यस्तो छ स्थानीय तहले काम गर्न नसक्नुको अध्ययन निष्कर्ष
काठमाडौँ — कानुनी प्रस्टताको अभाव, कर्मचारीको अभाव र नीतिगत कठिनाइका कारण स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीहरु देखा परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । आठ महिनाको अवधि लगाएर डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले ५४ जिल्लाका ६७ नगरपालिका र ७८ गाउँपालिका गरी १४५ स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययन र २ हजार स्थानीयसँगको अन्तर्वार्ता पछि अनुसन्धानले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा कैयन चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालेको अध्ययनले प्राविधिक ज्ञानको कमी, नयाँ संरचनामा भिज्न भइरहेको कठिनाई अनि नयाँ कानुन कार्यान्वन गराउने जस्ता कुरा मुख्य चुनौती मानेको छ । स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको अभावका अलावा प्रादेशिक र संघीय कानुन अभावले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई अन्योल पारेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
दुर्गम जिल्लामा कर्मचारीको अभाव बढी रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कर्मचारीहरु दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गर्न अनिच्छुक देखिनु, जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक निकटताका आधारमा कर्मचारी चयन गर्न खोज्नु पनि स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यसका साथै विद्युत्, कम्युटर र स्टेशनरीका साथै भौतिक पूर्वाधारको कमीलाई पनि स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीको रुपमा हेरेको छ ।
अनुसन्धानले स्थानीय सञ्चालनको पहिलो वर्षमा स्थानीय तहका केही द्वन्द्व देखा परेको इंगित गरेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक र पेसागत बुझाइमा हुने फरकपना, विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व, मेयर र उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच सेवा सुविधा र दायित्वजस्ता विषयमा पनि द्वन्द्व देखा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
वडा प्रमुखले वडा सदस्यहरुको अनुपस्थिति वा सहभागिताबिना नै गर्ने अवस्थालाई पनि द्वन्द्वको कारण मानेको छ । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले समानान्तर रुपमा आफू अनुसार कानुन बनाउने कर र राजस्व संकन गर्नेजस्ता कुराले पनि आगामी दिनमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने अनुसन्धानको ठहर छ । नदी, राजमार्ग, पार्क र पर्यटकीय क्षेत्रको उपयोग र त्यसबाट हुने आम्दानीका विषय पनि भोलिका दिनमा द्वन्द्व निम्तिने सम्भावना अनुसन्धानले देखाएको छ ।
कानुन र न्यायिक प्रणालीबारे स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यहरुमा ब्यापक रुपमा अस्पष्टता रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय न्यायिक समितिका ९३ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला प्रमुख रहेको तर कानुनी र यसको प्राविधिक पक्षको ज्ञानको अभावमा महिलाहरुले समितिको नेतृत्व गर्न कठिनाई भोगिरहेको अनुसन्धानले बताएको छ ।
अनुसन्धानमा समेटिएका स्थानीय निकायका धेरैजसो जनप्रतिनिधिले आफूले निर्वाचनका बेला गरेका बाचा पूरा गर्न नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले कानुनी प्रस्टता र अनुभव पछि नयाँ संरचना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने पनि बताएका छन् । अध्ययनले प्रादेशिक सरकार पनि कानुनी र विधिको अभाव र प्रस्टताको अभावमा बीचमा काम गरिरहेको देखाएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनको ६ महिना भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी हुन नसकेको र त्यसको कारण प्रदेश सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको अभाव मुख्य रहेको देखाएको छ ।
स्थानीय तहमा आधारभूत सेवा वितरणमा भने सुधार देखा परेको अनुसन्धानले देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणमा पनि सहजता आएको छ । सामान्य कामका निम्ति पनि स्थानीय बासिन्दालाई सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ १८:२८