जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने नेकपाको तयारी  

शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्पष्टता, विवादित फैसलाहरू एवं न्यायाधीशको आचरणभन्दा फरकखालका गतिविधि गरेको विषयमा सुनुवाइमा उठेका प्रश्नमा उनको जवाफ चित्तबुझदो नभएको नेकपाका नेताहरूको ठहर छ ।

पार्टीले औपचारिक रूपमा केही नभने पनि यही विश्लेषणअनुरूप समितिमा भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिइएको छ ।

पार्टीको धारणा बुधबारसम्म नउल्टिए जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत हुनेछ ।

सोमबारको समिति बैठकमा नेकपाका सांसदहरू जोशीबारे निर्णय गरिहाल्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर पुगेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहमतिबाट अघि बढ्न माग राख्दै बैठक दुई दिन पर सार्न आग्रह गरेको थियो ।

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकको सुरुमै ‘यस विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ’ भन्दै बैठक पर सार्न आग्रह गरे ।

सहमतिबाट नगई जबर्जस्ती गर्न खोजे बैठक छोडेर हिँड्ने समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरूले बैठकअघि नै अनौपचारिक जानकारी गराएका थिए । कार्कीले बैठक सार्न प्रस्ताव गरेपछि सत्तापक्षले बैठक दुई घण्टा पछि सार्न सकिने बताएका थिए ।

तर, कार्कीले बुधबारसम्मै सार्न आग्रह गरेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेको नेकपाका सदस्यले बताए । ‘उहाँहरूले आफ्नो धारणा बनाउन समय लाग्छ भनेकाले बैठक सरेको हो,’ नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भने ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि बैठक सहमतिमै सारिएको बताइन् । गत बिहीबारै सुनुवाइ सकिएपछि जोशीको विषयमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नेकपाले तीन दिन बैठक सारेको थियो ।

सांसद कार्कीले बोलेपछि नेकपाका सांसदहरूले जोशीको आलोचना गरेका थिए । नेकपा सांसद भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेका बेला न्यायालयको नेतृत्वसमेत गरिरहेका जोशीले सोमबार एक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएको विषय प्रवेश गराएका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेका जोशीले अन्तर्वार्तामा सुनुवाइ समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

आफूलाई समितिले कठघरामा उभ्याए जसरी प्रश्न गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । कतिले प्रश्न सोध्ने भन्ने सीमा नरहेको र लिखित रूपमा प्रश्नको जावफ दिने व्यवस्था नभएको जोशीले उल्लेख गरेका थिए ।

नेकपाका सांसदले सुनुवाइ प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएर जोशीले संसदकै मानहानि गरेको बैठकमा दाबी गरे । ‘हामी संसदको प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेका छौं, विधिअनुसारै छलफलमा छौं । हाम्रो काममाथि नै प्रश्न गरेर सवालजवाफमा उत्रिने अन्तर्वार्ता दिने काम गर्नु यो समितिकै अपमान हो,’ उनीहरूले बैठकमा भने ।

नेकपाका सांसदहरू पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डल, निरुदेवी पाल, सुमन प्याकुरेललगायतले जोशीको शैलीप्रति प्रश्न गरेका थिए । तर, सबैजसो सांसदले सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा राखेका थिए ।

सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्णयमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । करिब डेढ घण्टापछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगन भयो ।

नेकपाका सांसदहरू समितिमा जोशीले सुनुवाइका क्रममा दिएको जवाफबाट असन्तुष्ट थिए । तर पार्टीको लाइनभन्दा फरक जान नसकिने भएकाले उनीहरूले यसबारे तीन दिनसम्म प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ लगायतसँग छलफल गरे ।

शीर्ष नेताहरूले कुनै लाइन दिन्छन्, त्यही ढंगको निर्णय गर्ने भन्दै पर्खेका नेकपा सांसदले सोमबार बैठकमा जानुअघि संसदीय दलको कार्यालयमा उपनेता नेम्बाङ, पार्टी निकट कानुनविद्हरू हरि फुयाल, टीकाराम भट्टराई लगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा जोशीको न्यायसम्पादन शैली, अदालतलाई सुधार गर्ने योजना, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सबै विषय विवादको घेरामा रहेकाले यस्ता व्यक्तिलाई अघि बढाउन नहुने धारणा बनेको थियो ।

समितिले जोशीलाई अस्वीकार गर्दा दिने कारण स्पष्ट पार्न नसके पार्टीले विरोध खेप्न सक्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सचेत हुँदै निर्णय गर्नुपर्ने धारणा बनेपछि नेकपा सांसदहरू बैठकमा गएका थिए । विपक्षी कांग्रेसलाई नचिढ्याउने नीतिअन्तर्गत उनीहरू बुधबारसम्म बैठक सार्न सहजै राजी भएका थिए ।

समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत भए यो संसदीय सुनुवाइमै पहिलो हुनेछ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसद्बाट संवैधानिक पद, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने पद्धति सुरु भएको हो ।

त्यसयता हालसम्म सरकार र संवैधानिक परिपद्बाट सिफारिस भएका कुनै पनि व्यक्ति सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अस्वीकृत भएका छैनन् ।

यसअघि समितिका कुल सदस्यमध्ये एक जनाले मात्र स्वीकार गरे पनि अनुमोदन हुने व्यवस्था थियो । सर्वसम्मतिबाट मात्र अस्वीकार हुन सक्थ्यो ।

यस्तो व्यवस्थाले संसदीय सुनुवाइ कर्मकाण्डी प्रक्रियाका रूपमा मात्र थियो । नयाँ संविधानअनुसार बनेको संसदको नियमावलीमा दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस पटक समितिमा एउटै दलको करिब दुई तिहाइ मत छ ।