विभेद गर्न संविधानले रोक लगाएको छ : मुख्यमन्त्री पौडेल 

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कसैले कसैलाई विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्न संविधानले रोक लगाएको बताएका छन् ।

मुस्लिम इत्तेहाद संगठन र मुस्लिम मुक्ति मोर्चा, चितवनले मंगलबार संयुक्त रुपमा गरेको ‘इद मिलन’कार्यक्रममा पौडेलले कुनै जाति, वर्ग, धर्म र संस्कृतिलाई होच्याउने काम कसैले गर्न नसक्ने बताए ।

‘संविधानले नै सबैलाई बराबरीको अधिकार दिएको छ, समावेशी बनाएको छ, सबैका अधिकारलाई स्थापित गरेको छ’, उनले भने, ‘कसैले केही कुरा गर्‍यो भन्दैमा डराउनुपर्ने छैन । कसैले विभिन्न ढंगका कुरा गरेर समामाजिक सद्भाव बिगार्न खोज्छ भने हामी सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

संविधानअनुसारका अधिकार दिलाउन प्रदेश सरकार सक्रिय भएको बताउँदै उनले सबै जातजाति, धर्म, वर्ग र समुदायले औंला ठड्याउने र विभेद गर्‍यो भन्ने खालको काम आफूबाट नहुने विश्वाससमेत दिलाए । सबै मिलेर अघि बढेमात्र मुलुकको समृद्धि र जनता सुखी हुने उनको विश्वास छ ।

इत्तेहाद संगठनका उपाध्यक्ष ताजमोहम्मद मियाँले मुस्लिमहरुका अधिकारमाथि खेलवाड नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘त्याग, तपस्या र आन्दोलनमा होमिएका आधारमा पाएका अधिकारमा तलमाथि भयो भने मुस्लिमले सहेर बस्दैनन्,’ उनले भने ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका संगठनका अध्यक्ष सेराज अहमद फारुकीले सरकारले मुस्लिमका बिदा कटौती गरेर लाखौं मुस्लिमको दिल दु:खाएकाले त्यसमा पुन:विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ १८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसिया गन्तव्य अनिश्चित

यथास्थितिमा कामदार पठाउनु हुन्न : व्यवसायी 
होम कार्की

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तविपरीत कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने मलेसियाको नीति परिवर्तन नगरेसम्म नयाँ कामदार नपठाउने अडानलाई नेपालले यथावत् राखेको छ ।



मलेसियाले कामदारसँग रकम असुल गर्न खडा गरेका चारवटा संयन्त्र खारेज गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ। बिदामा आएका कामदारले मात्रै मलेसिया जान पुन: श्रम स्वीकृति पाउने गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिकमन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियासँग कूटनीतिक तहबाट संवाद भइरहेको बताए। ‘मलेसियाको नयाँ सरकारले नेपाली कामदारको हितमा नयाँ नीति अख्तियार गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रा विषय नेपाली दूतावासमार्फत मलेसिया सरकारलाई अवगत गराइसकेका छौं।’
कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने मलेसियाको नीति परिवर्तन नगरेसम्म नयाँ कामदार नपठाउने अडान

मलेसियाली सरकारले नेपालले उठाएका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरिसकेको छैन। ‘हाम्रो विषयमा उच्च तहमा छलफल गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ,’ मलेसियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेलले भने, ‘यहाँ पर्वका कारण सरकारी काम प्रभावित भएका छन्।’ कामदारको राहदानी संकलन गर्ने, संकलित राहदानी दूतावाससम्म पुर्‍याउने, फिंगरिङ गर्ने र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आफैंले संस्था छान्ने कार्यमा नेपालले असहमति जनाएको छ। भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मात्रै यी सेवा लिएबापत कामदारले करिब १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपथ्र्यो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यथास्थितिमा मलेसियामा कामदार नपठाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। उसले कामदारको हित प्रवद्र्धनका लागि एउटा पूर्वाधार खडा गरेर मात्रै कामदार पठाउनुपर्ने जनाएको छ। ‘मलेसियाले विभिन्न संयन्त्र खडा गर्दा कामदार मात्रै होइन, व्यवसायीले पनि दु:ख झेल्नुपरेको थियो,’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले कामदार पठाउन नपाउँदा व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई पक्कै घाटा छ तर झन्झटरहित ढंगले कामदार पठाउन पाइने अवस्था आउँछ भने हामी थप समय पर्खन तयार छौं।’

संघका अध्यक्ष गुरुङले नेपाली कामदारको हित, सुरक्षा र चासोको पक्षमा मलेसियाले सम्बोधन गर्दैन भने नेपाली कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए। यो मौकामा नयाँ ढंगले श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। संघले कामदार पठाउन नसक्नुको कारणबारे रोजगारदाता कम्पनीलाई स्पष्ट सूचना दिनसमेत व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ। ‘मलेसियामा फर्निचर, सुरक्षागार्ड, कृषि, उत्पादनमूलक कम्पनीका आ–आफ्ना संगठित फोरम छन्,’ उनले भने, ‘ती फोरमलाई सही सूचना दिएमा मलेसिया सरकारलाई दबाब पर्छ।’

केही व्यवसायीले भने पूर्वश्रम स्वीकृति पाइसकेका कम्पनीलाई कामदार पठाउने अनुमति दिन अनुरोध गरेका छन्। त्यसरी भिसा लागिसकेका झन्डै ५ सय कामदार छन्। श्रम मन्त्रालयले पूर्वश्रम स्वीकृति पाइसकेकालाई केही समय स्वीकृति दिने कार्यलाई ‘होल्ड’ गरेको छ। मलेसियामा झन्डै ७ लाख नेपाली कार्यरत छन्।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ १८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्