कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

टिप्पणीः प्रधानमन्त्रीले किन राखे राष्ट्रियता एक नम्बरमा?

गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुटनीतिक समुदायलाई सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । विगत केही वर्षदेखि ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाएका ओलीले सरकारका सम्हालेको पहिलो कुटनीतिक सम्बोधनमा राष्ट्रियतालाई पहिलो नम्बरमा किन राखे ?

टिप्पणीः प्रधानमन्त्रीले किन राखे राष्ट्रियता एक नम्बरमा?

ओलीले शक्तिशाली सरकारको आफ्नो पहिलो औपचारिक कुटनीतिक सम्बोधनमा राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएर विगतभन्दा फरक सन्देश दिन खोजेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो हितका लागि हामी राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्छौ, यसमा कुनै सम्झौता हुनेछैन । हामी नेपाली लामो इतिहासदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम भएकोमा गर्व गर्छौ ।’


एमाले र माओवादीले भन्दै आएको राष्ट्रिय स्वाधानितामाथि वैदेशिक हस्तक्षेपलाई विगतको सन्दर्भमा जोड्दै ओलीले त्यसलाई थप बल पुग्ने गरी त्यस्तो हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । युरोपियन युनियनको आरक्षण सम्वन्धी आएको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै ओलीले सबै कुटनीतिक निकायलाई आउने दिनमा कुनै हस्तक्षेप वा हस्तक्षेपकारी सुझाव नदिन समेत चेतावनी दिएका छन् । यसलाई सत्ता साझेदार दल माओवादीले खुला दिलले प्रशंसा गरेको छ ।


माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता एबं पूर्व विदेशमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीको सम्बोधनलाई थप ब्याख्या गर्दै भने, ‘विगत भएका वैदेशिक हस्तक्षेपको पूर्ण अस्वीकार गर्ने सन्देश यो हो । प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि हस्तक्षेप मान्दैनौं भनेर स्पष्ट सन्देश दिनु भएको हो । यो सही समयमा आएको सन्देश हो ।’


पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला ओलीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई चर्को बिरोध गरेपछि उनको अडानले बढी चर्चा पाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली भारत भ्रमणका बेला तयार भएको सहमति प्रस्तावमा चित्त नबुझी हस्ताक्षर नगरी स्वेदश फर्किए । त्यसपछि चीन गएका ओलीले व्यापार परिवहन, केरुङ काठमाडौं रेलवे ल्याउने लगायत सम्झौता गरे । भारतको नाकाबन्दीका बेला चीनबाट सांकेतिक रुपमा पेट्रोल ल्याएर परीक्षण समेत भयो । हालसम्म भारत र चीनलाई हेर्नेबारे ओलीको धारणा परिवर्तन भएको देखिएको छैन ।


कुटनीतिक समुदायलाई दिएको यो पहिलो सम्बोधन भए पनि एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा समेत राष्ट्रियताको मुद्दा प्राथमिकता साथ उठाइएको थियो । निकट भविष्यमा एकता हुन गइरहेका एमाले र माओवादीको परराष्ट्र नीति अनुसार सरकारले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन् । ‘हाम्रो आन्तरिक मामला आफैं समाधान गर्न सक्षम छौं । हामीलाई कसैलाई अनावश्यक दबाब मान्य छैन,’ नेता श्रेष्ठले भने ।


ओलीको पछिल्लो कुटनीतिक सन्देश सबै भारत र चीनका लागि पनि हो। केही समयपछि भारत भ्रमणमा निस्कने तयारी गरेका ओलीले दुबै देशबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘यो सन्देश सबैका लागि हो, अब सरकार सन्तुलन सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत समेत हो,’ श्रेष्ठले भने ।


राजनीतिकशास्त्रका सह-प्राध्याक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख डा. खड्ग केसीले युरोपियन युनियनको सुझावमुलक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै कुटनीतिक निकायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको बताए । ‘यो सन्देश चीन र भारतलाई पनि हो,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्वन्ध अघि बढ्ने संकेत हो ।’


उनले ओलीको सन्देशले परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन ल्याउने विश्वास गरे । ओलीको कुटनीतिक सम्वोधन सिधा भाषामा छ, घुमाउरो भाषा प्रयोग नभएकाले सरकारको आगामी नीति बुझ्न कठिन छैन ।


एमाले र माओवादीको सरकार बनाउने निश्चित भएपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको आकस्मिक नेपाल भ्रमण ओली सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास थियो । यसकै आधारमा ओलीको भारत भ्रमण हुनेछ । ओलीले भारत भ्रमणका बेला राष्ट्रियताको विषयमा आफ्नो अडान कायम राख्ने निकट नेताको भनाइ छ । ‘नेपालको भारत र चीनसँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध विस्तार हुनेछ,’ ती नेताले भने, ‘खासगरी भारतसँग नेपालको हितको पक्षमा भ्रमण केन्द्रित हुनेछ ।’


प्रतिपक्षी दल कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियतालाई पहिलो नम्बरमा राख्नु स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कुटनीतिक समुदायलाई दिएको सन्देश स्वभाविक मान्न सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।


प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक विषयमा चासो नराख्न सन्देश दिँदै विकासका काममा सघाउन आग्रह गरेका छन् । यसले राजनीतिक मुद्दामा वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकासका काममा सघाउने वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले विदेशी चलखेल बन्द गर्न संकेत समेत दिएका छन् । आगामी दिनमा सरकारसँग मिलेर कसरी काम गर्ने भन्नेबारे ओलीको संकेत कुटनीतिक निकायलाई काफी छ ।


विगतदेखि विदेशी चलखेलको ‘प्रयोगशाला’बनेको मुलुकमा वामपन्थी सरकारको परराष्ट्रनीति कति सन्तुलन होला ? यो विषय ओलीको आगामी भारत र चीन भ्रमणले थप स्पष्ट गर्ने छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?