सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर, इत्रामखोलाका बाढीपीडित भक्तबहादुर शाहीले सिन्धुपाल्चोकको नवलपुर गएर भूकम्पीडितका ६ वटा घर बनाए ।
त्यसबापत उनले आफूजस्तै पीडितको हातबाट ४२ हजार रुपैयाँ बुझे । गत फागुनमा जब घर फर्किए, उनको मन नराम्ररी कुँडियो । ‘उता हामीजस्तै पीडितलाई सरकारले घर बनाउन पैसा दियो, हामी गएर घर बनाइदियौं,’ उनले भने, ‘यता फर्केपछि भने चार वर्ष पुरानो पालभित्र बस्नुपर्यो ।’
भक्तबहादुर एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, भूकम्पभन्दा अगाडि घरबासविहीन भएका सुर्खेतका उनीजस्तै बाढीपीडितको बास अहिले पनि टहरोमै छ । उनीहरू सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, काठमाडौं, धादिङ, दोलखालगायत भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा गएर आफूजस्तै पीडितका घर बनाइरहेका छन् । सरकारले दिएको पैसाले घर बनाइरहँदा उनीहरूको मनमा उठ्ने साझा प्रश्न हो, ‘पीडा एउटै, तर हामीलाई सौतेनी व्यवहार किन ?’
घरबासविहीन भएका सुर्खेतका ९ सय ७१ परिवारका करिब ५ सय व्यक्ति भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा घर निर्माण गरिरहेको अनुमान छ । आफ्नो अवस्था सुनेर स्वयं भूकम्पपीडितहरू अचम्मित हुने गरेको बाढीपीडित बताउँछन् । सिन्धुपाल्चोककै बारकिलोमा करिब ५० घर बनाएका लेखपराजुलका सुजन विकलाई घरधनी अर्जुन थापाले एक दिन भने, ‘बरु हाम्रो त घर हाल्नलाई जग्गा छ, तिमीहरूको त्यही जग्गा पनि बाढीले बगाएछ, सरकारले हेरेन ?’
सुजन र उनका बुवा हर्कबहादुरले कात्तिकदेखि फागुनसम्म काम गरेर १ लाख ३० हजार रुपैयाँ कमाए । ‘सरकारले भूकम्पपीडितलाई र भूकम्पपीडितले हामीलाई दिएको त्यो पैसा ल्याएर घर आउँदा भोलिपल्टै स्वाहा भयो,’ सुजनले पीडा पोखे, ‘तिहुन (तरकारी) देखि चामलसम्म उधारो हुन्छ, कहाँबाट बचोस् पैसा ?’
बाढीको पीडा यति निर्मम छ कि, वृद्धवृद्धालाई पनि मजदुरी नगरी धर छैन । वीरेन्द्रनगर, चनौटेका ६१ वर्षीय पदमबहादुर शाहीले दसैं लगत्तै भक्तपुर गएर शाक्य थरका एक भूकम्पीडितको घर निर्माण गरे । २८ दिन काम गर्दा १४ हजार रुपैयाँ बचाएर घर ल्याए । ‘त्यही पनि घरभेटीले दया गरेर दिएको हो,’ राहत रकमबारे बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उनले भने, ‘उता सरकारले पैसा दिएर फटाफट घर बनाइसके, यता हामी कहिलेसम्म तड्पिनुपर्ने हो थाहा छैन ।’
समस्याको जड
२०७१ साउन अन्तिम साताको बाढीपहिरोबाट विस्थापित सुर्खेतसहित बाँके, बर्दिया र दाङका पीडितका लागि घर बनाइदिन सरकारले नीतिगत व्यवस्था नगरेको होइन । २०७२ असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ‘निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७३’ बनाएको छ । कार्यविधिमा बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडितसरह ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवास निर्माण अनुदान दिने उल्लेख छ । त्यसका लागि केन्द्रबाट बजेट पनि आयो, तर कार्यविधिको जटिल व्यवस्थाले बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भयो ।
कार्यविधिमा घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ । जग्गा नभएका बाढीपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सुर्खेतका सूचीकृत बाढीपीडितमध्ये २ सय ५५ को मात्र घर बनाउनलाई जग्गा छ भने ७ सय १६ परिवार जग्गाविहीन छन् । ‘सुर्खेतजस्तो महँगो ठाउँमा ५० हजार रुपैयाँले कहाँ जग्गा पाइन्छ ?’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएकी बाढीपीडित बिस्ना शाहीले भनिन्, ‘सरकारले एकातिर घर बनाउनका लागि राहत दिने भन्यो, अर्कोतिर कागजी गाँठैगाँठा हालेर नदिने नीति पनि बनायो ।’
