नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न चीन साथमा छ : राष्ट्रपति सी 

सुधीर शर्मा

बेइजिङ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि चीन सधै साथमा रहने बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको प्रतिनिधि मण्डलबीच ग्रेट हल अफ पिपल्समा भएको बार्ता । तस्बिर : सुधीर शर्मा । कान्तिपुर ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग बुधबार दिउँसो भएको भेटवार्ताका क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।

ग्रेट हल अफ दी पिपुलमा भएको दुई देशको प्रतिनिधि मण्डलसहितको बार्तामा राष्ट्रपति सीले नेपालले एक चीन नीति अख्तियार गरिहरेकोमा र नेपाली भूमिबाट कुनैपनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिएकोमा आभार प्रकट गरे।

उनले नेपालले नयाँ संविधान पाएको र निर्वाचनमार्फत नयाँ समाजिक व्यवस्था अवलम्बन गरेर स्थायित्वतिर अघि बढेकोमा समेत खुशी प्रकट गरे।

बार्ता करीब ५५ मिनेट भएको थियो भने यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच एकल बार्ता पनि भएको थियो। बार्तामा दुई पक्षीय हित र सहयोग अदानप्रदानका बिषय छलफल भएको बताइएको छ।

राष्ट्रपति सीले नेपाललाई सहयोग गर्न र नेपालको विकासमा साझेदार बन्न आफु तयार रहेको पनि बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई पुन: पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली छ दिने चीन भ्रमणमा छन् । उनी मंगलबार चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुगेका हुन् ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ १४:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेइजिङसँगका विभ्रम

चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा यथार्थभन्दा पर गएर सोच्ने र अवास्तविक अपेक्षाहरू राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
सुधीर शर्मा

काठमाडौँ — चीनले ल्हासाबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म रेलमार्ग भर्खरै जोडेको थियो । सहकर्मी सम्पादक अखिलेश उपाध्याय र म त्यही रेलमा यात्रा गर्दै थियौं । ल्हासा र सिगात्सेमा मान्छेहरू कम, रेलवे स्टेसनचाहिंँ किन त्यति भीमकाय बनाएको होला भन्ने लागिरहेको थियो, बाटोमा अन्य स्टेसनहरू पनि उस्तै बडेमानका देखिए । अनि रेलको लिक पनि ठूलठूला पहाडहरू खोपेर निकै ठूलो लगानी गरेर बनाए जस्तो देखियो ।

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीद्व्य वीपी काेइराला र चाउ एनलाई २८ अप्रिल १९६० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै ।

यति उजाड ठाउँमा यति ठूला पूर्वाधार किन बनाएको होला ? त्यो देख्दा जोकोहीको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्छ । ‘यो हामीले भविष्यलाई हेरेर बनाएको हो,’ सँगै रहेका एक चिनियाँ अधिकारीले सांकेतिक जवाफ दिए, ‘अनि यो भविष्य तपाईहरूसँग पनि जोडिएको छ ।’

सिगात्सेसम्म आएको त्यो रेललाई चीनले रसुवामाथिको केरुङसम्म ल्याउने भनेको छ । अनि त्यहाँबाट त्यसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने प्राविधिक लेखाजोखा भइरहेको छ । सायद त्यसैले त्यसलाई नेपालको ‘भविष्य’सँग पनि जोड्न खोजिएको होला । तर त्यो हाम्रानिम्ति साँच्चै परिणामदायी हुन्छ या त्यसलाई लिएर हामीले अनावश्यक अपेक्षामात्र गरिरहेको हो ?

वास्तवमा नेपालमा चिनियाँ रेललाई लिएर यति धेरै अपेक्षा गरिँदैछ कि मानौं त्यो कुनै यातायात पूर्वाधार नभई ‘जादुको छडी’ हो । यस्तो छडी– जो घुमाउनासाथ समृद्धिको चटके सपना पूरा भइहाल्छ । वास्तवमा चीनसँगको समग्र सम्बन्धलाई लिएरै हामीकहाँ थुप्रै भ्रमहरू छन् । यस्ता भ्रम– जो वास्तविकताभन्दा कहिलेकाहीं कोशौं टाढा हुन्छन् । जस्तो कि :

-चीनले हामीलाई आँखा चिम्लेर सहयोग दिन्छ, रेल बनाइदिन्छ, बिजुली निकालिदिन्छ, विकास गरिदिन्छ र हामीले आफू केही नगरी समृद्धि हासिल भइहाल्छ । यो अति–अपेक्षा हाम्रो पहिलो भ्रम हो ।

-दोस्रो, हामीले चीनलाई सदैव भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र लिन्छौं । केही पर्दा भारत विरुद्ध चीनले सघाइहाल्छ भन्ठान्छौं । यो अर्को अति बुझाइ हो ।

-तेस्रो, हामीलाई चीन चाहिएको हो कि चीनलाई हामी ?

