प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ : कानुन मन्त्री

चरिकोटस्थित गौरिशंखर बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा भाग लिन दोलखा पुगेका मन्त्री तामाङले न्यायाधीशहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा तल माथि देखिए कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

न्याय परिषदको सदस्य समेत हुने कानुनमन्त्री तामाङले न्यायालयको विषयमा व्यापक टिका–टिप्पणी हुन थालेकाले सुधारका लागि परिषद गम्भिर हुने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्म, मुख्य सचिवदेखि कार्यालय साहयकसम्मको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो निकै जरुरी भएको छ ।’