व्यवसायीको कोटामा युरोप जाँदै कर्मचारी

जडीबुटीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले फ्रान्स र इटालीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी मात्रै जान लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी ‘वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका २०७५’ मा परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारीलाई मनोनयन गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि अधिकांश सरकारी कर्मचारी जान लागेका हुन् । भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्न लागेका प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलले ‘एक्सपोजर भ्रमण’ मा सरकारी रकम खर्च नहुने दाबी गरे । ‘केन्द्रको मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग सल्लाह गरेरै कार्यक्रम बनाइएको हो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा संघीय वन मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोल, प्रदेश ५ को वन मन्त्रालयका सचिव पौडेल, ७ को वन मन्त्रालयका सचिव सुधीरकुमार कोइरालासहित वन तथा भू–संरक्षण र वनस्पति विभागका एक–एक जना उपसचिव जाँदै छन् । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छँदा सहसचिव पौडेल इन्म्याप्स कार्यक्रमका फोकल व्यक्ति थिए । उनको हालै प्रदेश प्रदेश ५ मा सरुवा भएको हो ।

इनम्याप्स कार्यक्रम लागू भएका ६ वटा जिल्लाका तत्कालीन वन कार्यालय (हाल डिभिजन वन कार्यालय) का प्रमुखसमेत भ्रमण गर्नेको सूचीमा छन् । संघीय वन मन्त्रालयले सबै प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई सरुवाका लागि नाम संकलन गरिरहेको छ । जडीबुटी एसोसिएसन अफ नेपाल (जबान) नेपालगन्जका महासचिव टंक शर्माले निजी क्षेत्रलाई बढी समावेश गर्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारीलाई मात्र फोकस गरिएको गुनासो गरे । ‘व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी मात्रै घुमेर कसरी प्रवद्र्धन हुने हो, बुझिएन ।’

भ्रमण कार्यक्रममा फ्रान्स र इटालीका नेपाली सुगन्धित तेल र अन्य जडीबुटी प्रयोग गरी परफ्युम बनाइने उद्योग, निजी क्षेत्र, किसान, कोअपरेटिभ र म्युजियम भ्रमण गर्नुका साथै गोष्ठीमा सहभागी हुने उल्लेख छ । टिमुर, चिउरी, मेन्था, क्यामोमाइललगायत जडीबुटीको उत्पादन, प्रवद्र्धन र निर्यातमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

निजी क्षेत्रका मुख्य दुई संस्था जडीबुटी एसोसिएसन अफ नेपाल (जबान) नेपालगन्ज र नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघ काठमाडौंले भने औपचारिकताका लागि मात्र लैजान खोजिएको भन्दै भ्रमण टोलीमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।

जीआईजेडमा इन्म्याप्स कार्यक्रमका मेनेजर गौलीले निजी क्षेत्रले विगतमा पनि युरोपलगायत अन्य मुलुकमा जडीबुटीको व्यापारको अवस्था अध्ययन गर्नुका साथै व्यापार मेलामा सहभागी भइसकेकाले यसपटक सरकारी अधिकारीलाई मात्र सहभागी गराउन लागिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सीमित बजेटका कारण सबैलाई सहभागी गराउन सकिएन’ उनले भने ।

जीआईजेडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१६ देखि तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्फत कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, सुर्खेत, दाङ र प्यूठानमा जडीबुटी प्रवर्द्धनसम्बन्धी ‘इन्म्याप्स’ कार्यक्रम चलिरहेको छ । नेपालगन्ज र काठमाडौंका दुवै संस्था त्यसको कार्यान्वयन गर्ने साझेदार हुन् ।

पछिल्लो ९ महिनामा नेपालबाट युरोप, चीन र भारतसहित अरब मुलुकमा करिब ४० करोडको सुगन्धित तेल र करिब ९६ करोडको कच्चा पदार्थ निर्यात भएको छ । विभिन्न कारणले गत आर्थिक वर्षमा ६० करोडको व्यापार घाटा भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सुगन्धित जडीबुटीको उत्पादन, व्यापार र निकासी बढाउने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र क्षमता विकास गर्नेलगायतका विषयमा सम्झौता भए पनि जीआईजेडले निर्यात र प्रविधि अध्ययन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले दाबी गरे । ‘जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घटिरहेका बेला कर्मचारीहरूले मात्र विदेश घुमेर कसरी सुधार आउने हो, बुझन सकेका छैनौं,’ घिमिरेले शनिबार कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्झौतामा साझेदारी गर्ने भनियो अहिले आएर मनलाग्दी गरिएको छ ।’