पुनः निर्माणको गति बढाउन प्राधिकरणको निर्देशन

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पछिको पुनः निर्माणका कामलाई पूर्ववत् जारी राख्न भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ पुससम्म अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रु ५० हजार लिएका लाभग्राहीलाई २०७४ असारसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राविधिक, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत कारणले दोस्रो किस्ता लिन नसक्ने सङ्ख्या अझै तीन लाखभन्दा बढी छ ।

मंगलबारसम्म प्राधिकरणमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार दोस्रो किस्ताका लागि चार लाख ९३ हजार २०० लाभग्राही प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रमाणीकरण भएपछि पीडितले अनुदान पाउन समय लाग्ने भएकाले म्याद थप्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । लाभग्राही सूचीमा आठ लाख सात हजार ४८६ परिवार सूचीकृत छन् । असार तेस्रो साता नै दोस्रो किस्ता वितरण गर्ने समय थपका लागि निर्देशक समितिको बैठक डाकिएको थियो । असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल पदमुक्त भएपछि बैठक स्थगित भयो ।

एक महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा नीति निर्धारणका काम हुन नसके पनि नियमित कामका लागि कुनै समस्या नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको बैठकले नियमित रुपमा आइपर्ने पुनः निर्माणका समस्या समाधान गर्ने कार्यविधि छ ।

भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लाका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार र भवनलाई काम नियमित गर्न पत्राचार गरिएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पनि अनुदान सिफारिशलगायत पुनः निर्माणका काम पूर्ववत् गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ २१:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपालिकामा अतिक्रमण : कांग्रेस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबारको बैठकले ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरजिम्मेवार र दुराशयपूर्ण कदमका कारण न्यायपालिकाभित्र हस्तक्षेप बढेको’ ठहर गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसले यस्तो ठहर गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बहुमतले गत शुक्रबार जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गरेको थियो ।

‘समग्रमा प्रधानमन्त्री पदको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीविपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुराशयपूर्ण तबरबाट आफैं सिफारिस गर्ने, आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका गर्नुभएको कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्‍यो,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ । यो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा लिँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने निर्णयसमेत कांग्रेसले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्बाट सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएर अस्वीकृत गर्न लगाउने दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

‘सवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ५ को व्यवस्थाबमोजिम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा अनुमोदनका लागि पठाइयो,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीका तर्फबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सदस्यहरूबाट बिनाआधार र कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस अस्वीकृत गरियो ।’

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोशीको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले भने, ‘पञ्चायतकालमा पनि यस्तो स्थिति थिएन । यो त अति नै भयो । यसको खिलापमा ओर्लिनुपर्छ ।’

बैठकका अधिकांश सदस्यले सुनुवाइ समितिलाई पार्टीको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो बनाइएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ २१:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्