गोरखा — बेलाबखत जादु हेर्न भीडभाड हुने गोरखाको पुरानो बसपार्कमा सोमबार छुट्टै चहलपहल थियो । दर्शकले नि:शुल्क मनोरञ्जन लिइरहेका थिए । कलाकार पैसा पर्दैन नि:शुल्क नाटक हेर्नुस् भन्दै चिच्याउँदै थिए ।
‘पैसा पनि किन परोस्, भूकम्पपीडितलाई आएको रहिछ, उनीहरुकै पैसा सक्नु देखाइएको बुझ्यौँ’ दर्शक सुजिना विक भन्दै थिइन् ।
भूकम्पपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सघाउन आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कसरी पैसा सक्छन् भन्ने यहाँका अधिकांश स्थानीयलाई थाहा भएकै कुरो हो । सोमबार भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्न भन्दै देखाइएको नाटक व्यर्थ थियो । सहभागीमध्ये एक चौथाई दर्शक पनि भूकम्पपीडित थिएनन् । असारे चटारो र घर निर्माणमै व्यस्त रहेको पीडितलाई नाटक हेर्ने फुर्सदै छैन । रमिते बनेर आइएनजिओले देखाएको ‘कचहरी’ शीर्षकको नाटक हेरेकाहरु पनि यस्ता कार्यक्रममा पैसा खर्च नगरेको भय हुन्थ्यो भन्दै खासखुस गर्दै थिए । घर निर्माणमा सघाउ पुर्याउन चेतना दिइएको उक्त नाटक अझै झण्डै एक सय २८ वटा देखाउन वाँकी रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।
नाटक प्रस्तुत गर्न बनाइएको मञ्च अगाडि टाँगिएको ब्यानरमा ‘भारत सरकारद्वारा सहयोग प्राप्त’ वाक्य ठूलो अक्षरमा लेखिएको थियो । भारत सरकारको सहयोग प्राप्त नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना गोरखामा यूएनडिपी र ओडिआरसीको सहकार्यमा लागू भएको छ । परियोजनाको कार्यालय भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्नेबेला गत चैत २५ गते गोरखा नगरपालिका–८ को आलेगाउँमा स्थापना भएको छ । भूकम्पपीडितको घर आधाभन्दा बढी निर्माण भइसकेको अवस्थामा निकै ढिला स्थापना भएको कार्यालयका कर्मचारी बेकामे छन् । उक्त कार्यालयमा ८० आवास निर्माण साथी, इन्जीनियर र अन्य कर्मचारी गरेर झण्डै एक सय ४३ जना कार्यरत छन् ।
गोरखा र पालुङटार नगरपालिकासहित गण्डकी, धार्चे, अजिरकोट, आरुघाट, सहिद लखन र सिरानचोक गाउँपालिकाअन्तर्गत ४२ वडामा परियोजना लागू छ । ती वडामा २६ हजार नौ सय १२ घरधुरी भूकम्पले भत्काएको थियो । यी मध्ये अधिकांशले परियोजना लागू हुनुपुर्व नै बनाइसकेका थिए भने केही निर्माणाधिन थिए । परियोजना लागू भएको वडामा १ हजार ३९ घरले सम्झौता गरेका छैनन् भने तीन हजार तीन सय ३५ घर मात्र निर्माण हुन बाँकी छ । चार सय ८० घर भने भूकम्प प्रतिरोधी हुने मापदण्ड नपुगेको भेटिएको छ ।
भारत सरकारले गोरखा र नुवाकोटमा निजी आवास निर्माण गर्ने ५० हजार भूकम्पपीडितलाई १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको रकम उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकममध्ये झण्डै ८ अर्ब नेपाल सरकारमार्फत गोरखाका भूकम्पपीडितले पाउँछन् । स्रोतका अनुसार त्योबाहेक कार्यालय सञ्चालनलगायत सोसल, टेक्निकल र चेतनामूलक कार्यक्रममा आठ करोड रुपैयाँ युएनडिपीमार्फत उक्त परियोजनामा खर्च हुन्छ । ३० महिनासम्म काम गर्न उक्त परियोजना लागू भएको नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना गोरखाका संयोजक राम सापकोटाले बताए । ‘सात आठ महिना ढिला कार्यालय स्थापना भयो,’ उनले भने ।
पीडितलाई प्राविधिक सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्ने, घरको नक्सा बनाउन र संरचना निर्माणको लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, डकर्मीलाई तालिम दिने, निर्माण खर्चका लागि बैंकबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे घर धनीहरुलाई सहजीकरण गर्नेलगायतका उद्देश्य परियोजनाको रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १८:०३
