जोखिम बस्तीमै लाप्राकी

हरिराम उप्रेती

गोरखा — माथि पहिरो, तल गाउँ । भूगर्भविद्ले २०५६ सालमै खतरा औंल्याएको बस्ती २०७२ को भूकम्पले चिराचिरा पार्‍यो । तर लाप्राकबासी अझै त्यहीं बसिरहेका छन् । उनीहरूले थातथलो छोड्नै नमान्नुको कारण हो– खेतीपाती, घरबारी त्यही ठाउँमा हुनु ।

बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनिएको गुप्सीपाखामा अझै घर बनिसकेका छैनन् । ‘भत्किएको घरको पुरानै काठपात थियो,’ पुरानो गाउँका जित गुरुङले भने, ‘पुरानै गाउँमा सबैजसोले औकातअनुसार घर बनाएका छन् ।’ वर्षभरिलाई अन्नबाली उब्जाउने जग्गा छाडेर गुप्सीपाखामा स्थायी रूपमा बस्न गाह्रै पर्ने उनले बताए ।

‘मेरो तल गाउँमा ७ रोपनी जग्गा छ । त्यहाँको उब्जनी राख्न पनि एउटा धन्सार त चाहियो,’ उनले भने । पुरानो बस्तीबाट गुप्सीपाखा आउन आधा घण्टा लाग्छ । ‘गुप्सीपाखामा घर बनिसक्न दुई–तीन वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘चाँडो सकिन्छ त भनेका मात्र हुन् । हामी कति टेन्टमुनि बस्ने भनेर पुरानै ठाउँमा घर बनाएका हौं ।’ गुप्सीपाखामा हिउँ पर्ने र अत्यधिक चिसो हुने भएकाले बाह्रै महिना त्यहाँ बस्न नसकिने गुरुङले बताए । जोखिम बस्तीका ५ सय ७३ घरधुरी स्थानान्तरणका लागि गुप्सीपाखामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एकीकृत आवास निर्माण गरिरहेको छ ।


भूकम्पपछि भूगर्भविद्ले उक्त बस्तीमा जुनसुकै बेला पहिरो जान सक्ने भन्दै स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा सर्न सुझाव दिएका थिए । धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकको सिरानमा २०५६ सालमा पूरै जमिन तलतिर सरेको थियो । मणिकामादेवी माध्यमिक विद्यालय लाप्राक बस्तीबाट सुरक्षित मानिएको कालगङमा सारिएको छ ।


भूकम्पअघि गुप्सीपाखानजिकैको सानो र ठूलो रिन्जुलिङमा चार/पाँच घर थिए । अहिले ८० घरधुरी छन् । ‘समझदारीमा साढुदाइको जग्गामा भाडा तिरेर सानो रिन्जुलिङमा बस्दै आएको छु,’ गणेश गुरुङले भने, ‘एक वर्षमा सात हजारजति बुझाउँछु ।’ पुरानो बस्तीनजिकै पहिरो रहेकाले अधिकांश घरपरिवार सरेको उनले बताए । ‘बस्तीमुनि र साइडमा पहिरो गएको छ,’ उनले भने, ‘२०५६ सालबाटै नबस भन्दाभन्दै बसेका थियौं, अहिले बाध्य भएर यहाँ सर्नुपर्‍यो ।’


गुप्सीपाखाको घरमा बस्न साँघुरो हुने उनको तर्क छ । ‘तल पनि रेड जाने भनिएको छ, माथि ६ आनाजति जग्गामा कहाँ बाख्रा बाँध्ने, कहाँ भकारो फाल्ने ?’ उनले भने ।


धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ लाप्राकीको दुईवटै घर हुने भएपछि गाउँपालिकाले ‘गामबेंसी’ अवधारणा ल्याएको बताउँछन् । ‘तल बेंसीमा घर त अनिवार्य चाहियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको गुप्सीपाखामा बनेको घरलाई कम्युनिटी होमस्टेका रूपमा विकास गर्छौं । तलको घरमा आर्गानिक चिज उत्पादन गर्ने अनि माथि ल्याएर बेच्ने अवधारणा ल्याएका छौं ।’ ‘रेड जोन’ भनिए पनि तत्काल बस्ती पहिरोले लाने अवस्था नदेखेकाले स्थानीयले पुरानै बस्तीमा घर बनाएको उनको भनाइ छ ।


६० प्रतिशत काम सकियो
गुप्सीपाखामा निर्माणाधीन नमुना बस्तीको काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको एनआरएनएले जनाएको छ । ३ सय ३२ रोपनी जग्गामा बस्ती बनाइँदै छ । मंगलबारसम्म ४ सय २० घरको झ्यालभन्दा मुनिको काम सकिएको साइट म्यानेजर लक्ष्मण अर्यालले बताए । उनका अनुसार २ सय २० घरमा ढोकासम्मको काम सकिएको छ भने २ सय ३० वटामा ट्रस्ट हालेर छाउन मात्र बाँकी छ । ‘धेरैजसो घरको सेकेन्ड फ्लोरको वाल लगाउने काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म नौ वटामा मात्र लगाएका छौं ।’ अक्टोबरसम्म घर निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा नहुने देखिएको छ । ‘मौसम यस्तो छ, असार १५ यता रड र सिमेन्ट ढुवानी गर्नै सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अक्टोबरमा नसकिए पनि भूकम्प दिवसअगावै ह्यान्डओभर गर्छौं ।’ ५ सय ७३ वटै घरको जग खन्ने काम भने सकिएको उनले बताए । एकीकृत बस्ती निर्माणमा एनआरएनएलाई नेपाली सेनाले पनि सघाएको छ । सेनाका १ सय १० र एनआरएनएका तर्फबाट सयजना खटिएका छन् । ‘राङरुङबाट सामान ढुवानी गर्न सकेका छैनौं,’ अर्यालले भने, ‘भदौ १५ सम्म बाटो खुल्छ भन्ने हो । बाटो खुलेपछि कामले तीव्रता पाइहाल्छ ।’ एक घरबापत १० लाख खर्चिइएको एनआरएनएले जनाएको छ ।


