कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलाको घोषणापत्र - ‘विधान अक्षरश: पालना होस्’

संस्थापनकै आधा दर्जन सभापतिले तत्काल अधिवेशन सुरु गर्न दबाब दिए पनि नेतृत्वको हस्तक्षेपले घोषणापत्रमा त्यसले ठाउँ पाएन

काठमाडौं/हेटौंडा — पार्टी नेतृत्वलाई विधानको अक्षरश: पालना गर्न आग्रहसहितको २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला शुक्रबार सकिएको छ ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलाको घोषणापत्र - ‘विधान अक्षरश: पालना होस्’

हेटौंडामा सम्पन्न भेलामा अधिकांश जिल्ला सभापतिले विधान संशोधनपछि पार्टीका तल्ला तहको अधिवेशन तत्काल सुरु गर्न र निर्वाचन हारको जिम्मेवारी लिएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । तर, यही मुख्य विषयमै भेलाले प्रस्ट बाटो देखाउन भने सकेन ।

सभापतिहरूका अनुुसार, बन्दसत्रमा पार्टीका स्थानीय संरचनाको अधिवेशन र आन्तरिक एकताको आधार तय गर्नेमा छलफल केन्द्रित थियो । तर, २१ बुँदे घोषणापत्रमा यी विषयलाई अमूर्त ढंगले उठाइएको छ, अर्थात् संस्थापन पक्षको चाहनाअनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान जारी गर्दाको नेतृत्व लिएको पार्टीको संरचना भने अहिले पनि पुरानै छ । आगामी भदौमा हुने महासमिति बैठकले विधान संशोधन गरेपछि पार्टी संरचना संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने दबाब अधिकांश सभापतिहरूले दिएका थिए । केन्द्रमा पनि पार्टी संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर पक्षको मुख्य रस्साकसी अधिवेशन गर्ने कि तदर्थ समितिबाट चलाउने भन्नेमा छ । आधा दर्जन बढी संस्थापन पक्षीय सभापतिहरूले समेत अधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपले यस विषयलाई घोषणापत्रमा समेट्न नसकिएको सहभागी एक सभापतिले बताए ।

‘हामीले महासमिति बैठकमा विधान परिमार्जन गरेर स्थानीय तहको अधिवेशन तत्काल सुरु गर्नुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा राख्नुपर्नेमा अन्तिम समयसम्म जोड दियौं तर पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर रोक्न सफल भयो,’ ती सभापतिले भने । यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिवेशन नभएर टिके प्रथाबाट पार्टी संरचना खडा गरिँदै छ भन्ने संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।

पार्टीको नियमित महाधिवेशनका लागि अब दुई वर्ष पनि छैन । नियमित महाधिवेशनअघि पार्टीलाई चलायमान बनाउन अधिवेशन नै गर्नुपर्ने पक्षमा संस्थापनइतर पक्ष छ । त्यस्तो अधिवेशन १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिबाट गर्न सकिने उसको सुझाव छ । तर, सभापति देउवा त्यस्तो बाटो आफ्ना लागि आत्मघाती हुने ठम्याइमा छन् । जुन संशयले उनलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाविपरीतको बाटो रोज्न बाध्य बनाएको छ । १४ औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिको आकांक्षी भएकाले पनि देउवा पार्टीका तल्ला तहका पकड गुमाउन चाहँदैनन् । भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामा पकड गुमाउँदै गएपछि देउवा अधिवेशनको लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर ‘टिके’ प्रचलनबाट पार्टी संरचना खडा गर्ने दाउमा छन् ।

‘पार्टीभित्र आन्तरिक संवाद घनीभूत गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यका साथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रक्रियालाई अक्षरश: कार्यान्वयन गरी पार्टी संगठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्वसमक्ष अनुरोध गरिन्छ,’ भेलाले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सभापतिहरूले जिल्ला, प्रदेश तथा सामूहिक रूपमा दिइएको सुझावलाई मध्यनजर राखेर महासमितिबाट विधान संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘विगत निर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर हुँदै जिल्ला सभापतिहरूको यो राष्ट्रिय भेला आजका तमाम चुनौती सामना गर्न एकताबद्ध भई सशक्त ढंगले अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

जिल्ला सभापतिहरूले तीनवटै (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनीहरूले आफ्ना ‘आसेपासे’, नातेदार र आर्थिक प्रभावमा उम्मेदवार बनाउने कामसमेत भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए जसलाई सभापति देउवाले समापन कार्यक्रमा गल्ती स्विकारेका थिए । ‘आगामी निर्वाचनमा त्यस प्रकारको त्रुटि नदोहोर्‍याउने म प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ देउवाले भने । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी विधान र सहमतिअनुसार चल्न नसकेको बताएका छन् ।

भेलाले पनि राष्ट्रिय जागरण अभियान कार्यक्रमको प्रारूप तयार पारी अविलम्ब राष्ट्रव्यापी रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘यो वर्षलाई ‘प्रशिक्षण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउन पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्दछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । घोषणापत्रमा अविलम्ब विधान मस्यौदा समिति गठन र महासमिति बैठकको तिथि र स्थान तोक्नसमेत माग गरिएको छ ।

‘सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख’
भेलाले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारबाट संचार क्षेत्रमा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पतिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च, पेसागत सामाजिक एवं गैरसरकारी संघसंस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रवैयालगायत गतिविधि सर्वसत्तावादको आधार रहेको सभापतिहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यमान कानुनअन्तर्गत रही निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकारलगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिने प्रण गर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । भेलाले तत्कालीन एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद सरकारमा पुगेपछि लम्पसारवादमा परिणत भएको आरोप पनि लगाएको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?