आयोगको निरन्तरताप्रति पीडितहरू असन्तुष्ट

ऐनका कतिपय प्रावधान पहिलेको भन्दा फराकिलो र नयाँ भए पनि केही प्रावधानले आफूहरूलाई दु:खी र क्षुब्ध बनाएको द्वन्द्वपीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले जनाएको छ ।

‘गठन भएको साढे तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि केही काम गर्न नसक्ने दुई आयोगलाई सुधार्ने वा काम गर्ने बनाउने कुनै प्रावधान नै यो ऐनमा छैन,’ चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा हामी सबै पीडितको ठूलो असन्तुष्टि र असहमति छ । संसद्ले फेरि पनि त्यही अक्षम आयोगलाई नै निरन्तरता दिएको छ भने प्रस्तावित प्रतिस्थापन विधेयकले तिनलाई सुधार्ने कुनै काम गरेको छैन ।’ जतिसुकै राम्रो ऐन ल्याए पनि आयोगको मौजुदा स्थितिमा आफूहरूले न्याय पाउन नसक्ने पीडितको बुझाइ छ । यसबाहेक गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई तीन वर्षसम्म सामुदायिक सेवा गराएर कसुर कट्टी गराउने खालको प्रावधानले पनि आफूहरू सशंकित भएको अधिकारीले बताए ।

‘हुन त ऐनमा आठ वर्षसम्म थुनामा पठाउने प्रावधान पनि छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यही ऐनमा तीन वर्ष सामुदायिक सेवामा श्रम गरेर पनि सजाय कट्टा हुने उल्लेख छ । सरकार कतै सांकेतिक सजाय दिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आँखामा छारो हाल्न त लागेको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’ हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनाजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सांकेतिक होइन, सामान्य कानुनअनुसारै सजाय हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।

सामान्य अवस्थामा जन्मकैद पाएको मानिसलाई असल चालचलनका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्ने सरकारको चलन छ, त्यो भनेको कुल बस्नुपर्ने २० वर्ष कैदमा आठ वर्ष बसे पुग्छ । ‘कानुनअनुसार पाउने छुट दिएर कसुर ठहर भएका अपराधीलाई सरकारले ८ वर्ष कैद सजाय दिन्छ भने यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर जेसुकै अपराध गरेको ठहर भए पनि जेलै जान नपर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन, त्यसको विरोध गर्छाैं ।’

संशोधन विधेयकलाई सरकारले संसद्मा लैजानुअघि छलफलका लागि दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको थियो । यसका दफावार प्रावधान हेरेपछि पीडितहरूको संगठनले सांकेतिक सजायको प्रावधानमा विरोध जनाएको हो । कोलम्बियामा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई सजाय घटाएर कारबाही गर्ने नयाँ ढाँचा अनुसरण भएपछि नेपालले पनि यसैलाई पछ्याउँदै थोरै दण्डसहितको ऐन मस्यौदा गरेको हो ।

क्षमायाचना गर्ने, सत्य उद्घाटनमा सघाउने र अपराध कबुल गर्ने कसुरदारलाई तीन वर्षसम्म सामुदायिक सेवामा श्रम गर्न पठाइने, तीन वर्षसम्म निजलाई देश छाड्न नदिने र तीनै वर्षसम्म कुनै सार्वजनिक वा लाभको पदमा बस्न नदिने प्रावधान मस्यौदामा छ । पीडितहरूले उक्त प्रावधानले घुमाउरो पारामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

मस्यौदामा पहिलोपटक परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ जसलाई उनीहरूले सराहनीय भनेका छन् । ‘तर पनि यो प्रावधान अपूरो छ किनभने यसले पूर्ण रूपमा परिपूरण पाउने हाम्रो हकलाई स्थापित गरेको छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादिका बारेमा केही लेखिएको छैन । त्यो लेखिनुपर्छ ।’ मस्यौदामा आयोगको सिफारिसअनुसारको परिपूरणको व्यवस्था चित्त नबुझे मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान पनि छ । यसमा पनि संशोधन हुनुपर्ने पीडितको माग छ । ‘आयोगमा मात्रै होइन, अदालतमा पनि जान पाउनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र यसले न्याय पाउने मौलिक हक नै हनन हुन जान्छ ।’

मस्यौदामा उल्लेख गरिएको पीडितको कब्जा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने प्रावधानलाई भने साझा चौतारीले स्वागत गरेको छ । यसले सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार स्थापित हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।