लाइसेन्स छपाइमा चरम लापरबाही

हजारौं सेवाग्राहीले पुन: फोटो खिच्नुपर्ने  
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङले ट्रायल पास गरेर नयाँ लाइसेन्स र नवीकरणका लागि निवेदन दिएकाको फोटो धमिलो भएको भन्दै पुन: खिचाउन अनुरोध गरेको छ ।

ठूलो भर्‍याङस्थित कार्यालयबाट २०७४ भदौदेखि चैतसम्म खिचिएका फोटोमा यस्तो समस्या आएको कार्यालयले जनाएको हो । कार्यालयले असार १९ मा बायोमेट्रिक लाइसेन्स जारी गर्दा फोटो धमिलो आउने भएकाले पुन: फोटो खिच्न आउनु भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।

लाइसेन्स लिन कुरेर बसेका हजारौं सेवाग्राही यस्तो सूचनापछि झस्किएका छन् । महिनौंअघि खिचेका फोटो धमिलो आएको भनी कार्यालयले ढिलो गरी सूचना जारी गरेको हो ।

ट्रायल पास गरेका र नवीकरण गरेकालाई समयमा लाइसेन्स दिन नसकेकोमा आलोचना खेप्दै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय यो प्रकरणपछि फेरि विवादमा तानिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङले असार १९ मा अफिसियल फेसबुक पेजमार्फत पनि पुन: फोटो खिच्न आउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा लेखिएको छ, ‘२०७४ भदौदेखि चैतसम्म ट्रायल पास र लाइसेन्स नवीकरण गरी बायोमेट्रिक गर्दा फोटो धमिलो भएको भनी यातायात व्यवस्था विभागबाट जानकारी आएकाले उक्त अवधिमा फोटो खिचाएका सबै सेवाग्राहीलाई असार मसान्तसम्म पुन: फोटो खिच्न अनुरोध गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो सूचना जारी गरिएपछि सेवाग्राही आक्रोशित बनेका छन् । उक्त सूचनामा २ सय २४ जनाले कमेन्ट गरेका छन् । कमल गुरुङले ट्रायल दिएकाले लाइसेन्स हात पारिसके तर आफूले एक वर्ष भइसक्दा पनि नवीकरण गरेको लाइसेन्स हात नपरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

सरकारी कार्यालयले सधैं तनाव मात्रै दिएको भन्दै सन्देश गुरुङले टिप्पणी गरेका छन् । बाबाजी नामक एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले सात महिनासम्मको फोटो धमिलो भएकामा आश्चर्य मानेका छन् ।

उनले यो अवधिमा सालाखाला ५० हजार ४ सयले फोटो खिचाएको हुन सक्ने आकलन गरेका छन् । उनको जवाफमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो अप्ठ्यारो काम नभएको र आफूहरूसँग क्षमता नभएको भन्ने आशयको जवाफ फर्काएको छ ।

रविन राना मगरले लेखेका छन्, ‘दु:ख दिने नयाँ स्टाइल हाम्रो सरकारको । नयाँ नेपालको नयाँ कानुन जसमा सरकारी कर्मचारीको दुरुपयोगलाई मतलब गरिँदैन ।’ उनको कमेन्टमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले जवाफ लेखेको छ, ‘सबैलाई अनिवार्य आउनैपर्ने हैन तर आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।’ एक सेवाग्राहीले भने फेरि फोटो खिच्नका लागि काठमाडौं आउने, जाने र बस्ने खर्च कसले दिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

आक्रोशित टिप्पणी आएपछि असार १९ मा कार्यालयले फेसबुकमा अर्को सूचना जारी गर्दै गत वर्षको भदौदेखि चैतसम्मका सबैको फोटोमा त्यस्तो समस्या नआएको र सयमा दुई–तीन जनाको मात्रै फोटो बिग्रिएको भन्दै सूचना निकालेको छ । तर कार्यालयले फोटो बिग्रनेको सिरियल नम्बर भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका एक कर्मचारीका अनुसार हजारौं सेवाग्राहीको फोटो बिग्रिएको र तिनीहरूले फोटो पुन: खिच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । चर्को आलोचना हुने डरले मात्रै कार्यालयले प्रतिसयमा केहीको फोटो बिग्रिएको सूचना जारी गरेको हुन सक्ने ती कर्मचारीले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालका अनुसार ठूलो भर्‍याङ कार्यालयले मोटरसाइकलतर्फ दैनिक ५ सय र जिप–कारतर्फ दैनिक दुई सयलाई लाइसेन्स परीक्षामा सामेल गराउने कोटा पाएको छ ।

फोटो धमिलो आएको समयमा भने कार्यालको कोटा योभन्दा थोरै थियो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार औसतमा लाइसेन्सको परीक्षा र ट्रायल दिनेमध्ये ३५ प्रतिशत परीक्षा पास हुन्छन् ।

त्यस्तै नवीकरणका लागि औसतमा दैनिक सयभन्दा धेरैको निवेदन ठूलो भर्‍याङमा मात्रै पर्ने गरेको देखिन्छ । कार्यालयका एक कर्मचारीको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएअनुसार कम्तीमा आठ महिनाको अवधिमा छाप्न पठाइएका ६० हजारभन्दा धेरै लाइसेन्समा समस्या आएको हुन सक्छ ।

