कर्मचारीकै मिलेमतोमा दुई करोडको काठ गायब

कारबाही अघि बढाइसकें : वनमन्त्री
डीएफओ घिमिरेकै मिलेमतोमा भारततिर काठ तस्करी भइरहेको आरोप  
कर्मचारी नै बदमास : डीएफओ
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — कर्मचारीकै मिलेमतोमा करिब दुई करोड रुपैयाँको काठ हिनामिना भएको भन्दै बाराको सहजनाथ साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले दोषीमाथि कारबाही गर्न वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

फाइल फोटो ।

बाराका जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) भैरवप्रसाद घिमिरे, सहायक वन अधिकृत अमरदेवप्रसाद यादव र रेन्जर अब्दुल करिम अन्सारीलगायतले बाराको मधुवन सेक्टरको ४ सय ९७ थान गोलिया काठको २५०५.९४ क्युबिक फिट काठ हिनामिना गरेको भन्दै समितिले मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मधुवन सेक्टरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख शशीकान्त तिवारीले उक्त वन क्षेत्रको काठ रि–नम्बरिङ गर्दा १४ सय २३ थान गोलिया काठको ७११६.८० क्युबिक फिट काठ रहेको लगत वन कार्यालय, बारामा बुझाएका थिए। बजारमा अहिले एक क्युबिक काठको मूल्य करिब ५ हजार रुपैयाँ छ।

पछि मधुवन सेक्टरमा प्रमुख भएर गएपछि सहायक वन अधिकृत अमरदेवप्रसाद यादवले १४ सय २३ थानमा ४ सय ९७ थान घटाएर ९ सय २६ थान गोलिया काठको ४६१०.१६ क्युबिक फिटको मात्र लगत वन कार्यालयमा देखाएर अरु काठ हिनामिना गरेको व्यवस्थापन समिति र सेक्टरका पूर्वप्रमुख तिवारीको दाबी छ। ‘लगत कम देखाएर झण्डै दुई करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिन्छ,’ तिवारीले कान्तिपुरसित भने, ‘कारबाहीका लागि अख्तियारमा समेत उजुरी दिइयो, तर कसैको सुनुवाइ गरेन।’ यसमा वन विभाग, मन्त्रालयका अधिकारी र अख्तियारका कर्मचारीको समेत संलग्नता भएको उनको आरोप छ। छानबिनका लागि बारा गएको अख्तियारको टोली आरोपितकै ‘मेजमानी खाएर’ फर्किएको थियो।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत बारामा काठको हिनामिना भएको भन्दै वनमन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो। प्रदेश २ का स्थानीयले घटनाबारे सबै कागजात यादवलाई बुझाएका थिए। यादवले ती कागजात मन्त्री बस्नेतको जिम्मा लगाएका छन्। बस्नेतले बारा वनमा देखिएको बेथितिबारे कारबाही अघि बढाइसकेको प्रतिक्रिया दिए। ‘परिणाम आउने गरी कारबाही अघि बढाएको छु’ बस्नेतले भने।

समितिका अध्यक्ष भुवनेश्वर धामीले सहायक वन अधिकृत यादव र रेन्जर अन्सारीले काठको परिमाण घटाएर आर्थिक हिनामिना गरेकाले छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। सहजनाथ साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका काठ कर्मचारीले सीधैं जितपुर सिमराको नेहाल स:मिल एण्ड फर्निचर उद्योगमा चिरानका लागि पठाएका थिए। डीएफओ घिमिरे र सहायक वन अधिकृत यादवकै मिलेमतोमा काठ गायब पारिएको हो। पछि डीएफओ घिमिरेले भने कसको आदेशले काठ चिरानमिलमा पठाएको भनी सेक्टर कार्यालयलाई पत्र काटेर पानीमाथि ओभानो बन्न खोजेको पनि तिवारीको आरोप छ।

‘सहजनाथ साझेदारी वनका जनताले पाउनुपर्ने काठ मिलेमतोमा बिक्री भएको देखिन्छ’ मन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘डीएफओको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता भएकाले कारबाही गर्न माग गर्दछौं।’ तिवारीले डीएफओ घिमिरे र अर्का सहायक वन अधिकृत विन्देश्वरप्रसाद पटेल मिलेर काठ हिनामिनाका साथै भारततिर काठ तस्करी गर्ने गरेकोसमेत दाबी गरे। ‘हामीसँग पटेलले डीएफओ घिमिरेले भारततिर काठ तस्करी गर्ने गरेको बताउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘वास्तवमा दुबै मिलेर तस्करी गर्ने गरेको देखिन्छ।’

