हटलाइनबाट उर्जामन्त्री पुनलाई गुनासैगुनासा : ‘मन्त्री ज्यू, बिजुली बाल्न पाएनौँ’

रमेश लम्साल, रासस

काठमाडौँ — सरकारले सुकुम्बासीलाई विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने बताएको थियो, तर मिटर नपाएका कारण बिजुली बाल्न पाएनौँ, समस्याको समाधान हुन्थ्यो कि मन्त्री ज्यू । यो भनाइ हो टीकापुरकी कमला विश्वकर्माको ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पैसा नलाग्ने नम्बरमा जनताको गुनासा सुन्ने र समस्याको सम्बोधनसमेत गर्ने जानकारी पाएपछि उनले ११५१ नम्बरमा फोन लगाए ।

फोन उठाउनेमा थिए ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन । आफ्नो नाम बताउँदा कापेको जस्तो स्वर भए पनि कमलाले समस्या भने प्रस्टसँग राखिन् । उनले भनिन्, 'हाम्रो जग्गा जमीन छैन, तर जहाँ बसिरहेका छौँ, हामीले बिजुली बाल्न पाउँदैनौं र मन्त्री ज्यू ।' कमलाको समस्या सविस्तार सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, 'तपाईहरु निवेदन लेखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टीकापुर वितरण केन्द्रमा जानुस्, मैले अहिले नै सो वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई फोन गरिदिन्छु । तपाईका लागि पोल र मिटरको प्रबन्ध हुन्छ ।' मन्त्रीको जवाफ सुनेपछि कमलाले मन्त्री पुनलाई धन्यवाद मन्त्री ज्यू भन्दै फोन राखिन् ।

यस्तै इलामबाट गणेश मगरले देउमाई नगरपालिकाका केही वडामा विद्युत्का पोल काठको भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै तत्काल बदलिदिन मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उनले समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको इलाम वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिने र प्रक्रियासमेत सुरु हुने जानकारी दिए । चन्द्रागिरि नगरपालिका थानकोटबाट रवीन्द्रकुमार कार्कीले मन्त्री पुनसमक्ष प्राधिकरणले केवल लाइन नजोडिदिएका कारण समस्या परेको भन्दै गुनासो गरे । उनको गुनासो तत्कालै प्राधिकरणको कुलेश्वर वितरण केन्द्रले समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले आश्वस्त तुल्याए ।

सुर्खेतका गणेश वलीको समस्या भने विद्युत् भार कटौतीको समस्यासँग जोडिएको विषय थियो । सरकारले विद्युत्‌भार कटौतीको अन्त्य गरेको लामै समय भयो, तर सुर्खेतमा पटकपटक विद्युत् काटिने समस्याका कारण विद्युतीय उपकरण पड्कने गरेको, दैनिक काम कारबाहीमा समेत अवरोध आएको भन्दै सुनुवाइ गरिदिन आग्रह गरे ।

दाङका विष्णु वलीले सिंचाइ सुविधाको अभावमा तुल्सीपुर नपा–४ मा स्थानीयले कष्ट व्योहोर्नु परेको भन्दै विद्युत् लाइन विस्तार गरिदिन आग्रह गरे । विद्युत् लाइन विस्तार भए खेतीपातीका लागि पानी तान्न सकिने भन्दै उनले जमीन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यताकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री पुनलाई गुनासो सुनाए ।

वलीको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, 'सिँचाइ कार्यालय दाङलाई आजै मन्त्रालयले सत्कर्म गर्छ, आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर विद्युत् लाइन विस्तारको काम अगाडि बढ्छ ।' मन्त्री पुनले उक्त कार्यका लागि स्थानीय बासिन्दा समेत सिँचाइ कार्यालयमा पुगेर पहल गर्न आग्रह गरे । 'मन्त्रालयले सम्पर्क गर्छ, तपाईहरु पनि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुस् ।'

रामेछापका विष्णु अधिकारीले प्राधिकरणमा लामो समयदेखि कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । यस्तै समस्या राखे गणेशप्रसाद खतिवडाले पनि । पाटन नपा–९ बैतडीका वडाध्यक्ष लोकेन्द्र भण्डारीले विगत दुई वर्ष पहिले बिजुलीको पोल गाडिएको भए पनि हालसम्म तार तान्ने र ट्रान्सफर्मर जडानको कार्यसमेत अगाडि नबढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले कहिले बत्ती बाल्न पाउँछन् मन्त्री ज्यू भन्दै जिज्ञासा राखे । भण्डारी जनप्रतिनिधि पनि भएकाले स्थानीयको समस्या जस्ताकोतस्तै आएको भन्दै मन्त्री पुनले तत्काल बैतडी वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिने र तार तथा ट्रान्फर्मरको व्यवस्था हुने बताए ।

टीकाथली–५ ललितपुरका धीरेन्द्र दाहालले एक वर्ष पहिले पोल गाडेको भए पनि मिटर नपाएको भन्दै गुनासो गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनले हरेक शुक्रबार एक घण्टा जनताको गुनासो सुन्ने र समस्याको समाधान गर्ने हटलाइन सेवा सुरु गरेका छन् ।

