कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संहिता अध्ययनमा न्यायाधीश र वकिल

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — भदौ १ देखि देवानी तथा फौजदारी (संहिता) ऐन लागू भएपछि ८२ वर्षीय टंकप्रसाद पोखरेललाई किताब हेर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ कानुनका किताब पढै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल । तस्बिर : वीरेन्द्र केसी / कान्तिपुर

सोमबार उनले लेनदेनसम्बन्धी एउटा मुद्दा लेख्दा ऐन नै पल्टाउनु पर्‍यो । ‘कुन दफामा के उल्लेख छ भनेर ऐन पल्टाएर हेरे र लेखें,’ बार एसोसिएसन जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘कानुन पुरानै हो, सजाय, दफा र नाम फरक रहेछ । किताब पढ्दैछु ।’


उमेर बूढो भए पनि जोश र अध्ययनको जाँगर उस्तै छ । उनी चस्मा लगाएर ऐनका पाना पल्टाउँदै पुरानो र नयाँमा के फरक रहेछ भनी छुट्याइरहेका छन् । नयाँ ऐन लागू भएको तीन दिनसम्म एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएन । सोमबार पोखरेलले एउटा र अधिवक्ता टीका भुसालले अर्को बहुविवाहको मुद्दा लेखे ।


सबै अधिवक्ता कार्यालयमा ऐन पल्टाएर बसेका थिए । अदालत सुनसान थियो । पुराना मुद्दामा पनि बहस भएको छैन । अदालतका कर्मचारी सबै फुर्सदिला बनेका छन् । १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापनपछि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुनबारे सबै प्रस्ट छैनन् ।


न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल चेम्बरमा बसेर सोमबार नयाँ ऐन पढिरहेका थिए । देवानी/ फौजदारी ऐनको पहिला एउटै किताब थियो । अहिले अलग–अलग बनाइएको छ । हेर्न सजिलो छ । ‘अहिले व्यक्तिको छुट्टै परिभाषा छ, पहिला जन्मिएपछि बल्ल अंश पाउने अधिकार थियो,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘नयाँ कानुनमा गर्भदेखि नै अंशबण्डा गर्न मिल्छ । नाबालक १६ वर्षे थियो, अहिले १८ वर्षसम्म उल्लेख छ ।’


बहुविवाहमा भिन्नता भयो । श्रीमती छँदाछँदै दोस्रो विवाह गरे बहुविवाहको मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो र तीन वर्ष सजाय हुन्थ्यो । त्यसपछि दोस्री श्रीमतीले पनि मान्यता पाउँथिन् । अहिले त्यस्तो छैन । ‘दोस्रो विवाह नै बदर हुने व्यवस्था छ । त्यसबापत् पाँच वर्षसम्मको सजाय हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाई मारेको अभियोगमा १२ वर्षे सजाय थियो, अहिले तीन वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसबाहेक अरु सबै सजाय बढाइएको छ ।’


धेरै दफा र सजाय फेरबदल भएका छन् । सबै अध्ययन गर्नुपर्छ । ‘नयाँ ऐन अध्ययन गरिरहेको छु,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘मुद्दा छिनोफानो गर्दा कुन अपराधको सजाय व्यवस्था कति दफामा छ भन्ने कुरा जानकारी थियो । अहिले छैन, पढ्नैपर्छ ।’ उनका अनुसार कानुनमा खासै समस्या छैन् । ‘अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा न्याय सम्पादनमा केही अन्योल छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै अभ्यासपछि सबै सहज हुन्छ ।’


गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ६२ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए । साउन महिनामा ४४ थान दर्ता भएका छन् । १ सय ९ थान मुद्दामध्ये १२ थान फैसला भइसकेका छन् । वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका अधिवक्ता पनि अलमलमै छन् ।


बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष विजय खत्रीले देवानी, फौजदारीसहितका कानुनसम्बन्धी किताब किन्न बुटवल गएको बताए । ‘१० हजार ८ सय रुपैयाँका किताब किनें,’ उनले भने, ‘सबै दफा र बुँदा घोकेर कण्ठ पार्छु ।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको विगारिएको तस्बिर शेयर गर्ने वडा सचिवलाई पाँच दिन थुनामा राख्न आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रहरीले काभ्रेको रोशी–५ का वडा सचिव होमनाथ सिग्देललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद लिएको छ ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

मंगलबार भक्तपुरबाट पक्राउ परेका सिग्देलमाथि महानगरीय अपराध महाशाखाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

नायब सुब्बा सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीको टाउको जनावरको शरीरमा जोडिएको फोटो सेयर गरेको महाशाखाको भनाइ छ । प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले सुरुमा फोटो पोस्ट गर्नेको पनि खोजी भइरहेको बताए ।

कसको उजुरीमा सिग्देललाई पक्राउ गरिएको भन्नेबारे भने महाशाखाले फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता उप्रेतीले महाशाखाको साइबर शाखाले गर्ने नियमित अनुगमनका क्रममा सिग्देल नोटिसमा परेको जनाए ।

तर महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा चासो राख्ने एक व्यक्तिको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेको बताए । उनले भने, ‘लिखित उजुरीकै आधारमा समातेका हौं । थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

उप्रेतीले साइबर अपराधका १६ सय मुद्दा महाशाखाले हेरिरहेको जनाउँदै भने, ‘यो नयाँ कुरा होइन । यसअघि पनि यस्तै अभियोगमा धेरै पक्राउ परेका छन् ।’ किन फोटो पोस्ट गर्नेभन्दा सेयर गर्ने पहिले पक्राउ परे भन्ने प्रश्नमा उनले पोस्ट गर्नेको खोजी भइरहेको बताए ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न रोकेको छ ।

त्यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने उल्लेख छ । महाशाखाले ऐनको यही दफा टेकेर सिग्देललाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर लामाले वडा सचिव पक्राउ परेको थाहा पाएपछि अपराध महाशाखामा सम्पर्क राखेको बताए । ‘के–के साइबर क्राइम गर्‍यो रे’, उनले भने, ‘भ्रम फैलाउने कुरा गर्‍यो रे ।’ अध्यक्ष लामाले माथिको आदेशअनुसार कर्मचारी समातिएको जवाफ महाशाखाका अधिकारीले दिएको जनाउँदै भने, ‘हाम्रो पहुँचभन्दा माथिको कुरा पर्‍यो । हामी त सानो गाउँको मान्छे ।’

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले साइबर क्राइममा सहभागी हुने जो कोहीप्रति ऐन आकर्षित हुने र कर्मचारी हुँदैमा कानुनले छुट नदिने बताए । उनले भने, ‘सेयर गर्नेले पनि नगर्नुपथ्र्यो । कर्मचारी वा अरू व्यक्ति सबैले बुझ्नुपर्छ, कानुनबारे थाहा छैन भन्न पाइँदैन ।’

अधिवक्ता एवं विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालले प्रचलित कानुनको शाब्दिक व्याख्यामात्रै गर्ने कि सन्दर्भ पनि हेर्ने भन्ने प्रश्नका आधारमा सचिव पक्राउको मुद्दालाई हेर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘सेयर गरेकै आधारमा प्रधानमन्त्रीप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने काम गर्‍यो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । अथवा सेयर गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नैपर्ने परिस्थिति किन आयो ? के त्यसैका आधारमा राज्यसत्तालाई चुनौती पुगेको थियो त भनेर पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।’

अर्यालको बुझाइमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरू आलोचना सहन सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कानुनको शाब्दिक व्याख्यामात्रै नहेरेर सन्दर्भ पनि हेर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×