अड्कियो सदाचार नीति

अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरी तयारी अघि बढाएको भए पनि कूटनीतिक तहबाट दबाब र आलोचना भएपछि सरकारले पुनर्विचारका लागि छलफलमा लगेको हो ।

कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सरकारका विभिन्न तहमा भेटघाट गरी छिमेकभन्दा बाहिरको विश्व आवश्यक नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएपछि सरकार हच्केको छ । सरकारले पछिल्लो समय छिमेक नीतिमा बढी ध्यान दिएको छ । तर, छिमेकबाटै समस्या आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेको पक्ष भुलेको भन्दै शक्ति तथा दातृ मुलुक सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले सदाचार नीति पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय (आईएनजीओ) हरूको सहयोगलाई मात्र नभएर आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजनीतिक दल, विधायक, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीलाई आचरण पालनामा निर्देशित गर्न लागेको थियो । गैरसरकारी संस्था, प्राध्यापक, शिक्षक, सामाजिक तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि सदाचार नीतिले समेट्ने दाबी सरकारले गरे पनि सरकारले छिमेकीको निर्देशनमा यस्तो गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सदाचार नीति अन्तिम छलफलमा रहेकाले कार्यान्वयनमा आउने बताए । ‘भद्रगोल अवस्थामा रहेका विभिन्न क्षेत्रलाई अनुशासनमा ल्याउन लागिएको हो, यसबीचमा आएका सुझावलाई मनन गर्दै सुधारेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले भने, ‘सबै सरोकारवालाको धारणा पनि सुनेका छौं । कतिपय जायज चासो सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको छ ।’

शक्ति मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकारीले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको विपक्षमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै निकायलाई सुझाव दिइरहेका छन् । केही राजदूतले त ‘यो बाहिर आएको विषय के हो र हामी यसमा स्पष्ट हुन पाऊँ’ भन्दै कूटनीतिक ‘नोट भर्बल’ लेखेर समेत जानकारी मागेका छन् ।

सदाचार नीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष नै पारित गरेका थिए । उनको पहिलो निर्णय नै सदाचार नीति थियो । उक्त नीति पर्याप्त नभएको भन्दै वर्तमान सरकारले यसलाई थप बलियो बनाउन नयाँ मस्यौदा तयार गरको छ । मस्यौदाले सबै क्षेत्रलाई छोएको भए पनि कतिपय मुलुकलाई चिढ्याउने र आफूअनुकूल गैरसरकारी संस्थालाई अघि बढाउन उद्यत रहेको बुझाइ केही अनुभवी विज्ञको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संगठन (एआईएन) का अध्यक्ष शिवेशचन्द्र रेग्मीले सरकारले नियमन गर्नु र एउटा फ्रेमवर्कभित्र राखेर काम गर्न दिनु राम्रो भएको बताए । ‘त्यसको नाममा झन्झट थप्ने र विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संगठनलाई निरुत्साहित गर्नु नै हो,’ उनले भने । सरकारले ल्याउन लागेको सदाचार नीतिबारे जानकारी पाएपछि त्यस्तो मस्यौदा अध्ययन गरेर संयुक्त सुझाव दिइएको उनले बताए ।

‘सरकारको फ्रेमवर्कमा रहेर काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर एकद्वार नीति भन्ने, अनि हामीलाई १० तिर कुदाउने नीति अख्तियार गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ । यसमा सुधार गर्न आग्रह गरेका छौं ।’

कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गलत काम गर्‍यो भन्दैमा सबैलाई त्यही छाताभित्र राखेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । त्यस्तालाई कारबाही गरेर सुधार गर्न सरकारलाई सुझाइएको उनले बताए । सरकार र जनता राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय (एनजीओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय (आईएनजीओ) र दातृ निकायलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नहुने तर्क गरे । ‘राष्ट्रसंघीय निकायलाई समेत आईएनजीओ भनियो । त्यस्ता निकायबाट हुने गल्तीमा समेत आईएनजीओको नाम मुछिएको छ ।’

आईएनजीओ नेपालमा दर्ता हुने होइन सरकारसँगको सम्झौतामा काम गर्ने हो । सरकारको नीति तथा योजनाभित्रको कार्यक्रममा सहयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेर आईएनजीओले काम गर्छ । एनजीओ समाजकल्याण वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ताअन्तर्गत दर्ता भएर काम गर्छन् । दातृ निकायले सरकारसँग सम्झौता गरेर काम गर्ने नै हो । त्यसको हिस्सेदार सम्बन्धित मुलुक आफैं पनि हुन्छ । कतिपय आईएनजीओ यहाँ रहेका दूतावासको संरक्षणमा समेत छन् ।

