साउदी जेलमा नेपाली चालक

होम कार्की

काठमाडौँ — खार्मी–८, खोटाङका सुदीप तामाङलाई बिनालाइसेन्स १० चक्के ट्रेलर जबर्जस्ती चलाउन लगाइयो । गोरखा नेपाल म्यानपावरलाई एक लाख १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर २९ वैशाख २०७२ मा उनी साउद मुस अल हिदाइरस सिओ पाटनरसिप कम्पनीमा चालक काम गर्न गएका थिए । नेपालमा ट्रक चलाएका तामाङलाई १० चक्के ट्रेलर चलाउन लगाइयो ।


तर, उनलाई साउदीको लाइसेन्स दिइएको थिएन । ‘बिनालाइसेन्स गाडी चलाउदिनँ भनेर अडान लिएँ । साहुको अगाडि हामीजस्तो लेबरको केही चलेन,’ उनले भने, ‘केही परे कम्पनीले जिम्मा लिन्छु भन्ने सर्तमा गाडी चलाउन बाध्य पारियो ।’

२१ लाख वर्गकिमिमा फैलिएको साउदी अरबका १३ वटा प्रशासनिक क्षेत्रमध्ये धार्मिक क्षेत्र मानिने मक्का र मदिनाको जेलमा मात्रै नेपाली सवारी चालक भेटिँदैनन् । बाँकी ११ वटा क्षेत्रका लगभग हरेक जेलमा नेपाली सवारी चालकको सूची लामै छ । उनीहरू साउदी अरबको कडा ट्राफिक कानुन र त्यसमाथि धर्ममा आधारित सरिया कानुनको मारमा परिरहेका छन् । नेपाली चालकहरू श्रम मामिलाभन्दा पनि फौजदारी अभियोगको चंगुलमा फसिरहेका छन् ।

११ महिना त जसोतसो चलिरहेको थियो । एक दिन ट्रेलर साइड लिन खोजिरहेका बेला पछाडिबाट हुइँकिएर आएको सानो कार ट्रेलरमुनि छिर्‍यो । दुई जना पाकिस्तानीको ज्यान गयो । एक जनाको अंगभंग भयो । २२ महिना केन्द्रीय कारागार बसेका तामाङलाई ४ लाख रियाल (झन्डै एक करोड २० लाख रुपैयाँ) ब्लडमनि दिनुपर्ने फैसला सुनाइयो । अब उनी यो रकम तिरेपछि मात्रै साउदीबाट स्वदेश आउन पाउँछन् । ‘हामीजस्तो सामान्य कामदारलाई बिनालाइसेन्स गाडी कुदाउन बाध्य बनाउने साहु जिम्मेवारीबाट पन्छिदिए । कानुनी रूपमा आफू दोषी हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

रियादस्थित नेपाली दूतावास र जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतको कार्यालयका अनुसार बिनालाइसेन्स सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता निकै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । ‘धेरैजसो नेपाली ड्राइभरको लाइसेन्स नै भएन भन्ने गुनासो आउँछ,’ नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्मा भन्छन् ।

साउदीमा लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया लामो र कठिन छ । डलाल ड्राइभिङ स्कुलका अनुसार कम्प्युटरबाट दिइने परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै सडकमा परीक्षा सुरु हुन्छ । त्यसका लागि तीन पटकसम्म मौका दिइनेछ । सिक्ने शुल्कबाहेक मात्रै ५९० रियाल खर्च हुन्छ । जुन खर्चिलो पनि छ ।

‘रोजगारदातालाई कामदार आएको भोलिपल्टदेखि नै काममा लगाउन चाहन्छ । लाइसेन्स लिन कम्तीमा ३ महिना लाग्छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघ साउदीका अध्यक्ष नारायण पासवान भन्छन्, ‘उनीहरू त्यति लामो समय पर्खन सक्तैनन् ।’


सडक होइन जेलतिर
बराहा–२, सुनसरीका भूपाल बस्नेत बुरेदा जेलमा दुई वर्षदेखि छन् । अदालतमा ७५ हजार रियाल (झन्डै २१ लाख रुपैयाँ) नबुझाएसम्म जेलबाट निस्कने अवस्था छैन । मे २०१६ मा भूपाललाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी जेल लगिएको हो । जुन घटना ५ वर्षअघिको थियो । ‘मेरो गाडी पन्चर भएर रोकिराखेको अवस्थामा अर्को गाडी आएर ठोक्कियो । त्यस गाडीमा सवार साउदी नागरिकको ज्यान गयो,’ उनले भने, ‘पहिले नै तीन वर्ष अदालतमा मुद्दा चल्यो । साहुले नै ब्लडमनि तिर्ने सहमति गरेपछि मलाई नेपाल पठाइदिएको थियो ।’ अब केही हुन्न भनेर उनी एक वर्ष नेपालमा बसेर साउदीको अर्को कम्पनीमा काम गर्न जाँदा विमानस्थलमा पक्राउ परे ।’ अहिले पुरानो साहु जिम्मेवारी लिँदैनन् । नयाँ साहुको झन् मतलबको बिषय भइदिएन ।

