राज्य संरचना फेरबदलसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलमल, ग्रामीण भेगमा औषधि ढुवानी ठप्प

राज्य संरचना फेरबदलसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अलमल बढ्दा ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीले नि:शुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन् । ‘चार महिनादेखि जिल्लामा औषधि ढुवानी गर्न सकिएको छैन,’ क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर धनगढीका स्टोरकिपर लक्ष्मीकुमार श्रेष्ठले भने, ‘विगत वर्ष साउनमा पहिलो चौमासिकको लट पठाइसक्थ्यौं, अहिले सुरसार छैन ।’

प्रादेशिक संरचनासँगै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर अहिले आपूर्ति शाखामा रूपान्तरण भएको छ । ढुवानी गर्न रकम नभएकाले जिल्लामा नि:शुल्क औषधि पठाउन नसकिएको शाखाले जनाएको छ । ‘नौवटै जिल्लामा औषधि ढुवानी गर्न एक लटमा कम्तीमा १० लाख चाहिन्छ,’ स्टोरकिपर श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म एक पैसो पनि आएको छैन ।’ सबै जिल्लाबाट औषधिको माग भइरहेको उनले जनाए । ‘खोप नपठाई नहुने भएकाले उधारो ढुवानी व्यवस्था गरेर पठायौं,’
श्रेष्ठले भने ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराका दिलबहादुर शाही भन्छन्, ‘बर्खामा झाडापखालाका बिरामी बढ्ने भए पनि हामीले मागअनुसार जीवनजलसमेत दिन सकिरहेका छैनौं ।’ इमर्जेन्सी अवस्थाका लागि न्यूनतम मौज्दात मात्र राखिएको उनले बताए । दार्चुला जिल्ला अस्पतालका डा. रविरञ्जन शाह भन्छन्, ‘धनगढी गएका बेला आफैंले ल्याएर काम चलाउने गरेको छु । तर अहिले सलाइन पानीको समस्या छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी अहिले स्वास्थ्यक्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताउँछन् । ‘धनगढीको गोदाममा औषधि राख्ने ठाउँ छैन, उता जिल्लामा भने अभाव हुनु विडम्बना हो,’ उनले भने । यसअघि स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा स्थापना गरिएको आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले औषधिको मौज्दात र आवश्यकता देखाउँछ । अहिले यो प्रणालीसमेत निष्क्रिय छ । सरकारले साबिकका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हटाउने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न भएको अवस्थीले बताए ।

नयाँ संरचनामा सामाजिक मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्य निर्देशनालय रहनेछ । त्यसअन्तर्गत डडेल्धुरामा ‘क’ श्रेणी तथा कैलाली, अछाम र बैतडीमा ‘ख’ श्रेणीका स्वास्थ्य कार्यालय रहनेछन् । यी कार्यालयले छिमेकी जिल्लाको स्वास्थ्यक्षेत्र समेत हेर्नेछन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले भने, ‘असोजसम्म म्याद थपिए पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू हट्दै छन् ।’

यता जिल्लामा समेत औषधि ढुवानीको रकम दिइएको छैन । स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ढुवानी गराउन आवश्यक रकम नभएकाले जिल्लाले समेत औषधिका लागि ताकेता नगरेको बुझिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्था छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारका औषधि नि:शुल्क छन् । ‘तर तोकिएका सबै औषधि कहिल्यै हुँदैनन्’ दार्चुला अस्पतालका डा. शाहले भने ।

अहिले स्वास्थ्य केन्द्रसमेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले उनीहरूले नै सबै प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । ‘नि:शुल्क औषधि जिल्लाबाट नपाए पनि जेनतेन काम चलाएकै छौं,’ बाजुराको बुढीगंगा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दीपक शाहले भने ।