सर्वोच्चद्वारा ढकाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले भदौ ७ सम्म ढकाललाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
गत साउन १० मा मन्त्रिपरिषद्ले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो ।
यसअघि नै प्रतिस्पर्धाबाट सूचीकृत व्यक्तिभन्दा बाहिरबाट नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ १८:५१प्रतिक्रिया
