नेतृत्वविहीन न्यायालय

दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म संवैधानिक परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा न्यायपालिका तदर्थ रूपमा चलेको छ । यो अवधिमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्षसहित पदेन भूमिकामा हुने पदाधिकारीले पनि बैठक र सिफारिसका लागि पहल गरेका छैनन् ।

बरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रका पात्रहरू ‘चलखेल’ मा लागेका छन् । ‘न्यायिक वृत्तमा बिचौलिया भनेर चिनिएका केही पात्रले राजनीतिक शक्ति केन्द्रको ढोकामा दौडधुप गरिरहेको खबर अलि बढी सुन्न पाइएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘पद रिक्त हुनासाथ संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको भए यस्तो गतिविधि देखिँदैनथ्यो ।’ उनका अनुसार रिक्ततामै चलखेल गर्ने केही समूहले विचाराधीन मुद्दालाई देखाएर प्रभावित पार्ने प्रयास गरिररहेका छन् ।

महिनौंदेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुनु भनेको न्यायकर्मीको निष्पक्षता र निर्भीकतामा पनि प्रभाव पर्नु हो । यस्तै अवस्थाको अन्त्य गर्न संविधानको धारा २८३ मा रहेको ‘संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिसको व्यवस्था गरिएको थियो ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले व्यक्तिगत विवरण लुकाएका कारण आकस्मिक रूपमा अवकाश पाएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्रै पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

ढिलोमा वैशाख पहिलो साताभित्र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो तर संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस त टाढाको कुरा, बैठक नै बोलाउन सकेका छैनन् ।

संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदका सबै पदाधिकारी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि बैठकका लागि पहल गरेका छैनन् ।

सिद्धान्तत: सरकारलाई असीमित अधिकारबाट नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न संवैधानिक अंगको परिकल्पना गरिएको हो । स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीशले भने संवैधानिक परिषदको बैठक आहवानका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न मिल्दैन । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ यसबारे मौन छन् । कानुनमन्त्री परिषदको पदेन सदस्य हुन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण केही संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । सर्वोच्च अदालतमै थप दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि ढिलाइ हुने भएको छ ।