शुक्रबार देशभरबाट १४ जनाले टेलिफोन गरी समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सबैको समस्या विस्तारमा सुनेर मन्त्री पुनले भने, 'समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित कार्यालय नै जिम्मेवार भए स्थानीयले समस्या भोग्नु पर्दैनथ्यो ।' मन्त्री पुनले टेलिफोनमा प्राप्त भएका सबै गुनासोको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने र उपभोक्ताको समस्या समाधानमा ध्यान दिन निर्देशन दिने बाचा गरे ।

यही साउन १८ गतेदेखि सुरु भएको हटलाइन सेवामा पहिलो दिन १६ जनाले आआफ्ना समस्या सुनाएका थिए भने शुक्रबार १४ जनाले गुनासो गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ १९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिदै विश्वका नेता

रमेश लम्साल, रासस

काठमाडौँ — नेपाली समाजमा लोकप्रिय एउटा उखान छ, ‘धन देख्दा महादेवको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ ।’ तर यो उखान नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै सान्दर्भिक देखिएको छ । यो उखानजस्तै विश्वका चर्चित राजनीतिक नेता पनि एक पछि अर्को गर्दै धनको लोभमा परेका र भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिएका छन् । 

शक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिनामिना गरेको भन्दै पछिल्लो दुई सातामा मलेसिया र पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री यो मुद्दामा तानिए । संसारभर नै भ्रष्टाचारका कारण नैतिकता र राजनीतिक साख गुमेको तथा राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति इमान्दार छैनन् भन्ने पनि पछिल्ला यी घटनाले प्रस्ट पारेको छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो एक तथ्याङ्कअनुसार हरेक वर्ष एक खर्ब २५ अर्ब डलर भ्रष्टाचारका कारण अपचलन हुने गरेको छ । विश्वभर नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा संलग्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले भ्रष्टाचार संस्कृतिको रुपमा फैलँदै गएको र त्यो भयावह रहेको जनाएको छ । उसले भनेको, ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहने छिद्रका कारण आम मानिसले थाहा नपाउने गरी नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।’ ट्रान्सपरेन्सीले थप भनेको छ, ‘संसारका धनी वा गरिब सबै देशमा भ्रष्टाचार महारोगका रुपमा फैलिएको छ र त्यसले हरेक वर्ष ४०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हानी नोक्सानी गरेको छ ।’

सत्ताको बलमा कानुन मिच्ने, आफ्ना नाता गोता र आफन्तमार्फत अकूत सम्पत्ति कमाउन खोज्ने प्रवृत्ति संसारमै रोगजस्तै फैलिएको छ । सभ्य भनिने संसारलाई चुनौती दिने अनियमितता रोक्न भनेर गरिएका प्रयाससमेत फितलो र कामकाजी बन्न सकेका छैनन् ।

केही दिन पहिले मात्रै मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक पक्राउ परे । ९२ वर्षीय महाथिर पुनःसत्तामा आएपछि मलेसियाको राजनीतिमा करिब ६० वर्षभन्दा बढी समय बिताएका रजाकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो । यो एउटा समान्य परिघटना मात्रै थिएन । शक्तिको बलमा राज्यको साधन र स्रोतमाथि कुन हदसम्मको बदमासी गरिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकमाथि ७५ अर्ब बढीको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । आरोपको पुष्टि होला वा नहोला त्यो भने आगामी दिनमा नै थाहा होला तर, जुन प्रवृत्तिका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री समातिए त्यसले भने भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ सरल र सहज छैन भन्ने देखाइदिएको छ ।

मलेसियाको एक अनुसन्धान निकायले रजाकका श्रीमतीका गरगहना, बहुमूल्य सामान र नगद गरी २७ करोड डलर बराबरको सम्पत्तिसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीका आफन्त, नातागोता तथा उनको कार्यकालमा हर्ताकर्ता बनेका माथिसमेत छानबिन सुरु गरेको अनुसन्धान संस्थाले जनाएको छ ।

रजाकका समर्थकले उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको बताएका छन् । तर, सरकारले भने राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेको भन्दै कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माथिको आरोपको पुष्टि भए या नभएपनि राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति इमान्दार रहेनछ भन्ने सो घटनाले प्रस्ट देखाउँछ । सत्ता र शक्ति पाएपछि विगतमा इमान्दार भनिएका पनि भ्रष्टाचारको आहालमा नराम्ररी डुब्दा रहेछन् भन्ने सो घटनाले प्रस्ट संकेत गर्दछ ।

राजनीतिक प्रणालीमा रहेको छिद्र खोजेर भ्रष्टाचार गर्ने, व्यक्तिगत सुख सयलका लागि खर्च गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा त्यसैलाई माध्यम बनाएर गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति जोडने संस्कृति राजनीतिक नेतृत्वमा हावी भएको छ ।

