स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया स्थगित : मन्त्री पण्डित

देवनारायण साह

मोरङ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले कर्मचारीकाे स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया अहिले स्थगित गरेको बताएका छन् । 

विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले संघीयता कार्यान्वयनको घडीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विदाईकाे सट्टा काममा लगाउन आवश्यक भएको बताए। ‘स्वेच्छिक अवकाश अधिकार नभई सुविधा भएको बुझ्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरुलाई खटाएको ठाउँमा जान अल्टिमेटम दिइसकेको छ, काममा नखटिने कर्मचारीलाई कानुन सम्मत ढंगले हटाउनेसम्मको कारवाही हुन्छ।’

कर्मचारीहरु खटिसकेपछि नयाँ संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्री पण्डितले बताए।

उनले सचिव सरुवा मन्त्री परिषद्काे निर्णयले भएकाे भन्दै कसैले चित्त दुखाउन अावश्यक नभएकाे बताए।‘मन्त्रालयहरुमा सचिवहरुको सरुवा क्याबिनेटको निर्णयले भएको छ,’ उनले भने, ‘सचिव सरुवाको अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएकोले उहाँसँगै सल्लाह गरेर गरिएकोले यसमा कसैले चित दुखाई गर्नु हुँदैन।’

मन्त्रीहरुले आफुले रोजेको, खोजेको र चाहेको सचिव उचित नहुने उनको भनाई थियो। उनले सचिव सरुवा भएर खटिसकेकोले यसमा तत्काल कुनै फेरबदल नहुने बताए।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ १२:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

 मन्त्रिपरिषद् बैठक: भर्ना अभियानमा सघाउन आहवान

भावी जनपद तथा सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक बारे कुनै निर्णय भएन 
शेखर अधिकारी

काठमाडौँ — सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाको स्वैच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यालयमा भर्ना गराउन सबैमा आहवान गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित समुदाय र वर्गका बालबालिकामध्ये एक/एक बालबालिकाको खोजी गरी विद्यालयमा भर्ना गराउन आहवान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दिए ।

उनका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्पूर्ण दलका पदाधिकारी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उद्योगी/व्यापारी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, रंगकर्मी, कलाकर्मी, प्राध्यापक, शिक्षाविद्, पेसाकर्मी, कर्मचारी, सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्था, शिक्षक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत सम्पूर्णलाई सरकारका तर्फबाट स्वैच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन आहवान गरेको हो ।

अभियानले शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित तथा विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई शिक्षा दिने र अशिक्षालाई समाप्त गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव राजीव गौतमलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै गौतमको स्थानमा सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेलाई सचिवमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ १२:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×