उर्जामन्त्री पुनको निर्देशन, 'प्राधिकरणका आयोजनाको लागत घटाउनुस्'

रमेश लम्साल, रासस

काठमाडौँ — निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समयावधि लम्ब्याउने रोगबाट मुक्त हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था समस्याग्रस्त रहेको र समयमै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, रघुगङ्गाजस्ता आयोजना समस्यामा छन् । अधिकांश आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने प्रवृत्तिमा समेत समस्या देखिएको छ ।

कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही हुनाका साथै समन्वय र सक्रियता देखाउन प्राधिकरणसमेत चुक्दै आएको छ । सातपटक म्याद थपिँदासमेत आयोजना कहिले सकिने भन्ने टुङ्गो छैन । ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए चालू आवको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सो अवधिमा सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने अवस्था छैन ।

निर्माण व्यवसायीको छनोटको समस्यामा फसेको म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको रघुगङ्गाको अवस्था पनि उस्तै छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोशीसमेत तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था छैन । उक्त आयोजना आगामी पुस मसान्तमा सकिने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण व्यवसायीका कारण ठाडो सुरुङमा स्टिल जडान गर्ने कार्य हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको ३३औँ वाषिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

'विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भयो भनेर मख्ख परेर बस्ने अवस्था छैन, आयोजनाको हालत असाध्यै खराब छ । यति समयमा पूरा गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न पर्दैन ?', मन्त्री पुनले प्रश्न गरे । नहुने काम भइहाल्छ र हुन्छ भनेर देश, जनतालाई नढाट्नसमेत मन्त्री पुनले प्राधिकरणको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । उनले निजी क्षेत्रलाई समेत इमान्दार र जिम्मेवार भएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

उनले सरकारी निकाय बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने र नमूना काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले पनि देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र जता पनि फाइदा मात्रै खोज्ने र शक्ति केन्द्रलाई मिलाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन उनको आग्रह थियो ।

प्राधिकरणका कर्मचारीको आफ्नै शेयर स्वामित्व रहने गरी ६० मेगावाट क्षमताको मोदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने चरणमा मन्त्रालय रहेको उनको प्रष्टोक्ति छ । सरकारले २०७५ देखि २०८५ साललाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले गत वैशाखमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विद्युत्को खपत बढाउनका लागि रणनीतिकरुपमा उपाय अपनाएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकाले प्राधिकरणले नै त्यसका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हटलाइनबाट उर्जामन्त्री पुनलाई गुनासैगुनासा : ‘मन्त्री ज्यू, बिजुली बाल्न पाएनौँ’

रमेश लम्साल, रासस

काठमाडौँ — सरकारले सुकुम्बासीलाई विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने बताएको थियो, तर मिटर नपाएका कारण बिजुली बाल्न पाएनौँ, समस्याको समाधान हुन्थ्यो कि मन्त्री ज्यू । यो भनाइ हो टीकापुरकी कमला विश्वकर्माको ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पैसा नलाग्ने नम्बरमा जनताको गुनासा सुन्ने र समस्याको सम्बोधनसमेत गर्ने जानकारी पाएपछि उनले ११५१ नम्बरमा फोन लगाए ।

फोन उठाउनेमा थिए ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन । आफ्नो नाम बताउँदा कापेको जस्तो स्वर भए पनि कमलाले समस्या भने प्रस्टसँग राखिन् । उनले भनिन्, 'हाम्रो जग्गा जमीन छैन, तर जहाँ बसिरहेका छौँ, हामीले बिजुली बाल्न पाउँदैनौं र मन्त्री ज्यू ।' कमलाको समस्या सविस्तार सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, 'तपाईहरु निवेदन लेखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टीकापुर वितरण केन्द्रमा जानुस्, मैले अहिले नै सो वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई फोन गरिदिन्छु । तपाईका लागि पोल र मिटरको प्रबन्ध हुन्छ ।' मन्त्रीको जवाफ सुनेपछि कमलाले मन्त्री पुनलाई धन्यवाद मन्त्री ज्यू भन्दै फोन राखिन् ।

