ऊर्जामन्त्री पुनसँग नागरिकको गुनासो, 'महिना दिनमै किन पड्कन्छ ट्रान्सफर्मर'

रमेश लम्साल, रासस

काठमाडौँ — 'मन्त्रीज्यू पटक–पटक ट्रान्सफर्मर पड्कियो, जिल्लामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रलाई आग्रह गर्‍यो कुनै सुनुवाइ भएन, हामीले नियमित विद्युत् बाल्न नपाउने हो र !' पाँचथरबाट सन्तोष नेपालीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरेर गुनासो गरे ।

मन्त्री पुनले नियमित टेलिफोनमा गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रको विकास गरेको थाहा पाएपछि सन्तोषले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नं ११५१ मा फोन गरेर गुनासो राखे ।

सन्तोषको थप गुनासो थियो, 'मन्त्रीज्यू एक/एक महिनामा ट्रान्सफर्मर पडकन्छ, सानातिना उद्योग व्यवसाय गर्न समेत समस्या भयो । समस्या समाधान हुँदैन र मन्त्रीज्यू ।' सन्तोषले पाँचथरका ग्रामीण भेगमा निरन्तर विद्युत् अवरोध भइरहेको यथार्थ सुनाएका थिए ।

सन्तोषको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले तत्कालै पाँचथर वितरण केन्द्र प्रमुखलाई फोन गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए । यही भदौ ८ गते शुक्रबार दिइएको निर्देशनानुसार नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान हुने भएको छ । पाँचथर उमाइ गाँउपालिकामा नियमित विद्युत् उपलब्ध हुने भएको छ । मन्त्रीको उक्त निर्देशनसमेत सुन्नुभएका सन्तोषले आफ्नो समस्या समाधान भएकोमा खुसी भएर फोन राखे ।

मन्त्रालयले तीन सातादेखि हरेक शुक्रबार १२ देखि १३:०० बजेसम्म हटलाइनमा नागरिकको गुनासो सुन्ने र समस्याको समाधान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । सातामा न्यूनतम १५ देखि अधिकतम २० सम्म गुनासो आउने गरेका छन् । धेरै गुनासो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडिएका छन् । प्राधिकरणले पोल उपलब्ध नगराएको, ट्रान्सफर्मर नपाएको, लामो समयदेखि पोल गाडेको भए पनि विद्युत् नपाएको, उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनका कारण प्राकृतिक सौन्दर्य बिग्रेको जस्ता गुनासा धेरै आउने गरेका छन् ।

पाँचथरका देवेन्द्र खालिङले मन्त्री पुनलाई फोन गरी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा पोल गाडेपनि हालसम्म बत्ती बाल्न नसकेको गुनासो गरे । स्थानीय साना लगानीमा सञ्चार उद्यम गर्न समस्या भएको खालिङको भनाइ थियो ।

अर्घाखाँची पाणिनीका नारायण गिरीले काठे पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै तत्कालै त्यस्ता पोल विस्थापन गर्न आग्रह गरे । गिरीको गुनासोपछि मन्त्री पुनले काठे पोल विस्थापनको प्रक्रिया सुरु भएको र चालु आवदेखि नै काम सुरु हुने जानकारी दिए ।

बझाङका माइकल क्षेत्रीले सदरमुकाममा विद्युत् आउने जाने गरेका कारण समस्या परेको छ भने । माइकलको गुनासो बझाङ वितरण केन्द्रले समाधान गर्ने भन्दै सचिवालयलाई तत्काल व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । मकवानपुरबाट अयोद्या भट्टराईले बिना जानकारी विद्युत्भार कटौती भइरहेको र कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीसँग भेट नहुने समस्या समाधानमा चासो राखिदिन आग्रह गरे । बिर्तामोड–२ चारपानेका दिवाकर शिवाकोटीले आफ्नो टोलमा चार वटा पोल नभएका कारण विद्युत् विस्तार गर्न समस्या भएको बताए ।

भोजपुर षडानन्द नपा कुदाक काउलेका भेषराज ढुंगानाले विसं ०६४ मा पोल गाडेको भए पनि हालसम्म विद्युत् नपुगेको र स्थानीयबासी अँध्यारोमा बस्नुपरेको छ भने । निर्माण व्यवसायीले आयोजना अलपत्र पारेको उनको भनाइ थियो । सोही नगरपालिकाको नेपालेडाँडामामा पनि पोल गाडिएको लामो समय भएपनि हालसम्म तार नतानिदा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।

