बजेट अधिवेशन लम्बिने

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधानले तोकेको तीनवर्षे समय सीमा नजिकिँदै गर्दा सरकार भएभरका कानुनको मस्यौदा तर्जुमामा जुटेको छ । यी मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न थप समय नभएकाले बजेट अधिवेशनमै छलफलमा लगिने भएको छ ।

सामान्यतया असार मसान्तमै सकिने बजेट अधिवेशनलाई यस वर्ष भदौ अन्तिमसम्म लम्ब्याउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।

‘समय कम भएकाले हामी रफ्तारमा काम गरिरहेका छौं,’ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘संविधानको मर्मअनुसार कतिपय नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ भने कतिपय मौजुदा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । सरकार दुवै काममा जुटेको छ ।’संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको तीनवर्षे समयावधि आउने असोज ३ मा पूरा हुँदै छ । हालसम्म एउटै विधेयक पेस गर्न नसकिए पनि अब धमाधम संसद्मा विधेयक मस्यौदा लैजाने स्थितिमा सरकार पुगेको मन्त्री तामाङको दाबी छ । ‘अहिलेसम्म एउटै विधेयक संसद्मा आएको छैन,’ प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन्, ‘तर मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरू असोज ३ भित्र पारित नगरी धर छैन । त्यसैले बजेट अधिवेशनलाई नै भदौ अन्तिमसम्म लम्ब्याएर कानुन बनाउने काम संघीय संसद्ले गर्ने भएको छ ।’

आइतबारदेखि संसद्को कार्यसूचीमा मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटबारे दफावार छलफल हुने र त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने काम असार ३ गतेसम्म सक्ने उल्लेख छ । असार १० गते आर्थिक विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । त्यसपछिका दिनमा सरकारले पेस गरेअनुसार विधेयकका मस्यौदामाथि नै छलफल हुने योगीले बताए ।

कानुन मन्त्रालयले संसद्लाई पर्याप्त काम पुग्ने गरी विधेयकको मस्यौदा पूरा भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सबैभन्दा पहिला पेस हुनेछ, जसले यसभन्दा अगाडि संसद्बाट पास भएका कानुनलाई केही संशोधन गर्नेछ । ‘यो ऐनको मस्यौदा तयारी हालतमा छ, अब हामी संसद् सचिवालयमा पठाइहाल्छौं,’ ढकालले भने, ‘त्यसका अलावा मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी भदौ १ देखि लागू अपराध तथा देवानी र तिनको कार्यविधिसहित गरी ६ वटा संहितामा पनि केही संशोधन गर्ने तयारी भएको छ, त्यो पनि अब छिट्टै पेस हुनेछ ।’

त्यसपछि मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पेस हुने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार हाल शिक्षाको हक, खाद्य हक, आवासको हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, उपभोक्ताको हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, जसलाई केही पछि संसद्मा लगिनेछ ।

रोजगारीसम्बन्धी हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने हकको विधेयक मस्यौदा भने गर्न बाँकी छ । कतिपय हक भने मौजुदा कानुनमा केही संशोधन गरे पुग्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । ‘जस्तो कि पहिलोपटक संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको हकलाई कार्यान्वयन गराउन वातावरण ऐन २०५३ संशोधन गरे पुग्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यातनाविरुद्धको हक अब लागू हुने संहितामै उल्लेख भएकाले छुट्टै कानुन बनाउनु परेन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन छँदै छ, जसमा थोरै संशोधन गरेर अनलाइनलाई समेत दायरामा ल्याए पुग्छ ।’
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पहिलेदेखि नै प्रचलनमा आएको छ भने मन्त्रालय अब गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पार्नमा लागिरहेको छ । दलितको हक कार्यान्वयनमा पहिले पनि कानुन भएको र त्यसलाई थप संशोधन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको कानुन बनाउने तयारी भएको उनले बताए ।

सरकारले सम्पत्तिको हकलाई संविधानत: प्रचलित गराउन जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्ने भएको छ भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य इत्यादि सबै पर्ने हुँदा छुट्टै ऐन बनाउन नपर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । केही बुँदा संहितामा समावेश भए पनि अपराधपीडितको हकबारे छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसबारे पनि मन्त्रालयले काम थालेको ढकालले बताए । त्यस्तै भाषा तथा संस्कृतिको हक, समानताको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, स्वतन्त्रताको हकलगायत मौलिक हक मौजुदा कानुनको संशोधन वा बन्न लागेका अन्य कानुनकै प्रावधानमा समावेश गर्ने गरी विधेयक बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय सभा नियमावली आज

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित भएसँगै राष्ट्रिय सभा कार्यसञ्चालन नियमावली पनि पारित हुने बाटो खुलेको छ । आइतबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकले नियमावली पारित गर्ने सम्भावना छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने, फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बन हुनुपर्ने/नपर्ने विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच विवाद थियो । प्रमुख दलबीच सहमतिमा प्रतिनिधिसभाले निलम्बनको प्रावधान नराखी शुक्रबार नियमावली पारित गरिसकेको छ ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको मागअनुसार सत्तारूढ दल नेकपा (नेकपा) ले निलम्बनको विषय नराख्ने विषयमा सहमति जनाएको र प्रतिपक्षीले समितिहरूको प्रस्तावित संख्या घटाउनुपर्ने अडानबाट पछि हटेपछि नियमावलीमा सहमति जुटेको हो । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको मागमा सत्तारूढ दल नेकपा (नेकपा) सहमत भएपछि नियमावलीको विषय टुंगिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली समितिका सदस्य सांसद परशुराम मेघी गुरुङले राजनीतिक रूपमा नियमावलीका विवादित विषयमा सहमति जुटिसकेकाले अब समस्या नरहेको बताए । उनले आइतबार बस्ने बैठकले राष्ट्रिय सभा नियमावली पारित गर्ने बताए । राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले आइतबार बैठकको कार्यसूचीमा नियमावली पारितकै विषय प्राथमिकतामा रहने बताए ।

राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय गरी ४ वटा समिति रहनेछन् । नियमावली पारित भएसँगै राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यको पदावधि तोक्ने बाटो खुल्नेछ । पहिलो सभाका सदस्यमध्ये एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष पदावधि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT