को–को पर्ने भए कारबाहीमा ?

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने’ डा. केसीसँग सहमति गरेको छ । आमरण अनसनका क्रममा केसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा भएको अनियमिततामा दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने चौथो बुँदामा माग राखेका थिए ।

आयोगले छानबिन क्रममा विभिन्न अभिलेखको अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण, छलफल, अन्तक्रिया र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको परामर्श लिएको थियो । साथै चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुझावसमेत दिएको छ ।

सहमतिको बुँदा ४
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया २ महिनाभित्र सुरु गर्ने ।

मेडिकल शिक्षामा विभिन्न अनियमितता भएको भन्दै विसंगतिविरुद्ध अनशन बसेका केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना निकाली चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य थिए भने शिक्षा मन्त्रालयकै सहसचिव सूर्यमणि गौतम सदस्य सचिव थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई तत्काल बर्खास्तको सिफारिस छ । कानुनका डिन तारा सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।

कांग्रेसको सिफारिसमा त्रिवि उपकुलपति बनेका डा. खनियाँ पछिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि नेकपासँग निकट हुन प्रयासरत छन् । उपकुलपति खनियाँले डा. केसीको क्रियाकलाप त्रिवि ऐन र नियमविपरीत भएको भन्दै प्रतिशोधस्वरूप उनलाई स्पष्टीकरण र कारबाहीको तयारीमा थिए । आयोगको छानबिन टुंगिएपछि पदाधिकारीहरू आफैं कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । उनी पछिल्लो समय त्रिविको पछिल्लो दीक्षान्त समारोहमा भाषण सारेको आरोपमा विवादमा मुछिएका छन् ।

छानबिनका क्रममा त्रिवि पदाधिकारीहरूपछि कानुन डिन सापकोटाको सबैभन्दा विवादास्पद भूमिका देखिएको थियो । पदावधि सकिएका कारण उनी कार्यकारी परिषद्बाट भने हटिसकेका छन् । जाँचबुझ आयोगले विभिन्न मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको ठहरसहित उनीहरूलाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको थियो । विज्ञानका डिन रामप्रसाद खतिवडा र दुई प्राध्यापकहरू राजेन्द्र पौडेल तथा हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाहीको सिफारिस भएको थियो ।

गत वर्षको साउन १२ गतेको त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकाएक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने ठाडो प्रस्ताव गरेकी थिइन् । गोप्य रूपमा ६ सदस्यहरूलाई एजेन्डा जानकारी गराएर बैठक डाकिएको थियो । कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको रायबिना नै डिन सापकोटाले अत्यन्त विवादास्पद ढंगले सम्बन्धनको निर्णय लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको गलत व्याख्या गरेका थिए । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए, तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन् ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा डा. अनिलकुमार झा, शशी शर्मा, सरोज श्रेष्ठ, डा. करविरनाथ योगी लगायतलाई कारबाहीको सिफारिस छ । आयोगको छडके निरीक्षणमा परेका डा. अकुर साहलाई पनि कारबाहीको सिफारिस भएको छ । काठमाडौं नेसनलको निरीक्षणमा जोडिएका योगीसहित प्रा.डा.ज्योति शर्मा, डा. अनिल झा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र प्रह्लाद पन्तलाई पनि कारबाहीको सिफारिस छ । मौखिक कानुनी सल्लाह मात्रै दिएको आरोपमा त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई समेत कारबाही सिफारिस थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा अख्तियारका विवादास्पद पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजूलाई सचेत गराउन सिफारिस छ ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य भनी सिफारिसमा परेका छन् । बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.बीपी दास (बलभद्र दास) लाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा निजलाई बन्देज लगाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केयूका प्राध्यापक भागवत नेपालले जागिर छाडेकाले कारबाही नगरेको भन्ने उल्लेख छ ।

आयोगले मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष दामोदर गजुरेल, रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । दोहोरो सुविधा लिएकाले उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा समेत छानबिन गर्न सिफारिस छ । उनले पत्नी डाक्टर सरिता उपाध्यायलाई नियमविपरीत गण्डकी मेडिकल कलेजमा दबाबमा जागिर लगाएको उल्लेखसमेत छ । यो विवादमा डा. शशी शर्मासमेत जोडिएका थिए । उपाध्यायबारे आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजलाई पेसागत चिकित्सासम्बन्धी काम गर्नबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्ने ।’

