नियमावली विवादमा आज मतदान

समितिले फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद स्वत: निलम्बन नहुने, समिति संख्या १० वटा रहनेलगायत व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको थियो । यो व्यवस्था पारित भए हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा गए पनि सांसद पद निलम्बन हुनेछैन । अघिल्लो व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा भने यस्तो अवस्थामा स्वत: सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।

एमाले सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् भने कांग्रेस सांसदले विषयगत समितिको संख्या घटाउनुपर्ने विषयमा संशोधन हालेका छन् । दलहरूबीच यस विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ । यसबाहेकै चारवटा विषयमा संशोधन परेको छ ।

बुधबारको बैठकमा संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता नलिए मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने तयारी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिवेदनको दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्रतिवेदनमाथि परेको संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत र पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भने ९ जनाले २१ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदको कार्यकाल एकमुष्ट गर्ने कि क्लस्टर छुट्याएर गर्ने, फौजदारी अभियोगमा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विषयमा विवाद टुंगिएको छैन ।

सभाले प्रतिवेदन पुन: नियमावली मस्यौदा समितिमै फिर्ता पठाएको छ । बुधबारसम्म विवाद नमिले बिहीबारको बैठकमा मतदान प्रक्रियाबाट नियमावलीमाथि दफावार छलफल गरी टुंग्याइने सचिवालयले जनाएको छ । दोस्रो अधिवेशन बसेको एक साताभन्दा बढी हुँदा पनि नियमावली मस्यौदामाथि छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन ।