सत्तारूढ नै असमावेशी

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि अहिले कैयौं कानुनी प्रश्न उठेका छन् । पहिले दर्ता रहेको दलसँग मिल्दो नाम राखेर दल दर्ता हुनुदेखि केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व नहुनुका साथै अन्य क्लस्टरमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नदेखिनु, संविधानविपरीत एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभादेखि विभिन्न ६ वटा प्रदेशसभामा हुनुजस्ता विषयमा नेकपाले प्रश्नको सामना गर्नुपरिरहेको छ । ती सबै विषयमा फरक–फरक ढंगले प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतादेखि संविधान निर्माणसम्म मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधानको प्रमुख उपायका रूपमा ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ को सवाललाई स्विकारिएको छ । त्यहीअनुरूप संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न हरफमा राज्यको सिंगो चरित्र समानुपातिक समावेशी प्रकारको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सत्तारूढ दुई ठूला दल एकीकृत भई बनेको नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति समानुपातिक समावेशी छैन । त्यति मात्रै होइन, कानुनले स्पष्ट गरेको एक तिहाइ महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको प्रावधानसमेत नेकपाले उल्लंघन गरेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान निर्माता पार्टी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका बेला संविधानको भावना र कानुनको व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘संविधानको प्रस्तावनामै अन्तरनिहित सिद्धान्त हो, सबैतिर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व । कानुनले त्यसलाई थप कसेको छ,’ उनले भने, ‘परिवर्तनको प्रमुख मुद्दा हो समावेशीकरण । त्यसलाई अगाडि लैजाने विषयमा सत्तारूढ दलमा देखिएको द्विविधा ठीक होइन ।’

कानुनले ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने भनेको छ । तर, नेकपाको केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशत मात्र महिला छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५(४) मा दलका सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधानको उल्लंघन गर्दै नेकपाको दर्ता आयोगबाट भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन् । ‘जसले संविधान ल्यायो, कानुन ल्यायो त्यही दलले कुन नैतिकताका आधारमा कानुनको प्रावधानविपरीत दल दर्ताको निवेदन दियो, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर कानुनी व्यवस्थालाई काट्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले कहाँबाट पायो ? कानुनमा एक तिहाइ महिला पुर्‍याउनुपर्ने भनेकाले त्यो हुनैपथ्र्यो, कानुनमा त्यसको विकल्प दिइएको छैन ।’

नेकपाले आगामी महाधिवेशनपछि कानुनअनुसारको समावेशी ढाँचामा पार्टीको संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै आयोग लचिलो भएर जेठ २३ मा नयाँ दल दर्ता गरिदिएको हो । तर, आयोगको उक्त कदम संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले नेकपाको दल दर्ता कानुनविपरीत रहेकाले दर्ता बदर गरी कानुनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गराएरमात्र दर्ता गर्न माग गरेका छन् ।