बीपीको सिद्धान्त र विचारका जगमा नेपालको परिवर्तन : पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बीपीको सिद्धान्त र विचारका जगमा नेपालको परिवर्तन : पौडेल

रासस

पोखरा — नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बीपीको सिद्धान्त र विचारका जगमा नेपालको परिवर्तन वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको बताएका छन् । 

बीपी कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठान प्रदेश नं ४ द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘आजको सन्दर्भमा बिपीको विचार’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले बीपीले तत्कालीन अवस्थामा चाहेको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै भएको उल्लेख गरे ।


नेपाली काँग्रेसले बीपीको बाटो नछाडेको बताउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यही बाटोबाटै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको चर्चा गरे ।


“नेपालमा ७० वर्षसम्म लाग्न नसकेको राजनीतिक टुङ्गो संविधानसभाका माध्यमबाट लागेको छ”, उनले भने , “जनताको पक्षमा संविधान निर्माण भएको छ, बीपीको समाजवाद निमुखालाई न्याय, बिमुखालाई आय थियो, राजनीतिक पार्टीको र सरकारको एजेण्डा पनि अब त्यही नै हुनेछ ।”


बीपीको नाम बेचेर मूल पार्टी काँग्रेसलाई नै हराउने र उम्मेदवार खडा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले जनताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै पार्टीलाई आगामी दिनमा सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ १७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगण्डकीको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छौं : उर्जामन्त्री

रासस

काठमाडौँ — सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

लामो समयदेखि आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल रहेको बेला सरकारले ठेकेदार छनोट गर्ने तयारी गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, 'आगामी आवमा नै आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।' कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पूर्ववर्ती सरकारले नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन करिब रु एक खर्ब अनुदान दिने निर्णयसमेत पूर्ववर्ती सरकारले गरेको थियो । आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा त्यसबाट स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतको काम जारी रहेको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले आयोजनाका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म र १८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ ।

आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले आयोजना अरु कुनै विदेशी कम्पनी वा निकायलाई दिनेबारे आफूले कुनै निर्णय नगर्ने बताए ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् । धेरैजसो प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जाका बारेमा निर्णय भए पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको भने हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । ती स्थानको शीघ्र मुआब्जा निर्धारण तथा अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै स्थानीयवासीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।

मुआब्जा पनि नपाउने र भूकम्पका कारण भत्किएका भवन तथा आवाससमेत निर्माण गर्न नपाउने दोहोरो चपेटामा आयोजना प्रभावित रहेका छन् । सरकारले आगामी आवका लागि सो आयोजनामा रु १८ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना तयारी अवस्थामा रहेकाले निर्माण सुरु गरिने विश्वास दिलाए ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको आयोजना भएकाले पनि निर्माण सुरु गरिहाल्न कुनै समस्या नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×