टिप्पणी : देउवा किन हच्किए हारको जिम्मेवारी लिन ?

देउवा कुनै पनि हालतमा आफू जिम्मेबारी लिन तयार नहुने र उनी इतर पक्ष (जसलाई बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेका छन्) देउवाले जिम्मेवारी लिनै पर्छ भन्ने ‘इगो’ ले कांग्रेस थप विवादको भूमरीमा फँसेको छ ।

निर्वाचनमा पार्टी हार्दा र जित्दाको जस–अपजसको भागीदार नेतृत्व नै बन्नुपर्छ भन्ने मागलाई प्राकृतिक मान्नु पर्ने हो । तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाले पनि पार्टीलाई कुनै नयाँ ढंगले हाँकेका थिएनन् । तर, ७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । ठूलो पार्टी बनाउने भूमिकामा जस–जसले भित्री योगदान गरेका थिए, उनीहरु छायाँमा परे, तर जस कोइरालाले पाए । हारेको भए अपजसको भारी पनि उनैले बोक्नु पर्ने हुन्थ्यो ।

०६४ सालमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिंदै नेतृत्वबाटै राजीनामा दिएको उदाहरण पनि हाम्रा सामु छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १३ दिनसम्म चलेको बैठकमा अधिकांशबाट हारको जिम्मेबारी लिएर अघि बढ्नुहोस् भन्दा पनि देउवा तयार भएनन् । पार्टी हार्नुमा आफ्नो भूमिका नभएर तीन वटा कारण मुख्य जिम्मेबार रहेको देउवाको भनाई रहँदै आएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनलाई देउवाले निर्वाचन हारको प्रमुख कारण मानेका छन् । त्यसपछि पार्टीभित्रकै आन्तरिक अन्तर्घात र उम्मेदवारीकै कमजोरी रहेको उनको तर्क छ । आफ्नो भूमिका निर्वाचन हारसंग नजोडिएको उनले दावी गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक रुपमै देउवाले समानुपातिक तर्फको मतलाई आधार मानी पार्टी हारेको नभएर उम्मेदवार नै हारेको भन्दै आएका छन् । जसलाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनको चर्को आलोचना भयो ।

यतिको दबाव हुँदापनि देउवा किन निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिन चाहँदैनन् ? तत्कालिन रुपमा दुई पक्षबीचको ‘इगो’ देखिएपनि दुवै पक्षको अर्जुनदृष्टि १४ औं महाधिवेशनतिर छ । देउवा १४ औं महाधिवेशनमा पुन: सभापति उठ्न चाहन्छन् । पार्टी नेतृत्वमा निरन्तरता दिनकै लागि देउवाले आफू तल पर्ने गरी कुनै निर्णय गराउन चाहदैनन् । आफ्नो कमजोरीलाई लिएर संस्थापन विरोधी पक्षले मोर्चाबन्दी नगरोस भन्नेमा देउवा सचेत छन् ।

पौडेल र सिटौला पक्षले भने निर्वाचनको हारलाई देउवा बिरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रमुख अस्त्र बनाएको छ । त्यसमा पछिल्लो पटक पुराना नेता कुलवहादुर गुरुङ पनि जोडिन आईपुगेका छन् । सिटौला र गुरुङ दुवै पक्षले १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका थिए । अहिले यी दुवै नेताले देउवाको साथ मात्रै छाडेनन्, देउवाबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा समेत निकालेका छन् । त्यसमा अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि छन् । पौडेल र सिटौबीचको पानी बारबारको सम्बन्धलाई नजिक्याउने भूमिकामासमेत केसीले काम गरिसकेका छन् ।

पार्टीको औपचारिक निर्णयमै निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिंदा पौडेल र सिटौला पक्षले त्यसैलाई लिएर पार्टीको तल्लो तहसम्म मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने भन्दै देउवा जिम्मेबारी लिने विषयलाई पञ्छाइरहेका छन् । निर्वाचनपछि देउवाको साख र छवि गिर्दै गएको छ । यहि मौकामा अग्रिम महाधिवेशनमा पार्टीलाई धकेल्ने संस्थापन इतर पक्ष जुटेको छ । सिधै अग्रिम या विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा देउवा तयार नहुने देखेपछि संस्थापन इतर पक्षको रणनीति विधान संशोधनपछि प्रादेशिक संरचना अनुसार पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न महाधिवेशनमा जानुपर्ने माग उठाएको छ ।

विधान संशोधन महासमिति बैठकको दुई तिहाईले मात्रै हुन्छ । विधान संशोधनलगतै महाधिवेशनको माग बढ्न सक्ने बुझेर देउवा महासमिति बैठक नै ढिलाई गर्ने पक्षमा छन् । विधान अनुसार वर्षको एकपटक महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । तर देउवाले पार्टी नेतृत्व लिएको दुई वर्ष बढी वित्दासमेत एकपटक महासमिति बैठक बसेको छैन । अझै उनी लम्बाउने पक्षमा छन् । देउवा निकट सदस्यहरुकै अनुसार देउवा असोजको अन्तिम साता या कात्तिकमा महासमिति बैठक पुर्‍याउन चाहन्छन् । अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भईरहेको विवादको एउटा चुरो यो पनि हो ।

निर्वाचनपछि देउवा पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएका छन् । कांग्रेस निकटका शिक्षक संघ र कर्मचारी युनियनमा समेत संस्थापन पक्ष पराजित भएको छ । सिटौला, गुरुङ, केसी, चन्द्र भण्डारीजस्ता नेताले देउवाको साथ छाडेका छन् । नेता विजय गच्छदारसमेत उपसभापति नपाउने भएपछि देउवासंग रुष्ट छन् । उनले समेत देउवालाई साथ नदिने चेतावनी दिईसकेका छन् । देउवा विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी संख्या बढाएर गच्छदारसहित असन्तुष्टको चित्त बुझाउन चाहन्छन् । तर, पौडेल र सिटौला पक्षले १४ औं महाधिवेशन पूर्व नै साथ दिने पक्षमा छैनन । ‘चौधौं महाधिवेशनमा आफू कमजोर नहुन देउवाले सवै रणनीति लगाईरहेका छन्’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले उनी आफु तलपर्ने गरी कुनै काम गर्न चाहन्नन् ।’