चिकित्सा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि : अनिवार्य सेवा अवधि घटाउन दबाब

चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले रेजिडेन्ट एसोसिएसन, चिकित्सक संघलगायत विभिन्न ठाउँबाट पाँच वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधानलाई दुई वर्ष बनाउन दबाब आइरहेको जानकारी दिए । तर, देशका विभिन्न ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न जनशक्ति अभाव भइरहेकाले अनिवार्य पाँच वर्ष सेवाको प्रावधान राख्नैपर्ने उनले बताए ।

‘छात्रवृत्तिअन्तर्गतका चिकित्सकलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।स्नातकोत्तर तहमा पढिरहेका र पढिसकेका चिकित्सकले आफूहरू पढेर फर्केपछि राज्यले पठाएको ठाउँमा पाँच वर्ष अनिवार्य काम गर्न सहमति जनाउँदै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने गरेको उनले खुलासा गरे । छात्रवृत्ति ऐन २०२१ मा यो व्यवस्था छ । प्रस्तावित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधिमा राज्यकोषबाट छात्रवृत्ति पाएर स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकलाई सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । हाल जनशक्ति अभावले राज्यले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आव २०७५/७६ मा करिब १ सय ८९ जना छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकको तलब–भत्तामा राज्यले करिब ७० करोड खर्च गर्दै छ । यो रकम अझै बढ्दै जान्छ । विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल हुँदै जिल्ला अस्पतालसम्म खटाइन्छ । दुई वर्षपछि भने छात्रवृत्तिअन्तर्गत बर्सेनि करिब ४ सयदेखि पाँच सय विशेषज्ञ चिकित्सकलाई राज्यले पाँच वर्षसम्मका लागि विभिन्न ठाउँमा परिचालन गर्न पाउनेछ । अहिले स्नातकोत्तरको छात्रवृत्ति दिँदा अन्य खर्चबाहेक एक विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि करिब २२ देखि २४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । उनीहरूले पढाइ अवधिभर आठौं तहको चिकित्सकले पाउने तलब सुविधा मासिक रूपमा पाइरहेका हुन्छन् । सरकारले नियुक्ति दिएर पठाउँदा यी चिकित्सकले नवौं तहको सरकारी चिकित्सकले पाउने तलब सुविधा पाउने गरेका छन् ।

मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार यति मात्र नभएर स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अन्य कुरासँगै सहमतिपत्रमा ‘प्राइभेट प्राक्टिस’ नगर्ने पनि सहमति जनाएका हुन्छन् । जसअनुसार उनीहरू पाँच वर्षको अवधिमा अस्पतालबाहिर निजी क्लिनिक वा निजी अस्पताल आदिमा काम गर्न पाउँदैनन् । ‘उहाँहरूले प्राइभेट प्राक्टिस गर्न पाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘प्राइभेट प्राक्टिस गर्न दिइयो भने राज्यले जुन मर्मअनुसार उहाँहरूलाई पढ्न पठाएको हो, त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदैन ।’

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र विशिष्ट पढाइ भएका कारण राज्यले पाँचवर्षे सेवा माग्नु मनासिव हुने बताउँछन् । ‘तर यो समयमा तलब र सुविधा आकर्षक हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सक मित्रहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, यो स्वदेशकै लागि हो, आमनेपालीको स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि हो ।’ जनताले तिरेका करबाट पढन चाहनेले पाँच वर्ष काम गर्ने मानसिकता बनाउनुपर्ने अन्यथा अरूलाई सरकारी सुविधामा पढने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नि:शुल्क स्नातकोत्तर पढ्न पाए पाँच वर्ष काम गर्न तयार छौं भनेर उहाँहरू विज्ञ हुनुभएको हो,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. शेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, ‘तर अहिले पढाइ सकिएपछि दुई वर्ष मात्र अनिवार्य काम गर्न पाउनुपर्ने कुरा आएको छ ।’ छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई कसैले बलजफ्ती पढ्न नलगाएको उनले बताए । ‘पेसाकर्मीको दृष्टिले मात्रै हेर्दा ठीकै लाग्नु एउटा कुरा हो तर कति वर्ष उहाँहरूले सेवा गर्दा आमनागरिकको स्वास्थ्यको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भन्ने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो,’ उनले भने ।