै जरिवाना असुल गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । भत्ता दुरुपयोगको मुद्दा हेर्ने अख्तियारी भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।