सदाचार नीतिको मस्यौदामा वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने विषयप्रति काठमाडांैस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले निकै चासो राखेका छन् । यो नीति पारित भएमा सरकारलाई नदेखाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन् । कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले लिने सहयोग कुन प्रयोजनका लागि हो, पहिले नै स्पष्ट नीति बनाएर सरकारी संयन्त्रमार्फत काम गर्न‘पर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदन र सहयोगमा सरकारले यस किसिमको अंकुश लगाउने भएपछि उक्त सदाचार नीतितर्फ धेरैको ध्यानाकृष्ट भएको हो । विदेशी सहयोग लिनुअघि कामको प्रकृति र खर्च स्पष्ट पार्न‘पर्ने मात्र होइन, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कार्यक्रमबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनेजस्ता विषय मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बाह्य सहयोग लिएमा एक साताभित्र अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनमा विवरणसहित सूचना दिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था रहेकाले पनि दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्था अल्मलिएका थिए । प्रतिवेदन प्रकाशित नै हुने हुनाले त्यसलाई अध्ययन गरेर कारबाही गर्न सकिने अवस्था छ । ‘तर सरकारसँग स्वीकृति लिएर प्रतिवेदन निकाल्ने भन्ने विषय प्रतिवेदन नै ननिकाल भनिएको जस्तो हो, सरकारको संयन्त्र चुस्त छैन कर्मचारीतन्त्र हरेक तहमा बार्गेन गर्ने गर्छन भन्दै कूटनीतिक निकायले गुनासो गरेका छन्, ‘विदेश भ्रमणदेखि उपहार (फोन, ल्यापटप) को लागि चाह राख्ने गर्छन् ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रमात्र होइन, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र लगायतलाई नैतिकवान् बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको बताउँदै भने, ‘अहिले यो छलफलमा नै छ । पछिल्लो अवस्था भन्न सकिने चरणमा छैन । केही भएपछि भन्छु ।’ गैरसरकारी मात्र होइन, अन्य निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउने गरी सदाचार नीति लागू हुने उनको धारणा छ ।

गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले पनि सरकारलाई सुझाव दिइसकेको बताउँदै भने, ‘सरकारले अहिले नै त्यो नीति परित गर्दैन होला । किनकि त्यहाँ कतिपय विषय निकै झन्झटिलो रहेको थियो । यही रूपमा आउने अवस्थामा छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त मस्यौदामा गैरसरकारी संस्था तीन महिनाभित्र नवीकरण नभए स्वत: खारेज हुने र प्रशासन खर्च न्यून हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था यसमा छ ।

संस्थामा परिवारवाद हावी भएकोमा ध्यान दिँदै परिवारका एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति कार्यकारी तहमा रहन नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । कार्यकारी तहमा बढीमा दुई पटक मात्र बन्न पाइनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक समुदायले आफूसँग सदाचारको विषयमा नसोधेको र आफूले पनि सरकारले तयार गरेको विषयमा ध्यान दिन नभ्याएको बताउँदै भने, ‘यो विषयमा म बुझेर मात्र भन्न सक्छु । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसमा काम गरिरहेको छ ।’ सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति गैरसरकारी संस्थामा बस्न नपाइने पनि उल्लेख छ ।

संस्थाले मुलुकभित्रबाट रकम संकलन गर्न नपाउने, नेपालमा कानुन निर्माणका विषयमा पक्षपोषण, दबाब वा प्रभाव पार्न नहुने विषय पनि रहेको छ । जातीयता भाव र धर्म परिवर्तनको विषयमा लबिइङ गर्न नपाउने र परामर्शमा केन्द्रित हुने संस्थाहरू खारेजीमा पर्नेजस्ता विषय पनि त्यसमा छ ।

धर्म परिवर्तन लगायतको विषयमा जबर्जस्ती गरेको भएमा त्यस्तालाई कारबाही गर्न सक्ने बताइएको छ । हाल दुई सय ४७ आईएनजीओ रहेकोमा अधिकांश धर्ममा केन्द्रित रहेको भन्दै सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर सरकार अघि बढेकोमा गुनासो कूटनीतिक समुदायको छ । दुई सय ४७ देखिए पनि सक्रिय रूपमा भने दुई सय ७ ले काम गरिरहेका छन् । यी सम्झौताअनुसार काम गर्छन् ।

कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि संस्थामा जान नपाउने र निजामती कर्मचारी एवं संस्थान तथा सुरक्षा निकायका काम गरेकालाई एउटै नीतिअन्तर्गत राख्न सदाचार नीतिमा छ । हुनत सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता नीतिहरू बनाउने र पछि छलफलमा लगेर थन्क्याउने गरेको छ । अहिले पनि यो नीति यही तहमा पुग्न लागेको हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताए ।