टिप्पणी : कछुवा गतिमै सकियो सरकारको सय दिन

काठमाडौंमा धुलो र हिलो हटेको छैन । कार्यालय लाग्ने र छुट्ने समयमा ट्राफिक जाम घटेको छैन । प्रदेश राजधानीहरुको हालत फेरिने संकेत देखिएको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको मुहार उस्तै छ । कामको खोजीमा खाडी मुलुक र भारत जाने नेपालीहरुको गति उस्तै छ । भ्रष्टाचारको ग्राफ घटेको छैन । सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सर्वसाधारणले सास्ती पाउने क्रम घटेको छैन, सरकारका हरेक क्षेत्रमा विचौलियाहरुको बिगबिगी नियन्त्रण भएको छैन । मन्त्रीका वरिवपरि विचौलिया, दलालहरुको घेरा छँदैछ । मन्त्रीको कार्यशैली पहिलेभन्दा फरक छैन । निजी स्कुलहरुमा चर्को शुल्क घटेको छैन । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा सुधारको संकेत छैन । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर छ । यी उदाहरण मात्र हुन् । कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि समग्रमा मुलुकको अवस्था उस्तै छ ।

केही सामान्य सुरुवात भएका छन् । यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाउने निर्णय, सुन तस्करहरुमाथिको कारवाही (अरु तस्करी बाहेक), विमानस्थल २१ घण्टा संचालन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त जस्ता केही काम भएका छन् । सय दिनमा भएका यी काम खासै ठूला होइनन् ।

सरकार भन्दै छ, ‘सय दिनमा सकरात्मक संकेत देखिएका छन् ।’ भुक्तभोगीहरु भन्दै छन्, ‘खै कहाँ छ त्यो सकरात्मक संकेत ? सरकारी कार्यालय, महानगरको सडक वा अरु कुनै क्षेत्र ?’

केही गर्नलाई सपना देख्नै पर्छ । हजार माइलको यात्रा गर्न सुरुमा एक पाइला चाल्नै पर्छ । पाँच वर्षे सरकारको सपना र सुरु गरेको पाइलाले धेरै कुराको संकेत गर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चतुर छन् । तार्किक छन् । सायद तर्कमा कसैले जित्न सक्दैन । तर, तर्कले देश बन्दैन, योजनाले देश बन्छ भन्नेहरु पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जस्तो सुनौलो अवसर यसअघि कुनै प्रधानमन्त्रीलाई नआएको सत्य हो । उनलाई न पार्टीमा अप्ठ्यारो छ, न सदनमा गाह्रो छ । उनका लागि सबै अनुकूल छ । उनका लागि जताततै खुला मैदान छ । उनलाई गोल हान्न कसैले रोक्ने अवस्था छैन ।

सरकारका सय दिन कसरी बित्यो ? ‘कुरा बुझ्दैमा बित्यो’ भनेर पत्याउने खास आधार छैनन् । किनकी सरकारका मन्त्रीहरु अधिकांश वरिष्ठ नेता छन् । राजनीतिमा खारिएका छन्, देश बुझेका छन् । धेरै काम गर्ने भाषण पनि गरेकै छन् ।

सर्वसाधारण अपेक्षा धेरै हुनु अस्वभाविक होइन । पाँच वर्षमा सरकारसँग १ हजार ८ सय २५ दिन हुन्छन् । एक सय दिन व्यतित भइसकेकाले सरकारसँग अब १ हजार ७ सय २५ भन्दा कमदिन बाँकी छन् । यी दिनमा मुलुक कायापलट हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर काम गरेमा केही कदम अघि बढ्न सकिन्छ ।

पाँच वर्षमा नेपालीको दोब्बर आम्दानी बनाउने सरकारको नीति छ । कसरी त्यो आम्दानी दोब्बर हुन्छ ? यसका ठोस आधार के छन् ? मुलुकमा केके अवसर आउँदैछन् ? सर्वसाधारण नागरिकले जान्न पाए खुशी हुन्थे होलान् । हाम्रा तार्किक प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा स्पष्ट गरिदिए जाति हुन्थ्यो । जनता पक्कै पनि जान्न चाहन्छन् ।

‘सरकार लोकप्रियताका लागि काम गर्दैन, काम गरेर लोकप्रिय हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा भनेका छन् । भन्नु जति सजिलो छ, काम गर्नु त्यतिकै गाह्रो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर काम गर्नेहरुका लागि मुलुकमा ठूलो अवसर पनि त्यत्तिकै छ ।

सरकारका अघि चुनौतीभन्दा अवसर धेरै छन् । गएको सय दिनमा केही अवसर गुमिसकेका छन् । सिंहदबारमा बसेर देखेका सपना मुगु, रुकुमलगायतका गाउँमा साकार पार्न यात्रा गर्नैपर्छ । भन्नै पर्छ, सय दिनमा राजधानीको धुलो हटाउन नसक्ने सरकारले अबका एक हजार सात सय दिनमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुने कुरा पत्याइहाल्न केही हतारा हुनेछ ।

कुनै जमानामा जनकपुरमा रेल गुडेको हो । अब फेरि त्यस क्षेत्रमा रेल गुड्ने पूर्वाधार तयार हुँदैछ । काठमाडौंका लागि भने प्रधानमन्त्री ओलीले रेलको सपना देखाएका छन् । रेल गुड्यो भने यातायात सहज हुने कुरामा शंका छैन । रेल कि उत्तर चीन कि दक्षिण भारतबाट आउने छ । नेपालमा रेल गुड्यो भने अहिलेभन्दा सहज तरिकाले मालसामान भित्रिने छ । त्यो राम्रै कुरा हो । तर बाहिरबाट नेपाल आएको रेलमा हामीले पठाउने मालसामान उत्पादन गर्ने तयारी थालिएको छैन । हामीले उत्पादन नबढाए त्यो रेलले अझै व्यापार घाटा बढाउँदै लग्ने छ । हामी यति परनिर्भर हुने छौं कि टाट पल्टन अवस्थामा पुग्ने छौं ।

सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सपना त्यतिबेला साकार हुनेछ, जतिबेला मुलुकमा उत्पादनको अवस्था बढ्ने छ । अहिले समृद्ध नेपालको सपना बाँझो जमिनमा मनग्य उत्पादनको सपना देखे जस्तै हो । कठोर मिहिनेतले मात्र त्यो सपना पुरा हुनेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६का लागि ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट एउटा कोरा गणित जस्तो लाग्छ । जसमा हिसाब किताब बढी छ । बजेटले मुलुकको आगामी दिनको सपना देखाउन सक्नुपर्छ । त्यो कुरा यसमा निरश ढंगले राखिएको छ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन यसअघि सरकारले देखाएका कतिपय सपनाहरुलाई तुहाइएको छ ।

यो बजेट खर्च र आम्दानीलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ला तर अग्रगामी छलाङ हान्ने आधार छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै: ‘यो बजेटले मुलुकको विकास कछुवाको गतिमा लैजान्छ । भ्यागुते उफ्राइको गतिमा होइन ।’ जोखिम नमोलिएको यस बजेटले कम्युनिस्ट सरकारले भनेजस्तो समाजवादको बाटो तय गर्ला त ? प्रश्न गम्भीर छ ।