तनहुँका सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई तीन लाख रियाल (९० लाख रुपैयाँ) ब्लडमनि तोकिएको छ । घटनालगत्तै नेपाल फर्किन पाएका श्रेष्ठ सवारी चालककै भूमिकामा कतार पुगेका थिए । कतारबाट बहराइन जाने बेला बोर्डरमा साउदीको अध्यागमनले पक्राउ गरी जेल हाल्यो ।

बिनालाइसेन्स चलाउनु त अपराध गर्नुसरह नै हो । साथमा लाइसेन्स भएका चालकले दुर्घटना गरे फौजदारी अभियोग लागिहाल्छ । ‘सडकमा दुर्घटना निम्तिनु क–कसको जिम्मेवार हो ? त्यसको छानबिन गरी गल्तीको हिस्साअनुसार ब्लडमनि तिर्नुपर्ने फैसला हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘चालकको दोष कतै न कतै देखिएकै हुन्छ ।’ अदालतको फैसलाको सामुन्ने कूटनीतिक पहल शून्य छ ।

मकवानपुरका दिनेश गोलेले चलाएको ट्यांकरमा ठोकिएर चार जना साउदीको मृत्यु भयो । अदालतले २५ प्रतिशत गल्ती गोलेको भन्दै प्रतिव्यक्ति ७५ हजार रियाल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाइदियो । गोलेको टाउकोमा तीन लाख रियाल ब्लडमनि तोकियो । ब्लडमनि तिर्न नसकेर जेल जीवन बिताइरहेका नेपालीको समन्वय गर्दै आएका प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की चालकको स्थिति एकदमै नाजुक रहेको बताउँछन् । ‘चालकको स्थिति एकदमै जटिल र जोखिमपूर्ण देखिन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘उनीहरू आफैं ब्लडमनि तिर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । सबैका लागि ब्लडमनि संकलन गर्न कति सम्भव होला ?’

चालकबाट उँट गोठाला
लाइसेन्स नबन्ने, पास नहुने चालकलाई कम्पनीले लेबरको काम लगाउने गरेको छ । उनीहरूलाई फर्काइदिने गरेको भेटिँदैनन् । कम्पनीको अनुरोधलाई नमान्नेलाई उँट गोठालासम्म बनाउने गरिएको छ ।

लेखनाथ, कास्कीका पूर्णबहादुर गुरुङ कान्तिपुर म्यानपावरलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर ३० अगस्ट २०१६ मा ट्रक चालकको काम गर्न गएका थिए । उनलाई ट्रक ड्राइभरको भिसामा एनओसी हुसेन अल मुतैरी रेन्टल अफ हेभी इक्विपमेन्ट कम्पनीमा पठाइएको थियो ।

नेपालमा लाइसेन्स लिई सवारी चलाउँदै आएका गुरुङलाई साउदीको सडकमा गाडी कुदाउन समस्या थिएन । तर, उनले साउदी गएर लाइसेन्स नै पाएनन् । तैपनि उनले लुक्दै २० महिना पानी बोक्ने ट्यांकर चलाए ।

बिनालाइसेन्स गाडी कुदाउनु पर्दा प्रहरीले तीन पटक हिरासतमा लिएर छाड्यो । कम्पनीले उनलाई लाइसेन्स दिनुको सट्टा मालिकको बुबाको उँट हेर्न मरुभूमिमा लगेर राखेको छ । ‘२३ वटा उँट हेर्नुपर्छ । उँट हेर्ने, दूध दुहुने, चराउने, दानापानी खुवाउने काम गर्नुपर्छ । एकछिन आराम गर्न समय हुँदैन,’ उनले फोनमा भने, ‘कैयाैं पटक म्यानपावर सुनाए । दूतावासलाई गुहारेँ । कतैबाट सम्बोधन भएन ।’ उनले ५ महिनायता बिनापारिश्रमिक काम गरिरहेका छन् । उनी आफैं बालुवाघारीबाट उम्केर रियादस्थित नेपाली दूतावास पुग्न सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडित परिवारले म्यानपावरविरुद्ध हालेको उजुरीले काम गरेको छैन । ‘उहाँलाई फर्काउन चार पटक काठमाडौं पुगिसके । विभागमा उजुरी गर्दा पनि हाम्रो केही लागेन,’ गुरुङकी श्रीमती तिला भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि कोही भएन ।’

