प्रदेश परिषद् बोलाउने तयारी

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीयतासम्बन्धी विषयको समन्वय गर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले यथासक्य छिटो परिषद् बैठक बोलाउन तयारी भइरहेको बताए ।

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानमै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्‌मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ । दुई तहका सरकारबीच ठूला राजनीतिक समस्या नदेखिए पनि संघीयता कार्यान्वयन क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नखोजिएको, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुन निर्माणमा समस्या र प्रदेशसभा सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परेको जस्ता विषयमा पटक–पटक गुनासा पोख्दै आएका छन् ।

परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बैठकले आफैं निर्धारण गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ । पहिलो बैठकले कार्यविधिसमेत बनाउने छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशले भोगिरहेका समस्या बुझ्नका लागि साउन तेस्रो साता सचिवको नेतृत्वमा तीनवटा टोलीलाई सातै प्रदेशमा पठाएको थियो ।

सचिवहरू लक्ष्मणप्रसाद मैनाली प्रदेश १ र २, लालशंकर घिमिरे प्रदेश ३ र ४ तथा केदारबहादुर अधिकारी प्रदेश ५, ६ र ७ मा पुगेका थिए । सचिव नेतृत्वको टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा योजना आयोगका एक/एक जना सहसचिव पनि थिए ।

सचिव मैनालीका अनुसार तीनवटै टोलीले सम्बन्धित प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रमुख सचिवसहितका कर्मचारी टोलीसँग समस्याबारे छलफल गरेको थियो । ‘तीनै टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘टोलीले समस्या पहिचान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको समय व्यवस्थापन भएपछि ती समस्यामाथि छलफलका लागि परिषद् बैठक बोलाइनेछ ।’ उनले एक–डेढ साताभित्रै परिषद् बैठकको सम्भावना रहेको बताए ।