जोखिम बस्ती स्थानान्तरण भएन
जिल्लामा भूकम्पपछिको पहिरो र धाँजाले २२ भन्दा बढी बस्ती जोखिममा छन् । धार्चे गाउँपालिका–२ केरौंजाका ४१ जना भूकम्पपीडितले जग्गा खरिदका लागि रकम पाएका छन् । साबिक केरौंजा गाविसका १, २, ३ र ४ नम्बर वडाका बस्ती पहिरोले बगाएपछि ३ सय ४८ घरधुरी विस्थापित भएका छन् । अन्य घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया अन्योलमै छ । केरौंजाका स्थानीयलाई डोङगान, लामाबेंसी र वाम्लाक्चोमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । भूगर्भविद्ले सुरक्षित भनेको डोङगान र वाम्लाचोकमा अझै पहिरोको जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन् । डोङगानमा १ सय ४०, लामाबेंसीमा सय र वाम्लाक्चोमा ५२ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङले बताए । भूकम्पपछिको अध्ययनले आरुआर्वाङ राना गाउँका १७, बारपाक स्यामेरका २२, कोजेका ३४, मान्द्रेका २०, स्नानको ५ र बल्खेका ७८ घरधुरी जोखिममा देखाएको थियो । मुच्चोक, घोप्टेका १४, सवदुरका १७, राम्चेका ६, छोप्राक थुम्काको १ घरधुरी जोखिममा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब पासपोर्ट ६ प्रकारका

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले अब ६ प्रकारका पासपोर्ट जारी गर्ने भएको छ । हाल सरकारले कूटनीतिक (रातो), विशेष (नीलो), साधारण (हरियो) र यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट/कालो) गरी चार प्रकारका राहदानी जारी गर्छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको राहदानी ऐन संशोधन विधेयकमा पाँच प्रकारका राहदानी र ट्राभल लग जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

थपिने दुई प्रकारका राहदानीमा ‘सर्भिस पासपोर्ट’ र ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ छन् । विधेयकमा कूटनीतिक कर्मचारी या विशेष पासपोर्टधारीले विदेशमा लैजाने सहयोगीलाई सर्भिस पासपोर्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगमा पोस्टिङ हुने कर्मचारीले सहयोगी कामदार लैजाँदा त्यही देशको नियमअनुसार तलब दिनुपर्ने भएकाले त्यसलाई छल्न नयाँ खालको राहदानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सर्भिस पासपोर्टधारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार नै तलब सुविधा पाउँछन् । तर, साधारण पासपोर्टमा जानेले काम गर्ने अनुमति लिएपछि त्यही देशको श्रम नियमावली आकर्षित हुने भएकाले उच्च तहका कूटनीतिक कर्मचारीको स्वार्थमा विधेयकमा सर्भिस पासपोर्टको व्यवस्था राखिएको समेत स्रोतको दाबी छ ।


विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राखिने स्थानीय तर स्थायी कर्मचारीले पनि यस्तो राहदानी लिन चाहेमा सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । पानीजहाजमा काम गर्नेहरूका लागि साधारण हरियो पासपोर्टसँगै ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ का रूपमा लग बुक उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ । लगबुकमा पानीजहाजका क्याप्टेनले प्रमाणीकरण गरिदिने गर्छन् । पानीजहाजमा काम गर्नेका लागि राहदानी र भिसाको समस्या नहोस् भनेर यस्तो निर्णयमा विभाग पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज चलाउने विषय उठाएको र नेपालीहरू विदेशमा पनि जहाजमा काम गरिरहेकाले उनीहरूलाई सहजताका लागि यो आवश्यक भएको परराष्ट्रका अधिकारीले जनाएका छन् । नेपालीको रोजगारीको परिचय हुने र अर्काे मुलुकमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार सेवा सर्तसमेत स्पष्ट हुने हुनाले यो लगबुकलाई महत्त्व दिइन्छ ।


राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले राहदानी ऐन २०२४ लाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको बताए । यस अलावा विदेशस्थित नेपाली नियोगले ९ महिना अवधिको अस्थायी पासपोर्ट पनि जारी गर्ने गरेको छ । पुरानो पासपोर्टको म्याद सकिएको र नयाँका लागि आवेदन दिएको अवस्था रहँदा त्यो व्यक्ति कतै जानुपर्ने भएमा दूतावासले पुरानो हस्तलिखित राहदानीको बुक उपयोग गर्दै अस्थायी राहदानी भनेर दिने गरेको विभागले जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि त्यस्तो प्रावधान रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।


महानिर्देशक खडकाले पुरानो ऐनले राहदानीलाई राम्रोसँग परिभाषासमेत नगरेकाले यसलाई यात्रा अनुमतिपत्र भन्दै नयाँ परिभाषा दिइएको र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डलाई समेत ध्यान दिएर सबै पक्ष सुधार गरिएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्