जानकी मेडिकल कलेजको निरीक्षण विवादमा मुछिएका प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हिरेन्द्रमान अमात्यलाई ५ वर्ष सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै देवदह मेडिकल कलेज, रूपन्देहीको सम्बन्धनमा मुछिएका डा. सीडी चावला र प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल तथा विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा जोडिएका डा. रमेशकुमार अधिकारी, डा. रोहित श्रेष्ठ र डा. ओजस्वी नेपाललाई पनि ५ वर्ष सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य बनाउन सिफारिस छ ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख डा.प्रकाशराज न्यौपाने र बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सी.बी. पुनले कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई मौकाबाट वञ्चित गरेकाले भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहमतिको बुँदा ४
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया २ महिनाभित्र सुरु गर्ने ।

दोषी ठहरिएकाहरू
१. तीर्थ खनियाँ– उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
२. डिल्ली उप्रेती– रजिस्ट्रार
३. सुधा त्रिपाठी– रेक्टर
४. तारा सापकोटा, डिन, कानुन संकाय (कार्यकारी परिषद्मा पदावधि सकिएको)
६. रामप्रसाद खतिवडा, डिन, विज्ञान संकाय (कार्यकारी परिषद् सदस्य)
७. राजेन्द्र पौडेल (प्राध्यापकका तर्फबाट कार्यकारी परिषद् सदस्य)
८. हरि पराजुली (प्राध्यापकका तर्फबाट कार्यकारी परिषद् सदस्य)
९. डा. अनिलकुमार झा
१०. डा. शशी शर्मा
११. डा. सरोज श्रेष्ठ
१२. डा. करविरनाथ योगी
१३. डा. अकुर साह
१४. प्रा.डा. ज्योति शर्मा
१५. प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह
१६. प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ
१७. प्रा.डा. परशुराम मिश्र
१८. प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती
१९. प्रह्लाद पन्त
२०. नारायण खनाल
२१. लोकमानसिंह कार्की (भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य)
२२. रामकण्ठ माकाजू (सचेत बनाउने)
२३. हीराबहादुर महर्जन, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि (भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य)
२४. डा. बीपी दास (बलभद्र दास), पूर्वउपकुलपति, बीपीकेएचएस (भविष्यमा सरकारी सेवा अयोग्य)
२५. भागवत नेपाल (जागिर छाडेकाले कारबाही सिफारिस नगरेको)
२६. दामोदर गजुरेल, पूर्वअध्यक्ष मेडिकल काउन्सिल
२७. नीलमणि उपाध्याय, पूर्वरजिस्ट्रार भ्रष्टाचारमा छानबिन
२८. प्रा. भरत झा
२९. प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा
३०. प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा
३१. प्रा.डा. केबी राउत
३२. डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता
३३. श्री चन्द्रलाल श्रेष्ठ
३४. श्री हिरेन्द्रमान अमात्य
३५. डा. सीडी चावला
३६. प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल
३७. डा. रमेशकुमार अधिकारी
३८. डा. रोहित श्रेष्ठ,
३९. डा. ओजस्वी नेपाल
४०. डा. प्रकाशराज न्यौपाने
४१. डा. सीबी पुन
४२. पन्ना थापा प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:०६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सांसदको प्रश्न – राजस्वको मुद्दामा सरकार किन सधै पराजित हुन्छ ?

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई राजस्वका मुद्दाहरुमा सरकार किन पराजित हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । 

राजस्व छलिका मुद्दाहरुमा व्यावसायीले रिट लिएर सर्वोच्च पुग्ने र सर्वोच्च अदालतले व्यावसायीका पक्षमा फैसला गर्ने गरेको चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि संबैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएका जोशीलाई सांसदहरुले सुनुवाईका क्रममा सरकार सधै किन पराजित हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।

त्यसैगरी उनलाई न्यायाधीश भएर पनि बिचौलीयासंग हिमचिम किन बढाएको भन्ने पनि प्रश्न गरिएको छ । न्यायालयमा बिचौलीयाले व्यापक चलखेल गर्ने गरेको समाचारहरु आउने गर्दछन् । बिचौलीयाले न्यायाधीशहरुलाई प्रभावित बनाएर न्यायको किनबेच हुने गरेको कुरा लामोसमयदेखि गुनासोको रुपमा आइरहने विषय हो ।

त्यसैगरी सुनुवाईका क्रममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको, ऐनसेललाई राजस्व छुट दिएको, क्यासिनोको बारेमा विवादस्पद फैसला गरेको र जथाभावी आन्तरिक आदेश दिएको विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १५:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×