पहिलो मुद्दाबाटै कुरा थालौं । ‘सफ्ट पावर’का दृष्टिले नेपालमा चीनको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै नेपाली मनमा उसले पाएको सद्भाव हो । दक्षिणपूर्वी एसियाका थुप्रै मुलुकमा उसलाई यो सुविधा उपलव्ध छैन । त्यहाँ उसको छवि ठिक त्यस्तै नकारात्मक छ, जस्तो हामीकहाँ भारतको छ । तर नेपालमा भारतले झैं सूक्ष्म व्यवस्थापनको शैली अख्तियार नगरेकाले हुनसक्छ, चीनप्रति अधिकांश नेपालीको हेराई हालसम्म सकारात्मक छ ।

यसको श्रेय चिनियाँ आर्थिक साम्राज्यका ‘आर्किटेक्ट’ देङ सियाओ पिङलाई जान्छ, जसले प्रख्यात ‘२४–अक्षरे रणनीति’मा आफ्नो क्षमता लुकाउन र ‘लो प्रोफाइल’मै बसेर प्रगति गरिरहन सिकाएका थिए । तर सन् २००८ यता चीनले त्यो मन्त्रलाई थन्काएको छ । सक्रिय विदेश नीति अख्तियार गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अहस्तक्षेपको ‘नन–इन्टरफेरेन्स पोलिसी’ बद्लिएको छ । त्यसको ठाउँ ‘कन्स्ट्रक्टिभ इन्गेजमेन्ट पोलिसी’ले लिएको छ, जस अन्तर्गत उसले नेपाली आन्तरिक मामिलामा समेत चासो राख्न र राय–सल्लाह दिन थालेको छ ।

सन् २०१३ मा सी चिनफिङले सत्ता सम्हालेपछि त चीनको काम गर्ने तौर–तरिकामा आकाश–जमिनको अन्तर आएको छ । उनले आफ्ना भाषणहरूमा बारम्बार ‘पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास भएको चिनियाँ सभ्यता’को पुनरुत्थान गर्ने भन्छन्– ‘पहिले पनि चीनले विश्वको अगुवाइ गरेको थियो, अब फेरि गर्छाैं’ भन्ने शैलीमा ।

राष्ट्रपति सीको छिमेक–नीतिको छनक उनका सम्बोधन र दस्तावेजहरू संग्रहित दुई भागको ‘गभर्नेन्स अफ चाइना’ पुस्तकमा पाइन्छ । त्यसको पहिलो भाग (पृष्ठ ३२५–२९) मा लेखिएको छ, ‘छिमेकी देशहरूसँग चीनको कूटनीतिको आधारभूत नीति भनेको उनीहरूलाई मित्र र साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित रहेको महसुस गर्न लगाउने र उनीहरूको विकासलाई सहयोग गर्ने हो ।’

चीनले यसको बदलामा आफूले पनि केही चाहेको छ । जस्तो कि सीले लेखेका छन्, ‘प्रत्युत्तरमा हामी के आशा गर्छौं भने छिमेकी देशहरूले हामीप्रति राम्ररी झुकाव राख्नेछन् र चीनले उनीहरूसँग बलियो सान्निध्य राख्नेछ । साथै हामीप्रति आकर्षण बढ्नेछ र हाम्रो प्रभावमा अभिवृद्धि हुनेछ ।’

विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको राष्ट्रले प्रभाव विस्तारको प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैहुन्न, चाहे त्यो नेपालमा होस् या न्युजिल्यान्डमा । चीन सरकारले आफ्नो राजनीतिक–कूटनीतिक– सामरिक प्रभाव बढाउन खोजेको छ नै, जसरी उसका लगानीकर्ता र व्यापारिक कम्पनीहरूले मुनाफा बढाउन चाहेका छन् ।

