चिरिएकै जमिनमा घर

स्थानीय धनकुमारी सुुनुवारका अनुसार ७ परिवार जोखिमयुक्त सूचीमा थिए । तीमध्ये चार परिवारले त्यहीँ घर बनाएका छन् । तर, उनीहरूलाई भूकम्पपीडित आवास अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिइएको छैन । ‘दोस्रो किस्ता पाइएला भनेर हामीले पनि गएको असोजमै डीपीसी हालेका थियौं,’ सुनुवारले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म दिएको छैन ।’

जोखिममा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरी घर बनाउन प्राधिकरणले २ लाख उपलब्ध गराउने सूचीमा समावेश गरेको छ । स्थानीयले वडा कार्यालयमा पुगेर उक्त २ लाख नलिने कागज गरेका छन् । कागजमा आगामी दिनमा धनजनको क्षति भए पनि क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका लागि राज्यका कुनै पनि तहमा दोष नलगाउने बेहोरा उल्लेख छ । जोखिमयुक्त स्थानमा बनाइएको घरको किस्ता उपलब्ध गराउन पनि माग भएको वडाध्यक्ष रुद्र नेवारले बताए ।

स्थानीयको माग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्म पुर्‍याइएको छ । प्राधिकरणलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर बनाउन मिल्ने/नमिल्ने वा बनेका घरलाई किस्ता दिन मिल्ने/नमिल्नेबारे सोधेकोमा जवाफ नआएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले जनाएको छ । ‘एक हिसाबले त्यो दिन मिल्लाझैं लाग्दैन,’ इकाईका कार्यालय प्रमुख कृष्णलाल पियाले भने ।

हरिबहादुर सार्की सरकारले पैसा नदिए पनि आफू त्यही थलोमा बस्ने बताउँछन् । ‘सुरक्षित स्थानमा घर मात्र बनाएर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘अन्न उमार्ने जग्गा यतै छ ।’ प्राधिकरणले विभिन्न जोखिमयुक्त बस्तीका १ सय ५० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म ७७ जनाले मात्र पैसा लगेका छन् ।