ठूलो भर्‍याङ कार्यालयका प्रमुख गोकर्ण उपाध्यायका अनुसार सबै लाइसेन्समा समस्या नआएको र औसतमा प्रतिसय तीन लाइसेन्समा समस्या आएको बताए । उनले भने अनुसार आठ महिनामा औसतमा ६ सय जति लाइसेन्समा समस्या आएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीका उपाध्यायले ठयाक्कै कति लाइसेन्सको फोटो धमिलो आएको हो भनेर यकिन बताउन सकेनन् । स्रोतका अनुसार लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा पाएको भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पनि कार्यालयलाई ठयाक्कै कति लाइसेन्सको फोटोमा समस्या आएको हो भनेर बताइसकेको छैन ।

त्यही भएर कार्यालयले फोटो मधुरो आउने निवेदनकर्ताको नाम वा सिरियल नम्बर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । उपाध्यायले भने, ‘क–कसको फोटो धमिलो आएको हो, तिनीहरूको नाम निकालौं भनेर खोजेको तर प्राविधिक कारणले सकिएन ।’

उपाध्यायका अनुसार कार्यालयका कर्मचारी र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको काठमाडौंस्थित एजेन्टका कर्मचारीले संयुक्त रूपमा खिचेका फोटोमध्ये कसले खिचेको फोटोमा समस्या आएको भन्ने यकिन कारण पत्ता लागेको छैन । उनले भने, ‘कसरी यस्तो समस्या आयो र कसले खिचेको फोटोमा समस्या आएको हो थाहा भइसकेको छैन ।’

उनले फोटो पुन: खिच्न नआए पनि लाइसेन्स छाप्ने काम नरोकिने बताए । उनले धमिलो फोटो भएको लाइसेन्सले पनि काम त गर्ने तर धमिलो आएकैले पुन: लाइसेन्स छाप्दा खर्च हुने र सेवाग्राहीले दोहोरो दु:ख पाउने भएकाले आफूहरूले सूचना निकालेको बताए ।

गत वर्षको अगस्टमा छाप्नका लागि पठाएको लाइसेन्सको झन्डै १२ महिनापछि छापिन थालिएपछि ढिलो गरी कार्यालयले फोटो धमिलो भएको सूचना पाएको हो । उपाध्यायले फोटो किन धमिलो आयो र त्यसमा के कमजोरी भएको थियो भन्नेबारे थाहा नभएको दाबी गरे ।

हजारौं सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित हुने यति गम्भीर विषयमा पनि कार्यालयले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छैन । उपाध्ययले भने, ‘छानबिन गर्न कुनै पहल भएको छैन ।’

प्रकाशित : असार २३, २०७५ २०:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुनुवाइ समिति घोषणा हुन मात्रै बाँकी

सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई प्रत्येक विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने नियमावलीको नियम १७२ मा व्यवस्था भए पनि दलको सिफारिस कुर्दा समिति गठन लम्बिएको हो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको नाम दलहरूले सिफारिस गरे पनि संसद् अवरुद्ध भएपछि घोषणा हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसले विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिए पनि सुनुवाइ समितिमा भने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार नै तीन जनाको नाम घोषणा गरिसकेको छ। त्यसमा सुमनराज प्याकुरेल, जितेन्द्रनारायण देव र नन्दा चपाईं छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ७, कांग्रेसका ३, फोरमका १ र राजपाका १ जना रहनेछन्। सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नेकपाका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, पूर्णाकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, निरु पाल, पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डललाई सिफारिस गरिएको छ। कांग्रेसले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भिमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसालको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि सिफारिस गरेको छ।

संघीय समाजवादी फोरमले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सुनुवाइ समितिमा पठाउने भएको छ। राजपाले लक्ष्मणलाल कर्णलाई सिफारिस गरेको छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको कार्यसूचीमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा मनोनयन गर्ने तय भए पनि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। कांग्रेसले जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र अध्यादेशअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने माग राखेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव माथि छलफल गराउनुपर्ने अडान लिएपछि सदन अवरुद्ध भएको हो।

संसद् सचिवालयले सोमबारको कार्यसूचीमा पुन: समितिमा रहने सदस्यको मनोनयनलाई समावेश गर्ने जनाएको छ। समिति गठन ढिलाइ हुँदा सिफारिस भइसकेका प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ रोकिएको छ भने संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्तिसमेत हुन नसक्ने अवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। समिति गठनलगत्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, राजदूतहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहितका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाटो खुल्नेछ।

विषयगत समितिमा कांग्रेसले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने नामावली अझै नदिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। कांग्रेसले नामावली नदिएकाले समिति गठनको प्रक्रिया लम्बिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए। सचिवालयले जेठ २८ मा दलका नेताहरूसँग बैठक गरेर समितिमा रहने सदस्यको नाम १० दिनभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो।

त्यसपछि पटक–पटक समय दिँदा पनि कांग्रेस र राजपाको नामावली आउन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख महराले अब पनि तोकिएको दिनभित्र दलले नामावली नदिए आफैँले गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ अघि बढ्ने संकेत गरे। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आफ्नो पार्टीले कतिवटा संसदीय समितिको नेतृत्व पाउने विषय टुंगो नलागेसम्म नामावली नदिने बताए। २०६४ र ०७० मा संसद्मा रहेका सदस्यको आधारमा समिति बाँडफाँट भएजस्तै अहिले पनि हुनुपर्ने उनले बताए। ‘विगतमा हुने, अहिले किन नहुने?’ खाँणले भने।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन संविधानको धारा ९७ अनुसार संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधिसभातर्फ १० वटा समिति गठन हुनेछन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७२ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन्।

तर, सभामुखले दलले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने सिफारिस गरोस् भन्ने चाहेका छन्। विषयगत समितिमा प्रधानमन्त्री सबै समितिको र सम्बन्धित मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्।

समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रीहरूबाहेक कुनै सदस्य एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ १९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×