गंगामायाको अक्षय कोषलाई एक करोड

अधिकारीसँग विगतमा गरेको सम्झौताबमोजिम सरकारले सोमबार उनको नाममा खाता खोली १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको हो ।

गंगामायाका अधिवक्ता आषिकराम कार्कीका अनुसार कृषि विकास बैंकमा खोलिएको उनको खातामा सरकारले २०७१ सालमै दिने भनी सम्झौता गरेको १ करोड रुपैयाँ राखिदिएको हो ।

यस अवधिमा जम्मा हुन आएको १९ लाख ६३ रुपैयाँ ब्याजसमेत सरकारले गंगामायाको खातामा राखिदिएको छ । अनशन बसेको ३ सय ३४ दिनका दिन २०७१ असोज ६ गते पति नन्दपसाद अधिकारी बितेपछि गंगामायासँग सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गर्दै अनशन तोडाएको थियो ।

५ बुँदे सम्झौतामा घटनाका मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी जेल चलान गर्नुपर्ने, फरार भई उत्तरी आयरल्यान्डमा बस्दै आएका अर्का मुख्य अभियुक्त रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाई कारबाही गर्नुपर्ने, गंगामायाको जीवन निर्वाहका लागि सरकारले १ करोड रुपैयाँको अक्षय कोष खडा गर्ने, नन्दप्रसादको सद्गत गर्ने र गंगामायाले अनशन तोड्ने सम्झौता तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले गरेका थिए । तर, सरकारले कुनै पनि सम्झौता पालना नगरेको भन्दै गंगामाया गत जेठ १५ गते पुन: आमरण अनशनमा बसेकी थिइन् ।

उनको स्वास्थ्य क्रमश: कमजोर हुँदै गएपछि हत्याका मुख्य अभियुक्तमध्ये छविलाल पौडेलले सर्वाेच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि सरकारले बाँकी सम्झौता पनि पूरा गर्ने अर्काे सम्झौता गरेर गंगामायाको अनशन तोडाएको थियो । गंगामायाले पटक–पटक आफूलाई सरकारले छक्याएको भन्दै अनशन तोड्न मानेकी थिइनन् ।

‘मलाई धेरै पटक सरकारले अनशन तोडाउन झूटा आश्वासन दिएको हुनाले यस पटक पनि त्यस्तै नहोला भन्न सक्दिनँ,’ गत साता अनशन बसेको ४८ दिनका दिन वीर अस्पतालको आईसीयूमा उनले मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अघिल्तिर भनेकी थिइन्, ‘त्यसो हुनाले म अनशन तोडदिनँ, १० दिनका लागि स्थगित मात्रै गर्छु ।’

दस दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए पुन: अनशन बस्ने उनको चेतावनी थियो । फेरि उनी अनशन बस्लिन् भनेर सरकारले दसौं दिनका दिन जीवन निर्वाहका लागि दिइने भनिएको रकम खाता खोली दाखिला गरिदिएको हो । गंगामायाले भने आफूलाई पैसा नभएर न्याय चाहिने र त्यसका लागि फरार अभियुक्त रुद्र आचार्य र जाहेरीमा परेका अन्य अभियुक्तलाई पनि जेल चलान गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएकी छन् ।

आफूलाई अस्पतालमा चौबीसै घण्टा प्रहरी संरक्षणमा राखेकाले जीवन कारावासजत्तिकै भएको उनले बताउँदै आएकी छन् । न्याय माग्ने क्रममा घरबार र पतिसमेत गुमाएकी उनका जेठा छोरा नूरप्रसाद पनि चार वर्षदेखि बेपत्ता भएपछि पूर्ण रूपमा एक्ली र आश्रयविहीन भएकी छन् ।

सरकारले उनलाई अस्पतालबाट बाहिर कतै बसोबासको प्रबन्ध गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा कब्जामा परेको आफ्नो घरजग्गालाई संग्रहालय बनाएर सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।