घटनामा मुछिएका सहायक वन अधिकृत अमरदेवप्रसाद यादवले पनि सहायक वन अधिकृत पटेल र डीएफओ घिमिरे मिलेर जिल्लाको वन सिध्याउने खेलमा लागको आरोप लगाए। उनले भने, ‘विकास बजेटमा पनि अनियमितता गरेका छन्।’ यादवले दुई जना मिलेर ५० हजार सीएफटी भन्दा बढी काठ बिक्री गरेको र त्यसको कमिसन विभाग र मन्त्रालयसम्म पुगेको बताए।
अहिले पनि मधुवन सेक्टर कार्यालयअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा साललगायतका हरिया रूख काटेर रातारात भारततिर तस्करी हुने गरेको मन्त्रीसमक्ष बुझाएको पत्रमा छ। ‘तर डीएफओले नियन्त्रणमा ध्यान दिएको देखिन्न’ तिवारीले भने, ‘उल्टै सहयोग गरेको देखिन्छ।’ डीफओ घिमिरेले भने कर्मचारीले आफूमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरे।

‘त्यसमा सत्यता छैन,’ बाराबाट उनले भने, ‘उनीहरु (कर्मचारी) नै बदमास हुन्।’ आफूहरूले पाउनुपर्ने काठ हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि बोधवन पोष्ट घेराउ गरी स्थानीयले रेन्जर अव्दुल करिम अन्सारीलाई मोसो दलेका थिए।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ १६:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेटौंडालाई राजधानी कायम गर्न माग गर्दै देउवालाई ज्ञापनपत्र

अरु पार्टीहरु पनि छन्, मेरो मात्र के लाग्छ र : देउवा
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — मकवानपुरका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजले हेटौंडालाई नै प्रदेश ३ को राजधानी कायम गर्न माग गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

तरुण दलको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन हेटौंडा आएका उनलाई जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वको टोलीले राजधानी कायम गर्नुपर्ने सात आधारसहित ध्यानकर्षण गराएको हो । उनीहरुले हेटौंडा आउन-जान अपायक र टाढा भयो भन्ने ‘हल्का र सतही’ कुराले राजधानी सार्ने जस्तो ‘अपरिपक्व र अदुरदर्शी’ निर्णय नहुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउँदै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले पर्याप्त भौतिक संरचना र विस्तार गर्न जग्गा भएको, ५ वटा राष्ट्रिय राजमार्गले छोएको, हेटौंडामा राजधानी राख्दा कतै विरोध नभएको तर सार्दा अन्य प्रदेशमा पनि सार्ने ‘समस्या’ आउने तर्क गर्दै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार हेटौंडालाई राजधानी कायम गर्न उपयुक्त हुने दाबी गरे । उपत्यकाको सवारी चाप, प्रदूषण, जनघनत्व, भीड र अस्तव्यस्त बढ्दो भएको तर्क गर्दै उनले काभ्रे जिल्लामा प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा त्यसको चाप उपत्यकालाई नै पर्न जाने तर्क समेत गरे ।

भौगोलिक रुपमा टाढा जस्तो लागे पनि यातायात सञ्जालको विकासले अन्य प्रदेशको राजधानीको तुलानामा हेटौंडाको आवागमन सहज भएको दाबी गर्दै जिल्लामा भएका ५ राजमार्ग र उपत्यका प्रवेशका ३ छोटा मार्गको शीघ्र निर्माण, मर्मत सुधारमात्र गर्ने हो भने पनि आवागमन अत्यन्त सहज हुने दाबी गरिएको छ ।

जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मात्रै केही नलाग्ने बताए । ‘मैले त राख्नकै लागि बनाएको हो नि, सार्नको लागि हैन,’ छोटो प्रतिक्रिया दिएका उनले भने, ‘अरु पार्टीहरु पनि छन्, उनीहरुले के भन्छन्, मेरो मात्रै के लाग्छ र ।’

देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ ३ गते हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी मुकाम तोकेको थियो ।

ज्ञापन बुझाउने क्रममा प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी, जुनेली श्रेष्ठ, सन्तबहादुर प्रजा, कांग्रेस नेता माइकल रामचन्द्र अर्याल, अशोक शाक्य, एमाले उपाध्यक्ष बद्री लम्साल, राप्रपाका नेता मधु अधिकारी, वागमती गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाल, मकवापुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल, उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्याल, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडाअध्यक्षलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
स्थायी राजधानी कायम गर्न माग गर्दै काभ्रे, नुवाकोट र भक्तपुरले प्रदेश सभा सचिवालयमा विभिन्न प्रस्ताव दर्ता गराएपछि हेटौंडामा नै कायम गर्न माग गर्दै विभिन्न पक्ष र समूहले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खुलालले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि लगत्तै ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ १६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×