मुलुकी एेन सच्याउन चिकित्सक संघकाे माग

नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएकोमा उक्त ऐनप्रति चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ । सरकारले संघसित गरेकाे ०७४ असाेज १३ काे सम्झौता अनुसार विवादित ऐनहरुलाई संशोधन नगरे भदौ १ गतेदेखि देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार संघले बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशीलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गर्नु अत्यन्तै दु:खद पक्ष रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा हाल निर्माण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राखी कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरिएको र त्यसले नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको हुनाले अब कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ ।

‘यो संघ कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने एवं कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउन नहुनेतर्फ दृढ रहेको छ । अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिना धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति प्रकट गर्दछ,' बिज्ञप्तिमा छ ।