यो सबै बुझेर हामीले चीनसँग कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्तो सहकार्य गर्न खोजेको हो, त्यसबारे दिगो नीति/रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी चीनले सद्भावमात्र राख्छ, कुनै स्वार्थ छैन भन्ने भ्रमबाट हामी जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुन सक्नुपर्छ । ऊ प्रभाव विस्तारको स्वार्थ बोकेरै आउने हो, त्यसबाट हाम्रो राष्ट्रिय हित कुण्ठित नहोस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने दायित्व हाम्रै हो ।

हाम्रो सन्दर्भमा चीनसँग निकट भविष्यमा हुनसक्ने एउटा ठूलो सम्झौता भनेको सुरुमा उल्लेख गरिएको रेलमार्गका सन्दर्भमा हो । चीनले आफ्नो मुख्य भूमिबाट ल्हासा र सिगात्सेसम्म रेल जोडेपछि तिब्बती जनजीवनमा ठूलै कायापलट आइसकेको छ । त्यसलाई अब केरुङसम्म ल्याउने, काठमाडौं झार्ने र यहाँबाट तराईतिर ओरालो लाग्दै भारतीय भूमिसम्म जोड्ने हो भने त्यसले दक्षिण एसियाको भूआर्थिक र भूराजनीतिक दुवै पाटोमा विशाल बद्लाव ल्याउनेछ । तर चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्दा नेपालले चाहिंँ के फाइदा पाउँछ ? कसरी आफूलाई ‘ट्रान्जिट’ मुलुक बनाउन सक्छ ? यसतर्फ विज्ञहरूको अध्ययन आवश्यक छ ।

चिनियाँ रेलवे विभागले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर वास्तविकता के हो भने त्यसको निर्माण अझै सुरु गरिएको छैन । नेपालले केरुङ–काठमाडाैं र सम्भवत: काठमाडौं–भारतसम्म रेल जोड्ने निधो गरेपश्चात मात्र चिनियाँहरूले त्यो थाल्ने जस्तो देखिन्छ ।

जानकारहरूका भनाइमा सिगात्से–केरुङ खण्ड बन्न नै अब कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ भने केरुङ–काठमाडौंलाई त झन्डै एक दशक नै लाग्ला, कुनै बाधा–व्यवधान खडा नभएको खण्डमा । अर्थात् यो नेताहरूको भाषणमा सुनिए जस्तो केही महिना या वर्षमै बन्ने/बनाइने कुरा होइन ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन भर्खरैमात्र सुरु भएको छ । अब यसको प्राविधिक/आर्थिक योजना तय गर्दा नेपालले आफूलाई कसरी लाभ मिल्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी रेलको खाँचो हामीलाई भन्दा बढी चीनलाई भएको हुँदा सकभर यसलाई अनुदानमा बनाउने, ऋण नै लिनुपर्दा सहुलियतपूर्ण मोडल खोज्नुपर्ने खाँचो छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको इपिसेन्टर बनेको चीनसँगको आर्थिक साझेदारीबाट सारा संसारले लाभ लिइरहेको छ भने साँधमै रहेको नेपाल निरपेक्ष बसिरहने कुरा आउँदैन । तर सवाल यतिमात्रै हो, आर्थिक उपनिवेश बन्ने खतराचाहिंँ नआओस्् । कतिपयले नेपालको चीनसँग सहकार्य नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर आर्थिक जोखिमको हाउगुजी मात्र देखाउने गरेका छन् । चीनसँग ढंग पुर्‍याएर सहकार्य गर्न नसक्दा कतिपय मुलुक ‘डेब्ट ट्रयाप’मा फँसेका दृष्टान्त पनि छन् । यस्तो जोखिम त जुनसुकै शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्दा पनि हुनसक्छ । त्यसबाट बच्दै राष्ट्र हितका पक्षमा निर्णय लिन नै कूटनीतिक कौशल चाहिने हो ।

