तरकारीमा सिन्डिकेट: बलिया व्यवसायी, निरीह सरकार

अनुगमन टोलीमाथि आक्रमणलगत्तै सरकारी निकायले कारबाहीको चर्को स्वर गरे पनि अन्तत: राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति नै पाउँछन् ।
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारी अनुगमन टोलीलाई गत सोमबार कालीमाटी तरकारी बजार अनुगमन गर्दा व्यवसायीले नियन्त्रणमा लिए । अनुगमनको विरोधमा व्यवसायीले भोलिपल्ट तरकारी बिक्री ठप्प पारे । व्यवसायीले अनुगमन टोलीमाथि गरेको यो दुर्व्यवहार पहिलो घटना हैन ।

कालिमाटी तरकारी बजार । तस्बिर : इलिट जोशी

दुई वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेश पुनको नेतृत्वमा बल्खु तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा यस्तै भएको थियो । ढक तराजुहरू प्रमाणित नगरी प्रयोग गरेको भेटिएपछि कारबाही गर्न खोज्दा अनुगमन टोली र व्यापारीबीच झडप नै भएको थियो ।

नापतौल विभागबाट प्रमाणित नगरिएका ढक तराजु उठाएपछि व्यापारीहरूले आक्रमण पनि गरे । एक दशकअघि बानेश्वर तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीले अनुगमन निरीक्षण अधिकृत ईश्वर बस्नेतलाई कुटपिट नै गरे । बस्नेतलगायतको टोली ज्यान जोगाउन सवारी साधन नै छाडेर भाग्नुपरेको थियो । व्यवसायीले ढक तराजु बिगारेर कारोबार गरेको पाइए सिलबन्दी गर्ने तयारी गर्दा अनुगमन टोलीमाथि व्यवसायीले आक्रमण गरेका थिए ।

यी घटनाहरू अनुगमनका केही उदहारण मात्रै हुन् । सरकारले अनुगमन क्रममा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्न खोज्दा अनुगमन टोली नै उल्टै आक्रमणमा परेका दर्जनौं उदाहरण छन् । अनुगमन टोलीमाथि आक्रमणलगत्तै सरकारी निकायले कारबाहीको चर्को स्वर गर्ने गरे पनि अन्तत: राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति नै पाउँछन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार अनुगमन टोलीमाथि आक्रमण गर्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई हालसम्म कारबाही भएको उदाहरण छैन ।

औपचारिक रूपम प्रतिक्रिया दिन नचाहने सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश घटनामा संलग्न व्यापारीहरू राजनीतिक आडमा कानुनी कारबाहीबाट उम्कने गरेका छन् । ‘जसले व्यवसायीमा गतल ढंगको उत्साह सिर्जना गरिदिन्छ,’ अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीको दाबी छ ।

‘अधिकांश व्यवसायीको ठूला दलका नेतासँग उठबस हुन्छ । विभिन्न पार्टीसँग नजिक छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘त्यसको प्रतिफल अनुगमन टोलीमाथि नै आक्रमण हुन्छ ।’ अनुगमन क्रममा आक्रमणलगायत घटना भए पनि ती व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।

सरकारले अनुगमनमा हिँड्ने टोलीलाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकेको छैन । सरकारी टोलीमाथि नै आक्रमण हुँदासमेत कारबाही नहुँदा राज्य विफल हुँदै गएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमन टोलीलाई बन्धक बनाउने, कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपथ्र्यो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘तर विगतको घटनामा कारबाही हुन सकेन । यसले अनुगमन टोलीलाई निरुत्साहित बनाउँछ ।’

यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे । ‘गडबड गर्ने, सरकारले अनुगमन गर्दा विरोध गर्नेलाई छुट हुँदैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अनुगमनमा अवरोध गर्ने एक व्यवसायीलाई कारबाहीको प्रक्रिया बढाएका छौं । अन्यको पनि खोजी भइरहेको छ ।’ सबै क्षेत्रमा बेथिति रहेकाले सबै व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा व्यवसायी राख्ने ठाउँ नहुने दाबी गरे । ‘पैसा कमाउने नाममा व्यवसायीले अपराध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गृह, कृषि मन्त्रालयसहितको टिमलाई तीव्र बनाएका छौं । बिचौलिया सबै हटाउँछौं । अनुगमन दीर्घकालीन रूपमा हुन्छ ।’

प्रतिवेदन दराजमै
सरकारले बिचौलियको अन्त गर्न यसअघि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ । विभागका तत्कालीन निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरका तरकारी उत्पादक, स्थानीय संकलक तथा व्यापारी, कालीमाटी बजारका व्यापारी, खुद्रा व्यापारीलगायतसँग अन्तरक्रियापश्चात् प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

गत मंसिरमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता ठगिएको, बिचौलियाले किसान र उपभोक्तालाई मर्कामा पारेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ सय १८ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन हुन्छ ।

किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्यअन्तर घटाउन पार गर्नुपर्ने चरण घटाउनुपर्ने, कृषकले आफ्नो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन आफैंले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि कृषक सहकारीको आफ्नै स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

