कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

पूर्वविशिष्टलाई विलासी सुविधा: विधेयक फेरि मस्यौदा

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिन फेरि विधेयक मस्यौदा गरेको छ । विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाको तीव्र विरोध भएपछि यसअघि संसद्बाट दुई पटक फिर्ता भएको र पछिल्लो संसद्बाट निष्क्रिय पारिएको विधेयक सरकारले फेरि ल्याउन लागेको हो ।

पूर्वविशिष्टलाई विलासी सुविधा: विधेयक फेरि मस्यौदा

स्रोतका अनुुसार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकिएको छ । दुवै मन्त्रालय विधेयकमा लिखित सहमति दिनेक्रममा छन् । ‘अब चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ,’ गृहस्रोतले भन्यो ।


पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विशिष्ट पदाधिकारीको परिभाषामा राखेर विलासी सुविधा दिन लागिएको हो ।


विधेयक मस्यौदाअनुसार भाडाको घरमा बसे पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक २ लाख रुपैयाँ र आफ्नै घरमा बसे मर्मत खर्चबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा एकाघर परिवारको घर नभएको अवस्थामा मासिक भाडा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।


यसबाहेक राष्ट्रपतिलाई ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा घर नहुने अन्य पदाधिकारीलाई पनि मासिक ७४ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउन लागिएको छ । घर हुने पदाधिकारीलाई पनि मर्मत खर्च भन्दै मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मस्यौदामा छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अन्य पदाधिकारीले आवास, सवारीसाधन, इन्धन र कर्मचारीको सुविधासमेत पाउनेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा उपसचिव एक जना, चालक र सहयोगी एक जना, अन्य पदाधिकारीलाई शाखा अधिकृत एक जना र सवारीचालक एक जना भर्ना गर्न थप सहुलियत पनि दिइने भएको छ । हरेक पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने छ । आफ्नै सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यी पदाधिकारीलाई मासिक २ सय लिटर पेट्रोल वा डिजेलको सुविधासमेत दिन लागिएको छ । त्यसबाहेक सुरक्षाकर्मी पनि उत्तिकै संख्यामा परिचालित हुन्छन् ।


अघिल्लो संसद्मा यो विधेयक पेस हुँदा १४ जना सांसदले २५ वटा संशोधन हालेका थिए । आवास, सवारीसाधन तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारी र मासिक वृत्ति सुविधा दिने व्यवस्थाप्रति पूर्वसांसद जनकराज जोशीले संशोधन हालेका थिए ।


प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले पूर्वपदाधिकारीको आफ्नो र एकाघरको परिवारका कुनै पनि सदस्यको मासिक पचास हजारभन्दा कम आय भए मात्रै पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । मीना पुनले पनि मासिक वृत्ति दिन नहुने भन्दै संशोधन हालेकी थिइन् । सुवालको समूह
र पुनले राष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत दुई लाख रुपैयाँको सट्टा ५० हजार मात्रै दिनुपर्ने र अन्य पदाधिकारीलाई घरभाडाबापत कुनै पनि रकम दिनु नहुने भनी संशोधन हालेका थिए ।
मासिक घरभाडा दिने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै जोशीले हालेको संशोधनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिना घर मर्मत हुने भन्ने तर्क युक्तिसंगत नभएकाले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिलाई
-मासिक २ लाख घरभाडा, आफ्नै घरमा बसे एक लाख मर्मत खर्च
-५० हजार मासिक वृत्ति
-एउटा गाडी, २५ हजार मर्मत खर्च, २ सय लिटर पेट्रोल वा डिजेल
-उपसचिव, चालक र सहयोगी ३ जनाको तलब भत्ता


अन्य पूर्वउच्च पदाधिकारीलाई
-आफ्नै घरमा बसे मासिक ३७ हजार ५ सय, भाडामा बसे ७५ हजार
-एउटा गाडी, मर्मत खर्च २५ हजार, पेट्रोल/डिजेल २ सय लिटर, शाखा अधिकृत १ जना र चालक १ जनाको तलब भत्ता
-उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार मासिक वृत्तिसमेत

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?