यस्तै पछिल्लो उदाहरण बनेको छ इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुकी धर्मपत्नीको मुद्दा । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा खाना बनाउने कामदार उपलब्ध नभएको बताउँदै राज्य कोषको दुरूपयोग गरी एक लाख अमेरिकी डलरको खाना खरिद गरेको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री पत्नी सारामाथि लागेको छ ।

उनान्साठी वर्षीया सारामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । सन् २०१० देखि २०१३ सम्म नेतन्याहु, उनको परिवार र पाहुनाका लागि भनी तीन लाख ५९ हजार सेकेल्स (इजरायली मुद्रा) बराबरको खाना खरिद गरी नक्कली बिल पेस गरेको आरोप लागेको छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचारको अभियोगमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई तीन दिन पहिले दस वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । पाकिस्तानको एक अदालतले उनलाई लन्डनमा किनेको चारवटा सुविधासम्पन्न ‘फ्ल्याट’सँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।

अन्तरर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार अदालतले सरिफकी छोरी मर्याम नवाज सरिफलाई सात वर्ष र छोरा सफ्दर अवनलाई पनि एक वर्षको सजाय दिएको छ । नवाज सरिफले भने यसलाई राजनीतिप्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरिफ र उनका छोरी भने श्रीमती कुसुम नवाजको क्यान्सर उपचारको क्रममा बेलायतमा छन् । न्यायाधीश मोहम्मद बासिरले सरिफलाई आफ्नो आम्दानीभन्दा बढीको सम्पति राखेकोमा दस वर्ष र भ्रष्टाचारको मुद्दा हेरिरहेको नेशनल एकाउन्टविलिटी व्यूरोलाई सहयोग नगरेकोमा थप एक वर्ष सजाय सुनाएको छ ।

राज्यको साधान स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, व्यापारिक तथा पारिवारिक स्वार्थमा सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो दिनमा हावी भएको यी घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । कतिपय मुद्दा भने राजनीतिक विचार र सिद्धान्तसँग जोडिएर आएका छन् । तर, धेरै जसो मुद्दा भने चरम राज्य शक्तिको दुरुपयोगले निम्त्याएको लुटको श्रृंखलाको रुपमा देखिन्छ । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति पार्क गे उन हाइलाई शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गतवर्ष पक्राउ गरियो । अदालतले पार्कलाई एक करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तोकेको छ ।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति पदमा चुनिने पार्क गुउन हाइ पहिलो महिला भए पनि दक्षिण कोरियामा अपराधमा तानिएर हिरासतमा पर्नेमा भने उनी तेस्रो राष्ट्रपति हुन् । उनीपछि अर्का पूर्वराष्ट्रपति लि म्युङ बाकलाई पनि भ्रष्टाचार, कर छली र सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्तिको दुरुपयोगको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ । पदमा नै रहेका वखत उनीमाथि लागेको अभियोगले संसार हल्लाइदिएको थियो । उनलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै २४ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । हाल ६६ वर्षीय पूर्वराष्ट्रपतिको बाँकी जीवन कारावासमा नै बित्ने निश्चित भएको छ ।

यसैवर्ष दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमा पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिए । उनलाई पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । सन् २००९ देखि लागेको आरोप २०१८ मा आइपुग्दा पुष्टि भयो र पद छाड्नुपर्‍यो ।

भ्रष्टाचारको श्रृंखलाबाट बङ्गलादेश पनि अछुतो छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पठाइएको छ । खालिदाले बङ्गलादेशमा १० वर्ष प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । उनलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । बङ्गलादेशमा राजनीतिकरुपमा सिध्याउन भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको र खालिदालाई पनि त्यस्तै गरिएको आलोचकले बताएका छ्न् ।

यस्तै फुटबलको महाशक्ति मानिने ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति लुला डि सिल्भालाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा कैद सजाय सुनाइएको छ । सो देशको सर्वोच्च अदालतले सिल्भालाई १२ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । तर सिल्भाले भने निकट भविष्यमा हुन लागेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न भ्रष्टाचारको नाटक रचिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

पेरुमा पनि पूर्वराष्ट्रपति पाब्लो माथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । उनीमाथि लागेको आरोपको छानबिन भइरहेको छ । भारत, पोर्चुगल, रोमानिया, इजरायल, सर्बियालगायतका देशका शीर्ष नेता तथा राजनीतिज्ञमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ ।

कुनै समय शक्तिशाली र लोकप्रिय नेता एक पछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परिरहेका छन् । यसले राजनीतिक इतिहास र विरासतको बदनाम गर्ने मात्र होइन कि विगतका आदर्शका शिखरहरु पनि एकाएक ढलेका छन् । कानुनभन्दा माथि कोही पनि रहेका छैनन् र हुँदैनन् भन्ने पनि पछिल्ला यी उदाहरणले देखाएको छ । धेरैजसो मुलुकमा भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायले कस्तो प्रयास गर्ने हो भन्ने विषय त भविस्यकै गर्भमा छ ।

विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा

प्रकाशित : असार २७, २०७५ १९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्