कूटनीतिक कौशलको माग यहाँको जटिल भूराजनीतिले पनि गर्छ । किनभने नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्राय: भारत आइहाल्छ । नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतको कान ठाडो भइहाल्छ । चीनले पनि नेपाललाई भारतसँगको सहकार्यको माध्यम बनाउन चाहन्छ । त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा चीन–नेपाल–भारत (सीएनआई) साझेदारीको विमर्श चल्न थालेको छ ।

भारत–चीनबीच प्रतिस्पर्धा र साझेदारीको दुईधारे सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यो कहिले चर्कन्छ, कहिले हार्दिकतामा बद्लिन्छ । भारतमा आफ्ना पुराना मित्र मोदी सत्तामा आएपछि चिनियाँहरूको अपेक्षा निकै थियो । तर मोदी सरकार अमेरिकी ध्रुवतिर ढल्किदियो, चिनियाँहरूको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को आलोचना गर्‍यो र तिब्बती कार्डसमेत खेल्न थाल्यो । उता चीनले पाकिस्तानमा कश्मिरको विवादित भूमि हुँदै जाने ‘सिपेक’ कोरिडोर खोलिदियो, न्युक्लियर सप्लाइ ग्रुपको सदस्य बन्ने र मसुद अजहरलाई आतंकवादी घोषणा गर्ने भारतीय प्रयासलाई राष्ट्र संघमा रोकिदियो । त्यो सबैको उत्कर्ष थियो– गत वर्षको डोक्लाम विस्फोट । अन्तत: सीमा–झडपको त्यो तनाव मत्थर पारेर अहिले फेरि उनीहरू मधुमासको चरणमा फर्केका छन् ।

कतिसम्म भने सी र मोदीबीच सन् २०१४ यता भेटघाट नै १४ पटक भइसकेको छ । यता काठमाडौंको ठूलो जमातचाहिंँ चीनले भारतलाई सदैव दुश्मनका रूपमा मात्र हेर्छ भन्ठान्छ । नेपालमा चीन भारतसँग भिड्नै आउँछ भन्ने हदको टिप्पणीसमेत सुनिन्छ । निश्चय पनि चीन नेपाल लगायत दक्षिण एसियाभरि पस्न खोज्दैछ । सबैतिर आफ्नो उपस्थिति बढाउन लागिपरेको छ । तर त्यसका लागि भारतलाई चिढ्याउने या उससँग कुनै किसिमको द्वन्द्वमा अल्झने मनसाय देखिन्न । यथार्थमा चीनले भारतलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी सहयात्री बनाउन चाहेजस्तो देखिन्छ । किनभने उसको लक्ष्य भारतभन्दा धेरै पर अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने हो । त्यसैले भारतलाई आआफ्नो शिविरतर्फ तान्न चीन र अमेरिकाबीच होडबाजी जारी छ ।

भारतलाई भने चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रँदा ‍दा या सुध्रँदा – कुनै पनि अवस्थामा नेपाल या अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चिनियाँ आगमन स्वीकार्य छ्रैन । उसले बलबुताले भ्याएसम्म चीनलाई रोक्न खोजिरहेकै छ । तर आर्थिक तागत यति शक्तिशाली हुँदोरहेछ कि आफ्नै देशमा समेत उसको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । सम्भवत: यो परिस्थिति एवं भारतको आफ्नै आवश्यकताका कारणले समेत आगामी दिनमा बेइजिङ–दिल्ली साझेदारी अरु गाढा हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल विशेष रूपमा चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । यसअघि भारतसँग सम्बन्ध सुधिँ्रदा चीनले लिपुलेकलाई दुईपटक बिर्सिदिएको थियो । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भारतीय अतिक्रमणलाई मतलव नगर्दै त्यसलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन चीनले सहमति जनाएको थियो । भारत–चीनमाझ ‘हनिमुन’ गाढा हुँदै जाँदा यस्ता अन्य संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने परिस्थिति फेरि दोहोरिन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा चनाखो बस्न र कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु बाहेक नेपालसँग खासै उपाय छैन । तर उनीहरूको समझदारी आफ्नो हितमा उपयोग हुन्छ कि त्यसतर्फ भने निरन्तर प्रयास जारी रहनुपर्छ । सामान्यत: भारतले चीनसँग नेपालको घनिष्टता बढेको रुचाउँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दा पनि भारत असन्तुष्ट थियो नै । त्यसपछि राजा महेन्द्रले कोदारी नाका खोल्दा दिल्लीबाट नेहरूले नै विरोध गरेकै हुन् । पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्दा होस् वा त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीआरआईको सदस्यता लिंँदा–भारत खुसी थिएन ।