किसानलाई स्थानीय व्यापारी तथा मध्यस्थकर्ताको चंगुलबाट स्वतन्त्र राख्नका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, बीउविजन विषादीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी बिचौलियाहरूले मनोमानी रूपमा मूल्य तोक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

कालीमाटी समिति खारेज गर्न माग
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । समितिले स्टल भाडा उठाउनेबाहेक अन्य काम नगरेको जनाउँदै उनीहरूले तत्काल खारेज गरी किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकारसहितको मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर बजार व्यवस्थित गर्न माग गरेका हुन् ।

‘समितिले बिचौलियालाई प्रोत्साहनबाहेक केही गरेको छैन । समितिकै कर्मचारीको मिलेमतोमा किसान र उपभोक्ता ठगिएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘बिचौलियको अन्त गर्न समिति नै खारेज गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि तत्काल विघटन गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप उद्यमका रूपमा विकास गरी सरकारको स्वामित्वसहितको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

तरकारी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धायुक्त बनाउन अत्यन्त जरुरी भएको जनाएको छ । ‘कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिभित्र भइरहेको व्यवस्थापकीय तथा व्यावसायिक बेथितिलाई निरुपण गर्न जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नियामक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई उपभोक्ता हित रक्षाका लागि पहल गरिपाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दछौं ।’ प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:१०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरकारीमा सिन्डिकेट : कालिमाटीका ९८ स्टल खारेज हुने

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको हो ।

‘सरकारबाट सटर भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिइएको छ, सटरभाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भए,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने, ‘अब बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं ।’

उनले ‘माटो केलाउने किसान र मोबाइल चलाउने’ बीचको दूरी अन्त गर्ने दाबी गरे । ‘उत्पादकले आफ्नो वस्तुको मोल पाउनुपर्छ, उपभोक्ताले पनि धेरै मूल्य तिर्न नपरोस्,’ उनले भने, ‘उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलिया हाबी हुन दिँदैनौं ।’ उनका अनुुसार सटर एक जनाले लिएर ५ जनालाई बिक्री गरी आम्दानी गरिरहेका छन् । विभिन्न तहमा सटर बिक्री हुँदा व्यवसायीले पनि सोहीअनुसार तरकारीको मूल्य बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सटर भाडा बढ्नु भनेको उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्नु हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार ९८ व्यवसायीलाई सूचना दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ‘तर व्यवसायीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि अब बस्ने बोर्ड बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने बताए । ‘६ जनाले स्पष्टीकरण नै पेस गरेनन् । ३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही काजगात पेस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । अब बस्ने बैठकले खारेज गर्छ ।’ सचिव जीसीका अनुसार कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले तरकारीबारे जेठमा अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनपछि समितिले ९८ व्यापारीलाई खतराको सूची (रातो) मा राखेको थियो । ती व्यापारी बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जीसीका अनुसार उनीहरू बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् । ‘कतिपयले विदेशमा बसेर यहाँ पसल भाडामा लगाइरहेको पनि भेटिएको छ,’ उनले भने । समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि बिचौलियाको प्रभावमा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठकमा करिब ३ पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपश्चात प्रतिवेदन थन्क्याइएको थियो ।

आइतबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा बिलबिजक जारी नगरेको, महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको फेला पारेपछि कृषि मन्त्रालय पनि तातेको हो ।

‘जेठ महिनाबाट सुरु गरेका थियौं, व्यवसायी अदालत गएकाले ढिला भयो,’ सचिव जीसीले भने, ‘अब तरकारी सस्तो बनाउनेतर्फ जान्छौं ।’ कालिमाटी बजारमा सबै गरी ६ सय ७ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ सय ३१ जनाले कहिलेकाहीँ आफू बसेर अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने गरेको जनाइएको छ ।

२ सय ७ जना व्यवसायी कहिलेकाहीँ मात्रै पसल आउने गरेको सचिव जीसीले बताए । अब भने उत्पादक किसानको समूहलाई केही स्टल नै दिइने छ । ‘किसानलाई नै सटर दिँदा तरकारीको मूल्य सस्तो पर्छ । उत्पादकलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ,’ उनले भने । अनुगमन टोलीलाई व्यवसायीले गरेको अवरोधमा कृषि मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘अनुगमनकर्तालाई सहयोग नगर्ने, घेरा हाल्ने/जुलुस गर्ने उचित होइन,’ उनले भने, ‘बिलबिजक, कर ठगेको छ भने कानुनी दायरामा आउनैपर्छ ।’ मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समितिकै कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको दाबी गरे ।

‘समितिको काम व्यापारीले दिएको मूल्यलाई औपचारिकता पूरा गर्न डिस्प्ले गर्ने मात्रै भयो । सटरभाडा उठाउनबाहेक अन्य केही काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताको मर्का बुझ्नै सकेन ।’ तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलियाको तह घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहचिव एवं कार्यदलका संयोजक नवराज ढकालका अनुसार कार्यदलको बैठक बुधबार बसेको थियो । उनले बिचौलियाले सञ्चालन गरेका सटरको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गर्ने बताए ।

‘कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार बस्यो, थप अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले सञ्चालन गरेको पसल खारेज गर्ने सिफारिस गर्छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×