यस्तै इलामबाट गणेश मगरले देउमाई नगरपालिकाका केही वडामा विद्युत्का पोल काठको भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै तत्काल बदलिदिन मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उनले समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको इलाम वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिने र प्रक्रियासमेत सुरु हुने जानकारी दिए । चन्द्रागिरि नगरपालिका थानकोटबाट रवीन्द्रकुमार कार्कीले मन्त्री पुनसमक्ष प्राधिकरणले केवल लाइन नजोडिदिएका कारण समस्या परेको भन्दै गुनासो गरे । उनको गुनासो तत्कालै प्राधिकरणको कुलेश्वर वितरण केन्द्रले समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले आश्वस्त तुल्याए ।

सुर्खेतका गणेश वलीको समस्या भने विद्युत् भार कटौतीको समस्यासँग जोडिएको विषय थियो । सरकारले विद्युत्‌भार कटौतीको अन्त्य गरेको लामै समय भयो, तर सुर्खेतमा पटकपटक विद्युत् काटिने समस्याका कारण विद्युतीय उपकरण पड्कने गरेको, दैनिक काम कारबाहीमा समेत अवरोध आएको भन्दै सुनुवाइ गरिदिन आग्रह गरे ।

दाङका विष्णु वलीले सिंचाइ सुविधाको अभावमा तुल्सीपुर नपा–४ मा स्थानीयले कष्ट व्योहोर्नु परेको भन्दै विद्युत् लाइन विस्तार गरिदिन आग्रह गरे । विद्युत् लाइन विस्तार भए खेतीपातीका लागि पानी तान्न सकिने भन्दै उनले जमीन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यताकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री पुनलाई गुनासो सुनाए ।

वलीको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, 'सिँचाइ कार्यालय दाङलाई आजै मन्त्रालयले सत्कर्म गर्छ, आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर विद्युत् लाइन विस्तारको काम अगाडि बढ्छ ।' मन्त्री पुनले उक्त कार्यका लागि स्थानीय बासिन्दा समेत सिँचाइ कार्यालयमा पुगेर पहल गर्न आग्रह गरे । 'मन्त्रालयले सम्पर्क गर्छ, तपाईहरु पनि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुस् ।'

रामेछापका विष्णु अधिकारीले प्राधिकरणमा लामो समयदेखि कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । यस्तै समस्या राखे गणेशप्रसाद खतिवडाले पनि । पाटन नपा–९ बैतडीका वडाध्यक्ष लोकेन्द्र भण्डारीले विगत दुई वर्ष पहिले बिजुलीको पोल गाडिएको भए पनि हालसम्म तार तान्ने र ट्रान्सफर्मर जडानको कार्यसमेत अगाडि नबढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले कहिले बत्ती बाल्न पाउँछन् मन्त्री ज्यू भन्दै जिज्ञासा राखे । भण्डारी जनप्रतिनिधि पनि भएकाले स्थानीयको समस्या जस्ताकोतस्तै आएको भन्दै मन्त्री पुनले तत्काल बैतडी वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिने र तार तथा ट्रान्फर्मरको व्यवस्था हुने बताए ।

टीकाथली–५ ललितपुरका धीरेन्द्र दाहालले एक वर्ष पहिले पोल गाडेको भए पनि मिटर नपाएको भन्दै गुनासो गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनले हरेक शुक्रबार एक घण्टा जनताको गुनासो सुन्ने र समस्याको समाधान गर्ने हटलाइन सेवा सुरु गरेका छन् ।

शुक्रबार देशभरबाट १४ जनाले टेलिफोन गरी समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सबैको समस्या विस्तारमा सुनेर मन्त्री पुनले भने, 'समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित कार्यालय नै जिम्मेवार भए स्थानीयले समस्या भोग्नु पर्दैनथ्यो ।' मन्त्री पुनले टेलिफोनमा प्राप्त भएका सबै गुनासोको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने र उपभोक्ताको समस्या समाधानमा ध्यान दिन निर्देशन दिने बाचा गरे ।

यही साउन १८ गतेदेखि सुरु भएको हटलाइन सेवामा पहिलो दिन १६ जनाले आआफ्ना समस्या सुनाएका थिए भने शुक्रबार १४ जनाले गुनासो गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ १९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्