नेपाली नेतृत्वले चाहेको खण्डमा अरुको विरोध वा असन्तुष्टिले छेक्दो रहेनछ भन्ने यी दृष्टान्तहरूले देखाएका छन् । अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप सहुलियत प्राप्त छ । एकातिर भारत–चीन सम्बन्ध सुध्रिएको छ, अर्कोतिर उनी स्वयंले पनि भारतसँग नयाँ शिराबाट विश्वास स्थापित गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा पनि मजबुत र दिगो सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले चीनसँग रेलमार्ग, ऊर्जा या अन्य दूरगामी सम्झौताहरू गर्दा बाह्य अवरोध आउने अवस्था पनि देखिन्न । कम्तीमा एक वर्षपछि हुने लोकसभा निर्वाचनपूर्व मोदी सरकार छरछिमेकको आन्तरिक मामिलामा हात हालेर थप बदनाम हुन र आफ्नो निर्वाचन आधार खलबल्याउन चाहन्न । नेपालले एक–डेढ वर्षको यो अवधिलाई कूटनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।

खासगरी रेल सञ्जाल र ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको आफ्नो पूर्व प्रस्तावलाई पनि नेपालले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन सक्छ । आखिर चीन र भारतबीच नेपाल हुँदै रेलमार्ग जोड्न होस् या नेपालमा उत्पादित जलविद्युतका निम्ति भारतीय बजार पहिल्याउन– यी तीन देशबीच न्यूनतम समझदारी चाहिने नै हुन्छ ।

अन्त्यमा, एउटा प्रश्न– चीनलाई हामी चाहिएको हो कि हामीलाई चीन ? दुवैलाई दुवै चाहिएको छ । तर हामीलाई चीन जति चाहिएको छ, चीनलाई नेपालको खाँचो उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।

हाम्रो हकमा, भारत निर्भरता घटाउन उत्तरी ढोकाहरू खोल्न आवश्यक देखिएको हो । खासगरी पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला चिनियाँ नाकाहरूको महत्त्व ह्वात्तै महसुस भयो । अर्कोचाहिंँ मुलुकको विकासका लागि चिनियाँ आर्थिक लगानी आकर्षित गर्नुका साथै उससँग रेल, सडक लगायतका ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

चीनका निम्तिचाहिंँ नेपालको महत्त्व दुइटा कारणले छ । एउटा, परम्परागत दृष्टिले तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि । अर्को, भारतीय बजारसम्म सहज पहुँचका निम्ति । उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता ४० करोडभन्दा बढीको भर्भराउँदो भारतीय बजारमा आफ्नो पहुँच बढाउन चीनका निम्ति नेपाली नाकाभन्दा सहज अन्यत्र देखिन्न ।

नेपालतर्फका नाकाहरू यातायात सञ्चालनका दृष्टिले जति सहज छन्, भारत या भूटानसँगको सीमामा चीनलाई यस किसिमको सुविधा उपलव्ध छैन । सिक्किमतर्फको नाथुला नाका साँघुरो र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशीलसमेत छ भने हिमाञ्चलतर्फको बाटो पनि कोदारी या केरुङजस्तो सजिलो छैन । भूटानसँग चीनको औपचारिक सम्बन्ध कायम नभएको, त्यहाँ भारतीय सैन्य उपस्थितिसमेत रहेको, केहीअघि त्यहीं डोक्लाम विवादसमेत उब्जिएको कारण भूटान–चीन सहकार्य तत्काल सम्भव देखिन्न । त्यसैले चीन–भारत कनेक्टिभिटी नेपालमार्फत जति सजिलो हुन्छ, अन्यत्रबाट त्यसको सम्भावना छैन । आखिर इतिहासमा पनि नेपालले तिब्बत र भारतबीच ट्रान्जिट रुटको भूमिका खेलेकै हो ।

नेपाललाई चीन जति चाहिएको छ, चीनलाई नेपालको खाँचो उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा वार्ता गर्दा यो वास्तविकतालाई बिर्सनु हुन्न ।

प्रकाशित : असार १, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×