कानुनी सहायता नपाउने अभागीहरू
सरकारले फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्न १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने व्यवस्था त गरेको छ । तर, यो सुविधा सबैले पाउने स्थिति छैन । करार अवधिभित्र फौजदारी अभियोग लागेका कामदारले मात्रै कानुनी प्रतिरक्षाका लागि वकिल पाउने अवस्था छ । फैसला भइसकेकाको हकको मुद्दालाई पुन: अदालतमा अपिल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा केही बोलिएको छैन ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार करार अवधि समाप्त भइसकेपछि फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका, श्रम स्वीकृति नलिइएका र कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेको कामदारको हकमा भने कानुनी प्रतिरक्षा गर्न सरकारले रकम उपलब्ध हुने छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली अन्यायपूर्वक जेलमा बस्नु नपरोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए । ‘पैसाको अभावमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्न नसकेर विभिन्न मुद्दाको नाममा जेल जीवन बिताएका नेपाली श्रमिकमाथि न्यायको पहुँच पुर्‍याउन यसले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘एउटा मात्रै नेपाली नागरिकले पीडा भोगिरहेको छ भने समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार जिम्मेवार र गम्भीर हुन्छ ।’

यस्तो छ ट्राफिक नियम
– बिना इस्तामार कार्ड र गैरकानुनी पार्किङ गर्दा एक हजारदेखि दुई हजार रियालसम्म जरिवाना।
– रातो बत्ती उछिन्ने, गैरकानुनी नम्बर प्रयोग गर्ने, जथाभावी स्कुले बसलाई ओभरटेक गरेमा ३ हजारदेखि ६ हजार रियालसम्म जरिवाना।
– अनुमतिबिना सामान बोक्ने, मदिरा सेवन गरी गाडी चलाउनेलाई ५ देखि १० हजार रियालसम्म जरिवाना।
– दुर्घटना देखेर खबर नगर्नेलाई १० हजार जरिवाना र तीन महिना जेल।
– पटक–पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ६० हजार रियालसम्म जरिवाना।
– गम्भीर दुर्घटना भएमा अदालतमा मुद्दा लैजाने।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले निरंकुशता लाद्न खोज्यो : डा. केसी

एलपी देवकोटा

जुम्ला — चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले सरकारले विगतका सम्झौता तोडेर निरंकुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । लामो संघर्ष र सत्याग्रहपछि अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सम्झौता गरे पनि त्यसलाई लत्याएर वर्तमान सरकार अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई सरकारले शुक्रबार संसद्मा लैजाने सुनेपछि बिहानै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केसीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी विधेयक ल्याएर मेडिकल माफियालाई हावी बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे । ‘जबसम्म पुरानो सम्झौताअनुसार विधेयक ल्याइँदैन, तबसम्म आमरण अनशन जारी रहन्छ,’ उनले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा गत शनिबार अनशन सुरु गरेका डा.केसी अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयूमा अनशनरत छन् । उनको त्यहीं नै उपचार भइरहेको छ । अनशनको सातौं दिन उनको स्वास्थ्य स्थिर नै रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा.प्रवीण गिरीले बताए ।

‘डा.केसीलाई हामीले सामान्य सलाइन पानी मात्रै दिएका छौं, ग्लुकोजसमेत लिन मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कभर्डहलमा भन्दा अस्पतालमा अहिले उनी सुरक्षित छन् ।’ प्रतिष्ठानमा अनशन बस्न जाँदै गर्दा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हिरासतमै अनशन बसेपछि जिल्ला खेलकुदको कभर्डहलमा सारिएको थियो ।

कालोपट्टी बाँधेर काममा
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका विभिन्न मागसहित १५ औं अनशनमा रहेका डा.केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै आन्दोलित प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू कालोपट्टी बाँधेर काममा फर्किएका छन् । केसीलाई प्रहरीले कैदीबन्दीसरह फोहोर कभर्डहलमा राखेकाले तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै चिकित्सकहरू मंगलबारदेखि कर्णालीका सबै स्वास्थ्य संस्था ठप्प गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदासम्म सरकारले कुनै कदम नचालेपछि नेपाल चिकित्सक संघ कर्णाली शाखा आबद्ध चिकित्सकहरूले प्रहरीको घेरा तोड्दै अस्पतालसम्म पुर्‍याएका थिए ।

स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन
स्थानीय बासिन्दाले डा.केसीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै खलंगामा दीप प्रज्वलन गरेका छन् । सरकारले डा.केसीका माग बेवास्ता गरे कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिने नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । यसैबीच, केसीको समर्थनमा जुम्ली महिलाहरूले खलंगामा प्रदर्शन गर्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक घण्टा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले डा.केसीलाई भेटेर उनको आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहेको पनि बताएका थिए ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×