मन्त्री पुनले भोजपुर वितरण केन्द्रमार्फत् समस्याको समाधान गरिने आश्वासन दिए । इलामका सौगात शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई जलविद्युत्मा लगानीको अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री पुनले परियोजना निकट भविष्यमा नै सञ्चालन गर्ने र मन्त्रालय आफैँले तयारी गरिरहेको बताए । सरकारी स्वामत्विको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले विप्रेषणमा आधारित जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिँदै सो कार्यक्रम लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपाली समेटिने उल्लेख गरे ।

बुटवलका अर्जुन शर्माले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन घर तथा बस्ती नजिकबाट गएका कारण सधैँ समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे । पोखराका नेशनल शर्माले भोल्टेजका समस्याका कारण लेकसाइडमा नियमित कार्य सञ्चालन गर्न समस्या परेको उल्लेख गरे ।

सोलुखुम्बु घर भई मुलपानी बस्नुहुने पुस्कर निरौलाले विद्युत् महसुल तिर्न जाँदा थप शुल्क तिर्नपरेको गुनासो गरे । मन्त्री पुनले नागरिकले सरकारलाई विश्वास गरेर टिपाउने समस्याको समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए । पछिल्लो पटक सरकार छ भन्ने विश्वाससमेत बढ्दै गएको र हटलाइनमा आउने समस्या समाधानका लागि क्रियाशिलता समेत बढाइएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

अधिकांश समस्या विद्युतीकरण हुन नसकेको, पोल नपाएको, प्राधिकरणका कर्मचारीले उपभोक्ताको समस्या नसुनेको जस्ता समस्या बढी आएका छन् । ती समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ १६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उर्जामन्त्री पुनको निर्देशन, 'प्राधिकरणका आयोजनाको लागत घटाउनुस्'

रमेश लम्साल, रासस

काठमाडौँ — निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समयावधि लम्ब्याउने रोगबाट मुक्त हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था समस्याग्रस्त रहेको र समयमै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, रघुगङ्गाजस्ता आयोजना समस्यामा छन् । अधिकांश आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने प्रवृत्तिमा समेत समस्या देखिएको छ ।

कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही हुनाका साथै समन्वय र सक्रियता देखाउन प्राधिकरणसमेत चुक्दै आएको छ । सातपटक म्याद थपिँदासमेत आयोजना कहिले सकिने भन्ने टुङ्गो छैन । ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए चालू आवको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सो अवधिमा सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने अवस्था छैन ।

निर्माण व्यवसायीको छनोटको समस्यामा फसेको म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको रघुगङ्गाको अवस्था पनि उस्तै छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोशीसमेत तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था छैन । उक्त आयोजना आगामी पुस मसान्तमा सकिने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण व्यवसायीका कारण ठाडो सुरुङमा स्टिल जडान गर्ने कार्य हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको ३३औँ वाषिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

'विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भयो भनेर मख्ख परेर बस्ने अवस्था छैन, आयोजनाको हालत असाध्यै खराब छ । यति समयमा पूरा गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न पर्दैन ?', मन्त्री पुनले प्रश्न गरे । नहुने काम भइहाल्छ र हुन्छ भनेर देश, जनतालाई नढाट्नसमेत मन्त्री पुनले प्राधिकरणको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । उनले निजी क्षेत्रलाई समेत इमान्दार र जिम्मेवार भएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

उनले सरकारी निकाय बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने र नमूना काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले पनि देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र जता पनि फाइदा मात्रै खोज्ने र शक्ति केन्द्रलाई मिलाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन उनको आग्रह थियो ।

प्राधिकरणका कर्मचारीको आफ्नै शेयर स्वामित्व रहने गरी ६० मेगावाट क्षमताको मोदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने चरणमा मन्त्रालय रहेको उनको प्रष्टोक्ति छ । सरकारले २०७५ देखि २०८५ साललाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले गत वैशाखमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विद्युत्को खपत बढाउनका लागि रणनीतिकरुपमा उपाय अपनाएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकाले प्राधिकरणले नै त्यसका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्