बिस्नाले भनेजस्तै कार्यविधिमा उल्लेखित ‘कागजी गाँठो’ले जग्गा नभएकामध्ये ४ सय ६४ ले मात्र पहिलो किस्ता झुक्तानी लिए । लिएकाहरूले पनि घर बनाउन पाएनन् । बाढीपीडितका अनुसार घर बनाउने प्रक्रियामा कार्यविधिमा थप तीन गाँठा हालिएका छन् । पहिलो किस्ता ५० हजारबाट जग र प्लिन्थसम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने, उक्त निर्माणको प्राविधिक प्रतिवेदनपछि दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार दिइने र दोस्रो किस्ताबापत डिजाइन नमुनाअनुसार काम भएको प्रतिवेदनपछि मात्र अन्तिम किस्ताबापत १ लाख दिइने उल्लेख छ । पीडितका अनुसार पहिलो किस्ता लिएका अधिकांशले नमुनाबमोजिम घरको जग र प्लिन्थ हालेका छन् । तर, घर निर्माणको जिम्मेवार निकाय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएन । ‘मैले चारचोटि अफिसमै पुगेर घर हेरिदिनुपर्यो भनेँ,’ इत्रामखोलाकी ओमकुमारी ओलीले भनिन्, ‘अहिले त उठाएको जग पनि भत्किसकेको छ, अब यसमा दोष कसलाई दिने ?’
कार्यालयका इन्जिनियर झंक थापा पर्याप्त बजेट आए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा हालसम्म एउटै घर पनि बन्न नसकेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ आएकोमा ३ करोडमात्र खर्च भयो । ‘बाँकी रकम फिर्ता गयो, यो आर्थिक वर्षमा त एक रुपैयाँ पनि छैन,’ उनले भने, ‘बाढीपीडित आएका आयै छन्, सम्झाउनै समस्या छ ।’
उनका अनुसार जग्गासम्बन्धी समस्याको कारण आवास निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको कार्यक्रम कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समितिले गत असारमा अस्थायी लालपुर्जा भएकालाई पनि अनुदान दिने गरी जवाफ मागेको थियो । तर, मन्त्रालयले हालसम्म उक्त विषयमा बोलेको छैन । इन्जिनियर थापाले भने, ‘अधिकांशको आफ्नो जग्गा छैन, ५० हजारले कहाँ किनेर घर हालुन् ?’
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४० दिन घर निर्माण गरेर फर्किएका इत्रामखोलाका नरेन्द्र शाहीले उनीहरूका लागि घर निर्माण नीति निकै सहज बनाइएको बताए । ‘उनीहरूलाई हामीलाई जस्तो जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छैन, घरहरू भत्केको ठाउँमै घर बनाए पुग्छ,’ उनले भने, ‘यता हामीलाई भने जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
राजनीतिको भुमरीमा
साबिक लेखपराजुल गाविस–९, बारकाप्लेका १८ घर पूर्ण क्षति भए । सबैको घरजग्गा बग्यो । तर, पीडितको सूची बनाउँदा राजनीतीकरण गरियो, जसको सिकार हुँदा आठ घरपरिवार चार वर्षदेखि रत्न राजमार्गको मसिनामा बसिरहेका छन् । ‘राजनीति गर्नेले घुमाएर आफूलाई पूर्ण क्षतिको सूचीमा राखे, हामी भने आंशिकको पीडा सहेर बसिरहेका छौं,’ स्थानीय मनवीर विकले भने, ‘हामी सबैको आँगन एउटै थियो, एकै दिन बग्यो, तर हामीमाथि यस्तो भेदभाव भयो ।’
राजमार्ग छेउ बसेका पीडित परिवारले अब सरकारबाट राहत पाउने आशा मारिसकेका छन् । ‘बारकाप्ले जाउँ भने पाइला टेक्ने ठाउँ छैन, यता सरकारले आंशिक क्षतिमात्र भएको भनेको छ,’ मनवीरकी पत्नी अमृताले भनिन्, ‘अब कहिले भूकम्पपीडितको घर बनाउन जाने, कहिले कालापहाड जाने, यसैगरी पेट पाल्ने त होला ।’
