३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

गृहमन्त्री भन्छन्– ‘स्वास्थ्य र शिक्षाको सिन्डिकेटबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ’

शेखर अधिकारी

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायातको सिन्डिकेट टुंगोमा लागेसँगै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सिन्डिकेटमा पनि कदम चाल्ने संकेत गरेका छन् ।

गृहमन्त्री भन्छन्– ‘स्वास्थ्य र शिक्षाको सिन्डिकेटबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ’

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटमा सम्झौता नगरेका थापाले देशको अर्थतन्त्र माफियाको कब्जाबाट मुक्त गर्ने बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट छ, अर्को स्टेप त्यतातिर चाल्दैछौं,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पदाधिकारीसँग सिन्डिकेट समस्याबारे छलफल गर्दै गृहमन्त्रीले आइतबार भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र दलाल, नोकरशाह र माफियाको हातबाट जनताको हातमा पुर्‍याउँछौं ।’ उनले ट्रक तथा ट्यांकरका क्षेत्र र लागू औषधको सिन्डिकेटमा पनि अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए ।


माफियाको हातमा अर्थतन्त्र रहेसम्म मुलुकमा विकास र समृद्धिसमेत सम्भव नभएको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न अपरिहार्य छ, त्यही विश्वाससहित यो कदम उठाएका छौं,’ विगतमा पनि सिन्डिकेटविरुद्ध कदम उठाउँदै छाड्दै गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले त्यो कदमबाट फर्कने छुट छैन । अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको छ । जनताले म्यान्डेट दिएका छन् । जनताको म्यान्टेड र आदेशलाई इमान्दारी र साहसपूर्वक अगाडि बढाएका छौं ।’


जग्गा बेच्न पनि दलालको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता चिन्ताजनक रहेको बताउँदै गृहमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रको सिन्डिकेट पनि तोड्ने बताए । ‘अहिले सुरुआतमा हो, सुरुआत कहींबाट गर्नुपर्थ्यो । यातायातबाट गरेका छौं । श्रृंखलाबद्धरुपमा अरु सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।


राजनीतिक संरक्षणमा दलालहरुले अर्थतन्त्र कब्जामा लिएको भन्दै गृहमन्त्रीले नीति निर्माता तहबाट भएका गलत प्रवृत्तिहरुलाई सहन नसकिने पनि बताए । ‘गृह मन्त्रालय बोल्डली जान्छ शंका गर्नुपर्दैन,’ उनको आश्वासन थियो ।


नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अहिलेको जस्तो बलियो सरकार नेपालको इतिहासमा फेरि बिरलै बन्न सक्ने भन्दै सबै विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने दायित्वबाट बिमुख नहुन सुझाव दिए ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७५ १६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?