१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

एउटै मस्यौदाको प्रयास

ईपीजी बैठक
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले दुई देशबीचका असमझदारी र असहमति हटाउन थप विषय समेट्नु नपर्ने गरी विस्तृत सुझाव प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन केही बैठक गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समूहका सदस्यहरू पुगेका छन् ।

एउटै मस्यौदाको प्रयास

नयाँदिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको समूहको बैठकमा दुवै समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन आदानप्रदान गरिएको छ । साथै एकअर्काको मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे सुझावसमेत दिने गरी आगामी जेठ १८–२० सम्म काठमाडौंमा नवौं बैठक गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रबुद्ध समूहको नेपाली टोलीका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले थप विषयवस्तु समेट्न नपर्ने गरी सूक्ष्म तरिकाले तयार पारिएको मस्यौदा एकअर्काको समूहलाई आदानप्रदान गरेको बताए । ‘यो बैठकमा विस्तृत रूपमा मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । त्यो निकै सकारात्मक रह्यो, अब सकेसम्म आगामी बैठकलाई अन्तिम बनाउने प्रयासमा हामी जुटेका छौं ।

त्यसअघि मस्यौदालाई निखार्न आ– आफ्ना विज्ञ समूह र सरोकारवालाबाट सुझाव लिनेछौं,’ थापाले भने । थापाले विभिन्न असमझदारी र अडानका बीच पनि साझा प्रतिवेदन बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार मस्यौदा विशेषगरी नेपाल–भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा सबैभन्दा धेरै केन्द्रित छ । साथै, सीमा, जलस्रोत, व्यापार तथा पारवहनलगायत विषयलाई महत्त्व दिइएको छ । यी विषयमाथिको छलफल अत्यन्तै संवेदनशील तर सकारात्मक रूपमा अघि बढेको थापाले दाबी गरे ।

नेपाली पक्षले १९५० को सन्धि र त्यसपछिको लेटर अफ एक्सचेन्जमा भएको हातहतियार खरिद गर्दा भारतलाई जानकारी दिनुपर्नेजस्ता असमान व्यवस्थाको खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । त्यस्तै उक्त सन्धिमा भएको नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकलाई भारतमा बस्ने नेपालीलाई पाएकै जस्तो सुविधा पाउनुपर्ने भारतीय पक्षको अडानमा पनि नेपाली पक्षको असहमति छ । भारतको जनसंख्या र भूगोल दुवै हिसाबले उक्त अडान व्यावहारिक नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ ।

ईपीजी बैठकको छलफलमा सीमा व्यवस्थापनमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ । स्रोतका अनुसार मानव तस्करी, जाली नोटको कारोबार लगायतका समस्या खुला सिमानाका कारण बढेको भन्ने भारतको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि सीमा नियमन हुनुपर्ने तर्क नेपाली पक्षले राखेको छ । ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने काम सीमाले पनि गरिरहेको छ । खुला सिमानालाई अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको अडान छ,’ स्रोतले भन्यो । यस पटकको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएका जलमार्गका विषयमा समझदारी र सहमतिका एजेन्डाले पनि स्थान पाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?