कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

‘प्रेस कुण्ठित गर्ने प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ’

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधानले विचार अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पारेको ठहर गर्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

‘प्रेस कुण्ठित गर्ने प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ’

संहिताको दफा २९३ देखि ३०८ सम्मको गोपनीयताविरुद्धको कसुरसँग जोडिएका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने खालका रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज कांग्रेसले उठाएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेसको शिरमाथि तरबार राख्ने काममा कांग्रेसको समर्थन हुन नसक्ने बताए । उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा विधेयक पारित भए पनि त्यस्तो प्रावधान ल्याइनु आफ्नै पार्टीको समेत कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । ‘सरकारले प्रेस संकुचित बनाउने प्रावधान हटाउने अग्रसरता लिओस्,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले पूर्ण समर्थन गर्नेछ ।’

‘पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाजअनुकूल परिमार्जन गर्न कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा छ, ‘तर अभ्यासमा आउनुपूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधान आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।’ कांग्रेसले चिकित्सा पेसालाई मर्यादित बनाउन संहितामा संशोधन आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।

लापरबाहीबाट कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा उपचार गर्ने चिकित्सकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुने प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मुलुकभरका चिकित्सकले विरोध जनाइरहेका बेला कांग्रेसले संहिता संशोधनको माग गरेको हो । ‘चिकित्सकको पेसागत मर्यादा एवं प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँगको संवादमार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ ।’

कांग्रेसले सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, मूल्यवृद्धि, समृद्धि यात्रा र न्यायालयको मुद्दामा चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, संघीयता असफल बनाउने प्रयत्न सरकारबाटै भएको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ । ‘संघीयता कमजोर बनाउने, विरुद्धमा जनमत तयार पार्ने र संघीयता नै असफल बनाउने योजनाका साथ सरकार अघि बढेको छ,’ शर्माले भने ।

कांग्रेसले स्थानीय तहले लिने कर व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय तहले जथाभावी कर संकलन गर्न थालेको विषयमा चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि आफ्नो पार्टीबाट विजयी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई भदौ ११ गते प्रशिक्षण दिने भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?